प्रदेश सरकारको वर्तमान अवस्था र स्थिति, सुधारका उपायहरू

गम्भीरबहादुर हाडा

संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात तेह्रौँ शताब्दीमा स्वीजरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो, जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य, संघहरू आफू आफूमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघहरूको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । साथै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रुपान्तरण हुँदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघहरूलाई अधिकांश मुद्दाहरूमा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणाली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाँडफाँट गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा म्ष्भअथ को धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ । फेडरलिज्म (ँभमभचबष्किm) शब्द लेटिन भाषाको फेडस (ाभमगक) शब्दबाट लिइएको हो । यसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो, जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा विभाजित गरिन्छ । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रूपमा रुपान्तरित हुन्छन् । यसरी आबद्ध भए पनि सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गरी उसलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित राखी स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् व्यवहार निर्धारण गरेका हुन्छन् । डायसीको भनाइ छ ः— ‘संघात्मक राज्य एक यस्तो राजनीतिक’ उपायको अतिरिक्त अरु केही होइन जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र राज्य अधिकारहरूमा सम्बन्ध कायम गर्नु हो ।

नेपालमा २०७२ साल असोजमा जारी भएको नेपालको संंविधानले नेपाललाई विधिवत् रूपमा संघीयतामा लगेको छ । त्यसमा पनि २०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् नेपाल तीन तहको सरकार गठनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । अहिले संघीय सरकार सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार भएको संघीय प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यससँगै नेपालको वित्त नीति तीन तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तीन तहमा बाँडिएको सरकारको कामसँगै श्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पनि तीनै तहलाई विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछ, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ५ मा संघको अधिकार सूचिको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूचि ६ मा प्रदेश सरकारको अनुसूचि ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचि रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन । संविधानका अनुसूचिमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । यसको साथसाथै अन्तरतह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ श्रृजना गरेको पाइन्छ । रुपान्तरणीय सामाजिक परिचालनको मर्मअनुसार योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभ्यासमा लक्षित वर्गको संलग्नतामा न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्ग र राजनैतिक दलका नेताहरू कै हालीमुहाली र बर्चस्व रहिरहेको देखिन आउँछ ।

संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा अधिकार र आर्थिक स्रोत तथा वित्तको पनि बाँडफाँट गरेको हुन्छ । यस्ता देशहरूमा केन्द्रमा संघीय र प्रान्तमा राज्य सरकार गठन भएका हुन्छन् । त्यसैअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपले आर्थिक गतिविधिले सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको हुन्छ । विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गर्छन् ।
यसरी संघीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारले आम्दानी तथा त्यो आम्दानी खर्च गर्ने प्रक्रियाको अध्ययन नै संघीय सरकारी वित्त हो। अर्थात् विभिन्न तहका सरकारहरूको आम्दानी र खर्चको अध्ययन नै संघीय वित्त हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको आम्दानीको स्रोतलाई तल उल्लेख गरिएको छ । १) भन्सार शुल्क, २) अन्तःशुल्क, ३) मूल्य अभिवृद्धि कर, ४) कर्पोरेट आय कर, ५) व्यक्तिगत आय कर, ६) राहदानी शुल्क, ७) पर्यटक शुल्क, ८) सेवा शुल्क, ९) दण्ड र जरिवाना । राज्य र प्रान्तीय सरकारअन्तर्गत १) घर जग्गा दर्ता शुल्क २) सवारी कर ३) मनोरञ्जन कर, ४) विज्ञापन कर, ५) पर्यटक तथा कृषि आय कर ६) सेवा शुल्क, ७) स्थानीय दण्ड र जरिवाना । आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१–८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वका आधारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, वित्तीय पारदर्शीता र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै लगिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शान्ति, सुरक्षा र अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टको सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन, ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण, २०८२ लागू भएको छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएपछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन आउँछ । उदाहरणको लागि आव २०४७–४८ मा ३ हजार १ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो । आव २०८०–८१ मा कालोपत्रे सडकको कूल लम्बाइ १८ हजार ८ सय किमि नाघेको छ । सो अवधिमा सिँचित जमिन ८ लाख ४९ हजार हेक्टरबाट करिब दोब्बरले बढेर १५ लाख ६९ हजार हेक्टरसम्म विस्तार भएको छ । आव २०४७–४८ सम्म नेपालमा जम्मा २८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । आव २०८०–०८१ सम्म ३१५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आव २०४७–०४८ मा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन रु. १२० अर्थ थियो, आव २०८१–८२ मा त्यस्तो उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु. ६१०७ अर्ब पुगेको छ । आव २०४७–४८ मा रु. ८ हजार ७ सय रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय (एभच ऋबउष्तब न्म्ए) वृद्धि भएर आव २०८१–८२ मा रु.२ लाख ४ हजार भएको छ । अमेरिकी डलरमा सो अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २०४ डलरबाट बढेर १४९६ डलर पुगेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान आव २०४७–४८ मा क्रमशः ४८ प्रतिशत, १७ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१–८२ मा त्यस्तो अंश क्रमशः २६, १२ र ६२ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको हो । हालसम्म नेपालले १८३ मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ । नेपाल सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)को संस्थापक सदस्य हो । सार्क सचिवालय काठमाडौँमा रहेको छ । हाल विदेशमा नेपालका ३० दूतावास, ३ स्थायी मिशन र ७ महावाणिज्य दूतावास छन् ।

नेपालको सात प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि बजेटको व्यवस्था

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को तुलनामा करिब ६० करोड रूपैयाँले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षको कूल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३ प्रतिशत) छ । आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख र रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । बाँकी ३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने उल्लेख छ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालू वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख र चालू वर्षको बचतबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार बेहोरिने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । अपुग २ अर्ब रूपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रूपैयाँ अर्थात् ३८.६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार अर्थात् ६१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ६१ करोड ९३ लाख, चालू आवको सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका योजनालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजनालाई समावेश गरेको मन्त्रीले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले बजेटको आकार घटाउनु परेको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रूपैयाँ (०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । आम्दानीतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख, ससर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड ८६ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार, चालू आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ बेहोरिनेछ । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को पहिलो त्रैमासिकमा एक हजार आठ सय २९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश उद्योगहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर र काभ्रेमा केन्द्रित रहेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार यस अवधिमा काठमाडौँ जिल्लामा सर्वाधिक ६ सय ७२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । काठमाडौँपछि नुवाकोटमा धेरै उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको विकासमा देखा परेका बाधा तथा समस्या तथा चुनौतीहरू

संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसकिनु, प्रदेशसभाबाट निर्माण हुनुपर्ने स्थानीय सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको मार्गदर्शनका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड तया कानुनहरू समयमै बन्न नसक्नु । स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र सक्षमताको कमी हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको बीचमा समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्बाट, निर्माण हुनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाका बीचमा रहने सम्बन्धको आधारको रूपमा रहेको, स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र सक्षमताको प्राथमिकता साथ विकास गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको बीचमा समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्बाट निर्माण हुनुपर्ने धारा २३५ बमोजिमको कानुन निर्माण गर्ने । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहकार्यलाई जीवन्त तुल्याउने, सरकारी सेवा सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाई स्पष्टता ल्याउने, साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरूको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने । सूचनाको भण्डारण र व्यवस्थापन कौशलता संघसँग बढी छ, प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर छन्, बामे सर्ने अवस्थामा छन् । तीन तहको सरकारको क्षमतामा असन्तुलन छ । संघमा तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारीहरू र राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश र स्थानीय तह सिक्ने प्रक्रियामा छन् ।

वित्तीय समानता कायम गर्नु अर्को समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तह खासगरी समपूरक, सशर्त, विशेष, समानीकरण अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थागत समन्वय संयन्त्र प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ बन्न सकेको छैन जस्तो अन्तर–प्रदेश परिषद्, अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् चलायमान र समन्वयकारी बन्न सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कानुनगत तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । तीनै तहबीच सोचाइ, बुझाइ र गराइमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । नीति र कानुनले परिकल्पना गरेभन्दा बढी संघीय सर्वोच्चता र निर्देशन दिने परिपाटी कायम रहेको छ । प्रदेश सरकारको विकासमा देखा परेका बाधा तथा समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने उपायहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेका द्विविधा निराकरणका लागि ऐन संशोधन गर्ने, स्थानीय तहले न्यायिक सम्पादन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, न्यायिक सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अध्ययन गरेका र अन्य आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्ने । न्यायिक समितिका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूसँग नीतिगत संवाद÷अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारिता बढाउने, मेलमिलापबाट हुने मिलापत्र र सो को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक समितिको कार्यकक्ष आम नागरिकको पहुँचयोग्य र सरल बनाउने, मेलमिलापकर्तालाई अनिवार्य तालिम र पुनर्ताजगी तालिम लगायत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले मेलमिलाप प्रयोजनका लागि तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताको सूचि राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने ।

वडा तहसम्म मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्ने र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरी व्यवस्था गर्ने र नेपाल प्रहरीको सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउने, न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयनको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने । न्यायिक समितिसम्म स्थानीय नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र यसका लागि नागरिकमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, न्यायिक समितिहरूबीचमा व्यवहारिक अभ्यास अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, न्यायिक समितिको पदाधिकारीहरूका अनुभव आदानप्रदान, नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानमा साझा प्रयास गर्ने । न्यायिक समितिप्रति स्थानीय नागरिकहरूको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । संविधानले परिकल्पना गरेका संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र बनाई लागु गर्नुपर्छ । स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा प्रवाह हुने सेवा तथा विकास निर्माणका कार्यहरूको बेन्चमार्क, नम्र्स, गुणस्तरका सूचकहरू तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । वर्तमान सोह्रौँ योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा संघीय प्रदेश सरकारको शासन प्रणाली विकास कार्यक्रम र रूपान्तरणकारी रणनीति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू–राजनीतिक चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने; नवीन सुरक्षा चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गरी सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने, सबै प्रकारका संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ सामाजिक सद्भाव र सामाजिक सौहार्दता अभिबृद्धिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुतामार्फत ऐक्यबद्धता कायम गर्ने उद्देश्य तथा कार्यक्रम राखिएको छ ।