फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका श्रमिक भन्छन् ‘कानुन कहाँ हरायो ?’

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढीस्थित सूक्ष्म फोहोर वर्गीकरण केन्द्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था हेर्दा नेपालमा श्रमसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । दैनिक फोहोरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने यी श्रमिकहरू आधारभूत सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्न बाध्य छन्, न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण श्रम गरिरहेका छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य तथा श्रम अधिकारबारे सरोकार राख्ने निकायहरू मौन देखिन्छन् ।

धनगढीका राम चौधरी त्यहाँका १७ सवारी चालकहरूमध्ये एक हुन् । उनी औपचारिक रूपमा ट्याक्टर चालक भए पनि व्यवहारमा भने फोहोर संकलनदेखि वर्गीकरणसम्मका काममा संलग्न छन् । दैनिक छ सय रूपैयाँँ ज्यालामा काम गरिरहेका उनले आफूले गर्नुपर्ने कामभन्दा बाहिरका काम गर्न बाध्य पारिएको गुनासो गर्छन् । ‘गर्नु नपर्ने काम पनि गरिरहनुपरेको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ काम नै छोडिदिउँ,’ उनले भने ।

उनीजस्ता श्रमिकहरूलाई पञ्जा, मास्क, जुत्ता जस्ता आधारभूत सुरक्षा सामग्री समेत उपलब्ध छैन । फोहोरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने श्रमिकका लागि यी सामग्री विलासिता होइन, अनिवार्य आवश्यकता हुन् । तर यहाँको अवस्था हेर्दा श्रमिकको स्वास्थ्यभन्दा कामको गति प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । धनगढी–२ की पूजा बोहरा नकुहिने फोहोर छुट्याउने काम गर्छिन् ।

उनको काम अझ संवेदनशील छ । विभिन्न प्रकारका रसायन, प्लास्टिक फोहोरजस्ता वस्तुसँग उनी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छिन् । ‘ज्याला पनि न्यून छ । फोहोरले कतिबेला शरीरमा असर पार्छ भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘चोटपटक लागे उपचार गराउन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ उनले आर्थिक समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको गम्भीर अभाव पनि उजागर गरिन् ।

यहाँ महिला श्रमिकहरू अझ बढी जोखिममा रहेका छन् । किनकि उनीहरूका लागि विशेष सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थाको आवश्यकता हुन्छ । सूक्ष्म फोहोर वर्गीकरण केन्द्रको व्यवस्थापन ठेक्का लिएका हस्तबहादुर शाहका अनुसार यो काम धनगढी उपमहानगरपालिकासँग साझेदारीमा भइरहेको छ । पाँच वर्षे सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो केन्द्रमा करिब एक सय ५० बढी कामदार कार्यरत छन् ।

शाहका अनुसार सुरुमा उनले आफैले मास्क, जुत्ता र पञ्जा वितरण गरेका थिए । पछि उपमहानगरपालिकाबाट पनि एक वर्षअघि ती सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो । तर अहिले ती सबै सुविधा बन्दजस्तै भएको छ । ‘अहिले उपमहानगरपालिकाबाट केही भएको छैन,’ उनले भने । श्रमिकहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा ठेकेदार र स्थानीय सरकारबीच अस्पष्टता छ । परिणामस्वरूप, पीडित भने श्रमिकहरू नै भएका छन् ।

धनगढीका नगरप्रमुख गोपाल हमालले सहरका मुख्य सडक र केही वडामा फोहोर व्यवस्थापन राम्रो भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर भित्रको यथार्थ भने फरक छ । फोहोर व्यवस्थापनको बाहिरी स्वरूप सुधारिएको देखिए पनि त्यसको आधार बनेका श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, उचित पारिश्रमिक र कामको स्पष्ट परिभाषा जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिइएको देखिँदैन ।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार हुन्छ । रोजगारदाताले आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । फोहोर व्यवस्थापन जस्तो काम उच्च जोखिमयुक्त श्रेणीमा पर्छ ।

तर धनगढीको यो केन्द्रमा यी प्रावधानहरूको खुला उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ । न त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध छ, न त स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, न त कामको स्पष्ट विभाजन । फोहोरसँग काम गर्ने श्रमिकहरू विभिन्न प्रकारका संक्रमण, छाला रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिममा पर्छन् । प्लास्टिक, रसायन र अन्य विषाक्त पदार्थसँग सम्पर्क हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

पञ्जा, मास्क र जुत्ता जस्ता साधारण सामग्रीले पनि यी जोखिमहरू धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छन् । तर ती सामग्रीको अभावले श्रमिकहरूलाई निरन्तर जोखिममा राखेको छ । यो समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा लिनुपर्छ । ठेक्का प्रणालीमा काम गराइए पनि श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ ।

ठेकेदारले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । श्रमिकलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु उसको कानुनी कर्तव्य हो । श्रमिकहरूलाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउनुपर्छ र आवश्यक परे आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । श्रम निरीक्षण संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । नियमित अनुगमन र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूक्ष्म फोहोर वर्गीकरण केन्द्र केवल फोहोर व्यवस्थापनको विषय होइन ।

यो श्रम अधिकार, मानवअधिकार र सुशासनको प्रश्न हो । सहर सफा देखिनु राम्रो कुरा हो, तर त्यसको मूल्य श्रमिकको स्वास्थ्य र सम्मानमा चुकाउनु उचित होइन । अहिले नै ध्यान दिइएन भने यो समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्छ । श्रमिकहरूको आवाज सुन्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने समय अहिले नै हो ।