मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई यही वैशाख १० गतेसम्म आफ्ना राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा सरकारका १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको बताइएको छ ।
काठमाडौँ ।
सरकारले नयाँ वर्षको पहिलो दिन मंगलबार अबका दिनमा आफूले गर्ने कामका प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धताको मस्यौदामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरूलाई पनि समेटिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
१८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाबारे सरकारले सबै दलसँग पनि सुझाव माग गरिएको बताएको छ । मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका लागि गर्नुपर्ने योजनादेखि कृषिमा आत्मनिर्भरता, गुणस्तरीय पर्यटन क्षेत्रको विकास, ऊर्जा क्षेत्रको उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई यही वैशाख १० गतेसम्म आफ्ना राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा सरकारका १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको बताइएको छ । यसै मस्यौदाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डाका योजना पनि आउने बताइएको छ।
यस्तो छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने योजना
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई पुनः सक्रिय बनाउनेदेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेसम्मका योजना अघि सारेको छ । २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँचबुझ गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
यसअघि घोषणा गरिएअनुसार छानबिन समिति गठन प्रक्रिया अझै पूरा नभए पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी दाबी छ । हालको व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ भने न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद् जिम्मेवार रहँदै आएको छ ।
त्यस्तै नीतिगत निर्णयको दायरा पनि स्पष्ट परिभाषित गर्ने घोषणा प्रतिबद्धता पत्रमा गरिएको छ । यसले तल्ला निकायबाट आउने निर्णयहरूलाई नीतिगत आवरणमा मन्त्रीपरिषद्सम्म पु¥याउने अभ्यास अन्त्य गर्ने सरकारको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको कार्यविभाजन कानुनी रूपमा तोकिनेछ ।
यसबाट निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हट्ने र जवाफदेहिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने उल्लेख छ । त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तथा नियमनकारी संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने र प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गरेको सरकारले सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने नीति लिएको छ । सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कागजी प्रक्रिया हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गरिने बताइएको छ । सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने र मध्यस्थतामार्फत हुने ढिलासुस्ती हटाइने भनिएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति
सरकारले न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक र मेरिटमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको छ । इमान्दारिता र नैतिकताको परीक्षण समेत नियुक्ति प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति ल्याउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई दक्ष, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड
परम्परागत मूल्यांकन प्रणालीलाई हटाएर स्पष्ट सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन लागू गरिने भनिएको छ । अतिरिक्त भत्ता तथा असंगत सुविधा कटौती गरी आधारभूत तलबलाई समयानुकूल बनाइने नीति लिइएको छ । सरकारी सेवाभित्र रहेको दलीय ट्रेड युनियन अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा अघि बढाउँदै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेटमा लगानी बढाइने सार्वजनिक गरिएको छ । डिजिटल साक्षरतालाई विद्यालय तहसम्म अनिवार्य बनाउने र स्वदेशमै सफ्टवेयर विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै मल कारखाना स्थापना गर्ने
सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभाव र आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने तथा कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि उद्यमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ । कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा स्थापित गर्न किसानलाई सहुलियत ऋण, बीमा तथा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई विशेष संरक्षण गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने र किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै सेवा–सुविधा वितरण गरिने नीति तय गरिएको छ । उत्पादन गुणस्तर सुधारका लागि रैथाने तथा उन्नत बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले मल व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवश्यकताको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी खरिददेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नगदेबाली र जडीबुटी प्रवद्र्धनका साथै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न विशेष सहुलियत दिइने तथा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने योजना पनि अघि बढाइने भनिएको छ ।
यस्तै, आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा योगदान पु¥याउने सरकारको योजना छ । माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक कृषि प्रणालीलाई समेत प्रवद्र्धन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र देशको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत सुधार गरिने योजना छ । ठूला र दीर्घकालीन महत्वका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्ता परियोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’मार्फत लगानी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । यस्ता आयोजनाले ऊर्जा भण्डारण क्षमतासमेत बढाउने भएकाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
हरित ऊर्जामा जोड
परम्परागत जलविद्युत् बाहेक सरकारले हरित ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन, रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक खनिजको अन्वेषण तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । यसका साथै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी बढाउँदै नेपाललाई ‘ऊर्जामैत्री राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
शिक्षक–प्राध्यापकलाई राजनीति निषेध
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने नीति अघि सारिएको छ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यससँगै देशभरका विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्ति, बढुवा र मूल्यांकन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउने नीति पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय गतिविधि अन्त्य गरिँदा शैक्षिक वातावरण थप शान्त, स्थिर र केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका यस्ता प्रतिबद्धता अब आउने बजेटदेखि कार्यान्वयनमा गएर पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्