घरबारीटोलमा करिब १५ वर्षअघि एक सिलाइ मेसिनबाट उद्यम सुरु गरेकी काली मियाले त्यसकै जगमा स्थापना गरेको उद्योगले अनेक उतारचढाव व्यहो¥यो । त्यो उतारचढावले सुस्त बनाएको उनको उद्योगको वृद्धि बजारको अव्यवस्था र सरकारको कर नीतिले झनै चेपुवामा छ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
काली मियाका नामले समेत चिनिने कश्मिरा खातुन नेपालगन्जकी एक अग्रणी गार्मेन्ट उद्योगी हुन् । उनको उद्योगमा विद्यालय पोसाकदेखि महिलाका विभिन्न डिजाइनका लुगाहरूको उत्पादन हुन्छ । करिब दुई दर्जन व्यक्तिहरूलाई उनको उद्योगले रोजगारी दिएको छ ।नेपालगन्जको घरबारीटोलमा करिब १५ वर्षअघि एक सिलाइ मेसिनबाट उद्यम सुरु गरेकी काली मियाले त्यसकै जगमा स्थापना गरेको उद्योगले अनेक उतारचढाव व्यहो¥यो ।
त्यो उतारचढावले सुस्त बनाएको उनको उद्योगको वृद्धि बजारको अव्यवस्था र सरकारको कर नीतिले झनै चेपुवामा छ । कश्मिराले गार्मेन्टका लागि आवश्यक कच्चा कपडामा कर सहुलियत नहुँदा परेको प्रभावलाई बुझाउँदै भनिन्, ‘हामीले कर तिरेर ल्याएको कच्चा कपडाबाट कपडा बनाएर बजारमा पठाउँदा चार सय रूपैयाँ पर्ने कपडा रुपैडिहामा साढे तीन सयमै पाइन्छ । अनि हाम्रो सामान कसले किनिदिन्छ ? सरकारले कर घटाउने हो भने हामी तीन सयमै त्यही कपडा दिनसक्ने रहेछौँ ।’
कश्मिराका अनुसार समस्या भन्सार कर उच्च हुनुले मात्रै परेको छैन । उपभोक्ताहरूको पलायनले पनि त्यत्तिकै समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ताहरू सस्तोको खोजीमा मात्रै रुपैडिहा जाने नभई यहाँबाट बाध्यात्मक रूपमा उपभोक्ताहरू भारतीय सीमावर्ती बजार रुपैडिहा पठाइने गरेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने समयमा रुपैडिहामा लाग्ने गरेको नेपाली अभिभावकहरूको भिड हो ।
नेपालगन्जका विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि पोसाकहरू खरिद गर्नका लागि नेपालगन्जमै गार्मेन्ट उद्योगीलाई नभई रुपैडिहाका कपडा पसलेहरूकहाँ पठाउने गरेका छन् । अर्की गार्मेन्ट उद्योगी मिना डाँगी विद्यालयहरूले आफ्नो सहरका उद्योगहरूप्रति जिम्मेवारी महसुस नगर्ने र कमिसनको लोभमा रुपैडिहाका व्यापारीकहाँ अभिभावकहरूलाई जान बाध्य पार्ने गरेको बताइन् ।
उनीहरूका अनुसार यस वर्ष पनि दुई चार विद्यालयले मात्रै नेपालगन्जका गार्मेन्टहरूमा पोसाकका लागि अर्डर दिएका छन् । अधिकांश विद्यालयहरूले रुपैडिहाकै केही पसलहरूमा पोसाक पाइने गरी अभिभावकका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएका छन् । अभिभावकहरू नयाँ पोसाकका लागि बाध्य भएर रुपैडिहा नै पुग्ने गरेका छन् ।
‘यहाँका विद्यालयहरूले नेपालगन्जकै गार्मेन्टहरूमा तयार गरिएका पोसाकहरू लिने व्यवस्था अभिभावकका लागि गरिदिएको भए हाम्रा उद्योगहरू धेरै माथि उठिसक्ने थिए । यसले रोजगारी पनि त्यत्तिकै सिर्जना गर्ने थियो । तर, हामीले कहाँ भन्ने कसलाई भन्ने ?’ खातुनले भनिन् ।
विद्यालयहरूले नेपालगन्जका उद्योगबाट नभई भारतीय व्यापारीहरूकहाँ पोसाक किन्न अभिभावकलाई पठाउँदै आएको लामो समय भए पनि राज्यका निकायहरू त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
त्यसरी भारतमा गएर पोसाक खरिद गरी आउने अभिभावकहरूले त्यस्ता पोसाकहरूको भन्सार पनि तिर्दैनन् । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भनेर ल्याइने त्यस्ता पोसाकहरूलाई भन्सारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले छुट दिने गर्दै आएका छन् । ‘यसरी हजारौँ व्यक्तिले भन्सार नतिरिकनै ल्याएका विद्यालय पोसाकबाटै राज्यलाई करोडौँको राजस्व घाटा भइरहेको छ । अर्काेतिर यहाँका व्यापारीहरू आफ्नै देशका उपभोक्ताहरू पलायन भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौँ,’ उद्योगी डाँगीले भनिन् ।
अहिले नेपालगन्जमा साना ठूला गरी करिब दुई दर्जन गार्मेन्ट उद्योगहरू रहेका र तिनमा करिब पचास करोडको लगानी भइसकेको उद्योगीहरू दाबी गर्छन् । ती उद्योगहरूले पत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएको उनीहरूको दाबी छ । प्रायः गार्मेन्ट उद्योगहरू महिलाहरूले सञ्चालन गरेका र रोजगारीमा रहेकाहरू पनि अधिकांश महिला नै रहेका उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
यस्ता उद्योगहरूमा विभिन्न चरणमा काम गर्ने जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकोले ठूलो रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने क्षमता हुने उनीहरू बताउँछन्। बजारमा स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित कपडाहरूको माग पनि उच्च रहेको र आवश्यकता अनुसारको कपडा उत्पादन गर्ने नेपालगन्जका गार्मेन्ट उद्योगहरू सक्षम रहेको खातुन बताउँछिन् ।
गार्मेन्ट उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने शर्तमा सरकारले कच्चा पदार्थको कर घटाउने र विद्यालय लगायतका संस्थाहरूलाई नेपालकै उद्योगहरूको उत्पादन किन्नुपर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्