संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयास र न्यूनीकरणमा देखिएका समस्या

पृष्ठभूमि

समय परिवर्तनशील छ, हरेक अपराध समय परिवर्तनसँगै फरक फरक तवरले प्रवृत्त हुँदै आइरहेका छन् । प्रत्येक राज्यको उद्देश्य तथा नीति शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्नु, अपराध हुन र बढ्न नदिनु, कसूरदारको अधिकारको रक्षा गर्दै कानुन संगत सजाय गरी समाजमा उसलाई पुनस्र्थापित गर्नु पनि हो । विगतमा जुनसुकै अपराधलाई परम्परागत अपराधको रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा हरेक अपराध विभिन्न उद्देश्यले विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्ति राखी एकल वा सामूहिक, संगठित भई या नभई हुने समेत गरेको पाइन्छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल पार्ने, राजद्रोह गर्ने राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गर्ने जस्ता राज्य विरुद्वका अपराध, सार्वजनिक शान्ति विरुद्ध कसूर गर्ने लगायत परम्परागत अपराधहरू गर्नेदेखि, लागूऔषधका कारोवार गर्ने, अपराधिक समूहको लाभको लागि कसूर गर्ने, अपराधिक समूहको निर्देशनमा अपराधिक कार्य गर्ने, अपराधिक समूहको तर्फबाट अपराधिक कार्य गर्ने, अपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध जस्ता कार्य हुँदै आएका पाइन्छन् । विशेषगरी अपराधिक समूहको लाभको लागि कसूर गर्ने अपराधिक समूहको निर्देशनमा अपराधिक कार्य गर्ने, अपराधिक समूहको तर्फबाट अपराधिक कार्य गर्ने, अपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध जस्ता कार्य गरिन्छन् भने यस्ता प्रवृत्तिका अपराधलाई संगठित अपराध भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया तीन बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी गरेको मानिने कसूर संगठित अपराधका रूपमा मानिन्छन् । संगठित अपराध सामान्य अपराध जस्तै लाग्न सक्छ तर यस प्रकृतिको अपराध अरु अपराध भन्दा भिन्न प्रकृतिको हुने गर्दछ । यस अपराधको स्वरुप प्रकृति तौर तरिकाहरू अन्य अपराधसँग मेल खाँदैनन् । यस किसिमका अपराधको मुख्य उद्देश्य सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा जोड दिन्छ भने यस्ता सम्पत्ति कमाउन सामूहिक प्रयत्न गर्ने गरिन्छ । खासमा अपराधिक समूह नै कसूरदार हुन् । यस्ता सामूहिक प्रयत्न अपराधिक क्रियाकलापमा आधारित हुने गर्दछन् । जो सामूहिक गतिविधि मात्र नभई अवैधानिक समूहनै स्थापना गर्ने गर्दछन् । यस प्रकारका अपराध गर्नेले डर त्रास, भय देखाउने गर्दछन् । खासगरी संगठित अपराध गर्नेहरूले संगठित भएर गर्ने गर्दछन् ।

संगठित अपराधको संक्षिप्त इतिहास

संगठित अपराधलाई नेपालको सन्दर्भमा ग्याङ, लाभको लागि संगठित भई जुट्ने अपराधिक समूह भनेर बुझिन्छ । यसैगरी आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी गरेको मानिने कार्य सम्झिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार जन्य कार्य पनि पर्दछन् । इटलीको सिसिनी भन्ने सहरमा माफिया भनिने समूहको उदभवसँग बुझ्ने गरिन्छ । न्याय चौतारी, प्रकाशक– न्यायाधीश समाज नेपाल बबरमहल काठमाडौँ २०८० मा हरिप्रसाद फुयाल ‘संगठित अपराधः कानुनी पबन्ध र न्यायिक मान्यताहरू’ शीर्षकमा पृष्ठ ४६÷४७ मा लेख्नु हुन्छ, ‘सन् १९८० को दशकमा इटलीको सिसिली सहरमा ‘माफिया’ भनिने समूहको उदभव भयो । लामो समयसम्म इटाली मै सिमित रहेको यस समूहको आवद्वतामा सन् १९२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ला कोसा नोस्त्रा नामक समूह स्थापना भई अपराधिक कार्यमा संलग्न हुन थालेपछि भने समूहबद्व रूपमा गरिने अपराधका बारेमा बहस सुरु भयो । व्यक्ति व्यक्ति मिलेर सामूहिक रूपमा गरेको यो पहिलो घटना थिएन । १८औँ शताब्दीमा जापानमा मौलाएका याकुजा र चीनका ट्रायड र व्ल्याक सोसाइटीहरू पनि संगठित रूपमा अपराधिक कार्यमा संलग्न रही आएको पाइन्छ ।’ माथी उल्लेखित सोसाइटीको कार्य प्रकृतिलाई हेर्दा संगठित अपराध गर्नको लागि संगठनको जरुरत पर्ने कुरा स्पस्टसँग खुलाइदिएको पाईन्छ । संगठित अपराधमा प्रायः माफिया, ग्याङ, डकैत, लुटपाट जस्ता शव्दावलीको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ ।

उहाँ यसैमा थपेर लेख्नुहुन्छ– डकैती र लुटपाट जस्ता अपराधहरू सामूहिक तथा पेशेवर रूपमा परापूर्वकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेकाले सामूहिक अपराध नौला थिएनन् । तर इटलिका माफिया, जापानका याकुजा, चीनका ट्रायड अमेरिकी ला कोसा नोस्त्रा संलग्न भएका अपराधिक कार्य परम्परागत अपराध भन्दा भिन्न देखिन्थे । यस प्रकारको प्रकृति हेर्दा फरक कार्यशैली गोप्यता, प्रमाणको अभाव, तहगत संरचना जस्ता तत्वहरूको अवस्थिति रहेको देखिन्थ्यो । यी तत्वहरू परम्परागत अपराधमा नपाईने हुनाले यस प्रकारका अपराधलाई फरक वर्गका रूपमा अध्ययन गर्न थालियो, यसर्थ व्यक्ति व्यक्तिहरू दिर्घकालिन रूपमा संगठित रहने यस प्रकारका अपराधलाई संगठित अपराध नामाकरण गरियो। नेपालमा पहिलो पटक मिति २०६९ फागुन ४ गते संगठित अपराध निवारण अध्यादेश ल्याइएको थियो । तत्पश्चात् २०७०–१२–१२ मा उल्लेखित मितिको अध्यादेश खारेज गरेर संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० सालभन्दा अघि संगठित अपराध सम्बन्धि कानुन निर्माण भएको पाईँदैन । संगठित अपराधलाई व्यवस्थित रूपमा परिभाषित गरि व्यवस्थित अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण गरी सजाय एवं कसूरदारलाई पुनस्र्थापित गर्न संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ल्याइएको पाइन्छ ।

संगठित अपराधसँग सम्बन्धित नेपालमा कानुनी व्यवस्था

नेपालमा संगठित अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । कसूरको कार्य प्रकृति अनुसार हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेका कानूलाई तीन बर्गमा विभक्त गरेको देखिन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तरास्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई पहिलो वर्गमा, संगठित अपराधका खास कसूरको निवारण गर्न व्यवस्था गरिएका विशेष कानुन दोस्रो वर्गमा र पछिल्लो पटक ल्याइएको संगठित अपराध निवारण ऐन,२०७० तेर्सो वर्गमा पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध विरूद्व संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी २०००, सन् २००० मा पारित भएपछि यसले विश्वव्यापी मान्यता पाई प्रयोगमा आएको पाईन्छ । नेपालले यसको सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसैगरी आंतकवाद, लागूऔषध र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्व लड्न नेपाल विमस्टेक (द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ) मार्फत आवद्व भएको पाइन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय विशेष कानुनहरूमा वि.सं. २०६९ पूर्व मुलुकी ऐन, लागूऔषध ( नियन्त्रण ) ऐन २०३३, जीउ मास्ने बेच्ने नियन्त्रण सम्बन्धि ऐन, २०४३ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि ऐन, २०५९ आदि ऐन कार्यान्वयनमा थिए ।

हाल संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० सँग सम्बद्व रही कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरू

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन,२०३३, जीउ मास्ने बेच्ने नियन्त्रण ऐन २०४३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सुपुदर्गी ऐन, २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण, तथा जफत) ऐन २०७०, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ आदि रहेका छन् ।

संगठित अपराध निवारणका कानुनी व्यवस्थाहरू

नेपालमा पहिलो पटक मिति २०६९ फागुन ४ गते संगठित अपराध निवारण अध्यादेश ल्याईएको थियो । तत्पश्चात् २०७०–१२–१२ मा उल्लेखित मितिको अध्यादेश खारेज गरेर संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ल्याइयो । संगठित अपराधहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिभाषित गरि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण गरी सजाय एवं कसूरदारलाई पुनस्र्थापित गर्न संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ल्याइएको पाईन्छ । सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान, तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरि शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्नका लागि संगठित अपराधलाई निवारण गर्न विशेष प्रविधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न र संगठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्ने लगायत सो सँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाईएको छ भनी यस ऐनको प्रश्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । समय सँगसँगै अवधारणा र परिभाषामा पनि परिवर्तन हुँदै जाने गर्दछ । न्याय चौतारी, प्रकाशक न्यायाधीश समाज नेपाल बबरमहल काठमाडौँ २०८० मा हरिप्रसाद फुयाल ‘संगठित अपराधः कानुनी प्रवन्ध र न्यायिक मान्यताहरू’ शीर्षकमा पृष्ठ ४९ मा लेख्नु हुन्छ, ‘विशेषतः संगठित अपराधको परिभाषा गर्दा आफैँ वा आफ्ना सदस्यमार्फत नियोजित रूपमा अपराधमा संलग्न हुने स्थायी संगठन (अपराधिक समूह पक्ष) र आर्थिक लाभ आर्जनको उद्देश्यसहित गरिने गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक क्रियाकलाप (अपराध पक्ष) मध्ये कुन पक्षलाई जोड दिई परिभाषा गर्ने भन्नेमा बहस भएको पाइन्छ ।’

संगठित अपराध सम्बन्धमा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा भएको परिभाषा

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २ (छ) मा संगठित अपराध भन्नाले परिच्छेद २ बमोजिमको अपराधलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ । परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ मा निम्न अपराधहरूलाई समेटिएको छ– दफा ३ को उपदफा (१) मा कसैले संगठित अपराध गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ भने उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले अपराधिक समूहको लाभको लागि, अपराधिक समूहको निर्देशनमा अपराधिक समूहको तर्फबाट, अपराधिक समूहसँग मिलेर वा अपराधिक समूहको संस्थागत सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ भनिएको छ । यस कानुनी व्यवस्थामा परिभाषित गरिए अनुसार संगठित अपराध नहुनको लागि अपराधिक समूह हुन नहुने, सो समूहको लागि लाभको काम गर्न नहुने, समूहको निर्देशनमा काम गर्न नहुने, समूहको तर्फबाट काम गर्न नहुने, त्यस्तो समूहसँग मिलेर काम गर्न नहुने त्यस्तो समूहको संस्थागत सदस्य या अन्य सदस्य हुन नहुने, जानी जानी अपराधिक कार्य गरेको हुन नहुने जस्ता शर्त हुनुपर्ने देखिन्छ । उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम तीन बर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ– परिच्छेद ३ बमोजिमको कुनै कसूर र प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्विकरण वा आंतककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूर, यसैगरी उपदफा (४) मा कसैले कुनै अपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न, सघाउ पुर्याउन कुनै काम जानीजानी गरि वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने, सघाउ पुर्याउने, सञ्चार साधन उपलब्ध गराउन, सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन वा आर्थिक सहयोग गर्ने, कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्याक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।यसैगरी दफा ४ मा कसैले संगठित अपराधको तयारी गर्न, षड्यन्त्र गर्न, उध्योग गर्न, वा संगठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन हुँदैन भनिएको छ । परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा ५ देखि ८ सम्म संगठित अपराध सम्बन्धि निषेधित कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसैगरी उक्त दफाहरूमा निषेध गरिएका कार्यहरू यदी उल्लंघन गरिन्छ भने ९ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० मा पीडा दिने पक्ष पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

ऐनले गर्न नहुने भनिएका निषेधित कार्यहरू

उक्त ऐनको दफा ५ देखि ८ सम्मका निषेधित कार्यहरूलाई हेर्दा दफा ५ मा कसैले पनि अपराधिक समूह स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न वा गराउन, जानीजानी अपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन नहुने, दफा ६ मा कसैले संगठित अपराधको न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै काम कारबाहीमा बाधा अवरोध खडा गरि न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । दफा ७ अनुसार विध्वंसात्मक कार्य गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ । दफा ८ अनुसार कसैले अपराधिक लाभ लिन वा लिन लगाउनु हुँदैन । यस प्रयोजनको लागि कसैले नियतपूर्वक कुनै व्याक्तिलाई निजको वा अरु कसैको जीउ ज्यान वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पु¥याउने , डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गरे वा गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा अपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संगठित अपराधमा सबैभन्दा बढी जोड एवं महत्व दिइएको पक्ष– अपराधिक समूहको स्थापना हुन नहुने, त्यस्तो समूहको सञ्चालन गर्न गराउन नहुने, जानी जानी त्यस्तो समूहको सदस्य हुन वा बनाउन नहुने न्यायिक कार्यमा बाधा पुर्याउन नहुने, विध्वंसात्मक कार्य गर्न र अपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन नहुने हो।

सजाय सम्बन्धि व्यवस्था

दफा ३ अन्तर्गत कसैले संगठित अपराध गर्न गराउन नहुने कार्य गरेमा, तीन बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर गरेमा, कसैले कुनै अपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न, सघाउ पु¥याउन कुनै काम जानीजानी गरि वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने, सघाउ पु¥याउने, सञ्चार साधन उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने, कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन लगाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ । तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय नहुने व्यवस्था रहेको छ । कसैले कुनै अपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न, सघाउ पु¥याउन कुनै काम जानीजानी गरि वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने, सघाउ पु¥याउने, सञ्चार साधन उपलब्ध गराउन, सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन वा आर्थिक सहयोग गर्न, कुनै साधन उपलब्ध गराउन वा संगठित अपराध गर्ने व्याक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन लगाएमा यस्ता कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रूपैयाँँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। दफा ५ बमोजिम कसैले अपराधिक समूह स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न, गराउन, जानीजानी अपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

दफा ६ बमोजिम कसैले संगठित अपराधको न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै काम कारबाही बाधा अवरोध खडा गरि न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ । दफा ७ बमोजिम कसैले विध्वंसात्मक कार्य गरे गराएमा त्यस्तो कार्यबाट कसैको जीउ ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने वा षड्यन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अह्राउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने, त्यस्तो कसूर भइसकेको तर जीउ ज्यान गएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षड्यन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अह्राउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने, अरु कसूर गरेकोमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दस वर्षसम्म सजाय हुनेछ । विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको मतियारलाई संगठित अपराध गर्ने व्याक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । दफा ८ अनुसार कसैले अपराधिक लाभ लिन वा लिन लगाएमा कसूरको मात्रा अनुसार एक बर्षसम्म देखि सात बर्षसम्म कैद सजाय र दस हजार रूपैयाँँसम्मदेखि सत्तरी हजार रूपैयाँँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार संगठित अपराध सम्बन्धि कसूर कसैले गरि गर्न लगाई अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको अवस्थामा त्यस्ता कसूरदार लाई जन्मकैद, कैद र जरिवाना समेत गरि पीडित वा पीडित पक्षको हकदारलाई क्षतिपूर्ति समेत फैसलामा बोली दिलाई भराई दिनु पर्दछ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १० मा पनि क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भनी व्यवस्था गरिए अनुसार यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गरि सरकारी, सार्वजनिक वा निजी, सम्पत्तिको क्षति भएको रहेछ भने सो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । क्षतिपूर्ति भराउदा अदालतले मुद्दा किनारा गर्दा भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरिदिनुपर्ने, सम्पत्तिमा पुगेको वास्तविक हानी नोक्सानीलाई आधार मान्नुपर्ने, निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले भूक्तानी गर्नुपर्ने, नगरेमा निजको अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति लिलाम गरि असुल उपर गर्नु पर्ने, त्यस्तो क्षतिपूर्ति असुलउपर हुन नसकेमा जरिवाना बापत प्रचलित कानुन बमोजिम हुने अवधिसम्मको लागि कैद हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

समस्या र समाधानहरू

प्रस्तुत ऐनमा पनि सामूहिक र संगठित अपराधबीच स्पस्टसँग पृथकीकरण नगरिनुले अनुसन्धानमा अस्पस्टतता रहनु, संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय निरुपण गर्ने जनशक्तिमा प्रशस्त अनुभव र पर्याप्त तालिमको अभाव, अभियुक्तलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ भनिएकोछ, के कस्तो अवस्थालाई सुरक्षा दृष्टिकोणले भनिएको हो स्पस्ट पार्न सकेको देखिदैन । एउटै संगठित अपराधका प्रकृति भएका भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आंतक क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अदालत र अन्य संगठित अपराध सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालत हुने भनिएबाट अनुसन्धान अभियोजन तथा न्याय निरुपणमा तात्विक भिन्नता देखिनु, सुराकी, उजुरीकर्ता तथा साक्षीको संरक्षण गरिने भनिए पनि संरक्षणका भरपर्दा आधारहरू खुलाएको पाईँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा मुद्दा भनी अभियोग लगाउने गरिएकोमा पछि कुनैबेला अभियोग सच्याउनु पर्ने अवस्था समेत आउने, विशेष कानुनहरू ल्याई अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय निरुपण गरिएपनि भ्रष्टाचार हुन कमी नआउनु, लागूऔषधका सेवनकर्ता र कारोवार तथा सञ्चय गर्नेमा कमी नआउनु, दक्ष जनशक्ति, विषय विज्ञ अनुसन्धानकर्ता, तथा न्यायकर्ता नहुनु, राजनितिक हस्तक्षेप तथा प्रभाव जस्ता समस्याहरू रहिरहेका छन् । उपयुक्त समस्याहरूको उपुक्त सम्बोधन र प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेमा संगठित अपराध र कसूरदारमा कमि नआउला भन्न सकिन्न ?