सेनाले पनि माग्यो बाँकेका सुकुम्वासीको विवरण

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सरकारले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित निर्माणाधीन कोहलपुर क्रिकेट मैदान आसपासको २८ बिघा नगर विकास समितिको जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत मात्रै नभई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाली सेनाले पनि सुकुम्वासी बस्तीको विवरण माग गरेको छ ।

नेपाली सेनाको बज्रदल गण ईमामनगर ब्यारेकले कोहलपुर नगरपालिकासहित बाँकेका सबै स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेको छ ।
नेपाली सेनाले वैशाख १२ गते बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

पत्रको व्यहोराको दोस्रो बुँदामा वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको व्यहोरा उल्लेख छ । ‘तसर्थ, बाँके जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्तीहरू सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण मिति २०८३ वैशाख १४ गतेभित्र यस गणलाई उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा सुकुम्वासी बस्तीको स्थान, सुकुम्वासी बस्ती बसेको मिति र घरधुरी संख्या र बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर माग गरिएको छ । यस्तै व्यहोराको पत्र प्रहरीमार्फत पनि स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसरी संघीय सरकारले पत्राचार गरेपछि अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाँके जिल्ला प्रशासनले कोहलपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल पनि गरेको छ ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको छलफलमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले कोहलपुरका जनप्रतिनिधिहरुलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा तयारी गर्न आग्रह गरेका छन् । तामाङले मिसन टुडेलाई दिएको जानकारी अनुसार आफूले सरकारले गरेको पत्राचारका आधारमा विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न र अतिक्रमित बस्तीहरु हटाउने सम्बन्धमा तयारी गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सहजीकरण गर्छाैँ । तपाईँहरु अगुवाइ गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ ।’

यता कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गर्न आग्रह आएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूहरुले सरकारको नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेको र स्थानीय तहको रुपमा तयारी अघि बढाउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकारसँग भएको विवरण उपलब्ध गराउने पनि बताए ।

उनले प्रहरी र सेनामार्फत सुकुम्वासी बस्तीको विवरण माग भई आएको पनि बताए । यद्यपि उनले यसअघि यस्ता विषयका परिपत्रहरु गृह मन्त्रालयबाट आउने गरेकोमा यसपल्ट सेनाको ब्यारेकबाट सबै पालिकालाई पत्र आएको बताए । उनले सरकारको आदेशअनुसार नै आएको उक्त परिपत्रअनुसार विवरण उपलब्ध गराउने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि जानकारी दिए ।

नगरप्रमुख आचार्यले मिसन टुडेसँग भने, ‘अब हामी बोर्ड बैठक बस्छौँ । यहाँका राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्छाैँ । सरकारले काठामाडौँ उपत्यकाको बस्तीहरु हटाइसकेपछि देशका अरु ठाउँको अतिक्रमणबारे चुप लाग्नु पनि भएन । हामी आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्छाैँ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको बैठकमा उक्त जग्गा नगरविकास समितिको भएको, त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासीहरु कम संख्यामा रहेको, छानबिनबाट देखिएका सुकुम्वासीको पनि छानबिन गर्दा अझै कम संख्या देखिन सक्ने बताएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए।

उनले कोहलपुरभित्रका सुकुम्वासीको व्यवस्थापन कोहलपुरले नै गर्ने र अन्य स्थानीय तहबाट आएकाको सम्बन्धित पालिकाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको पनि जानकारी दिए । कोहलपुर नगरविकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गामा ३२ जिल्लाका मानिसहरु बसोबास गरेको कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको पारिवारिक लगत संकलनले देखाएको थियो । उक्त जग्गामा बसिरहेकाहरुमध्ये भूमिहीन दलितको नाममा एक सय ७२ घरधुरी, भूमिहीन सुकुम्वासीको नाममा एक सय ६३ घरधुरी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा चार सय १६ घरधुरी बस्ने गरेको नगरपालिका पारिवारिक लगतको तथ्यांक छ ।

उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेर कूल सात सय ५१ घरधुरी बस्दै आएका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सबैभन्दा धेरै बर्दिया जिल्लाका मात्रै १ सय ४९ घरधुरी छन् । दोस्रो नम्बरमा रहेको दैलेखका १ सय २०, जाजरकोटका ८४ र सुर्खेतका ६८ घरधुरी रहेका छन् ।

तीमध्ये कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गत घर ठेगाना भएका भूमिहीन दलिततर्फ २१, भूमिहीन सुकुम्वासीतर्फ १९ र अव्यवस्थित बसोबासी ७ जना गरी ४७ घरधुरी रहेका छन् । यस क्षेत्रमा देशभरका करिब तीन दर्जन बढी जिल्लाका नागरिक सरकारी जग्गा अतिक्रण गरेर बसिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाका समेत नागरिक रहेका छन् ।

ती व्यक्तिहरूको अन्य जिल्लामा समेत जग्गा जमिन रहेको पाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा गैरकानुनी तरिकाले कोहलपुर नगरविकास समितिको जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनी बिक्री वितरण गराउने व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न बहाना बनाई बसोबास गर्दै आएका नगरपालिकाको भनाइ छ ।