कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाले ८० देखि ९६ प्रतिशतसम्म बचत हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब गोरखापत्रले स्थानीय सरकारलाई कति प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्र प्रकाशन÷प्रशारण गर्न पाउने निर्णय गरेको बिहीबार सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । पत्रकारहरू, पत्रकारसम्बद्ध निकाय, व्यावसायिक तथा पेशागत संघ, संस्था, लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने संगठनले सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक रूपमा विरोध गरेका छन्।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमै बालेन नेतृत्वको सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रगतिशील पत्रकार संघ लगायतका संगठनले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारको यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमाथि आघात पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको साथै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयलाई समेत आर्थिक भार बढ्ने भुक्तभोगी बताउँछन्।
एक अध्ययनका अनुसार नेपालका वर्षमा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारण हुँदै आएको छ ।
यो निर्णयले खुला बजार, प्रेस स्वतन्त्रता र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरे पनि यसको यथेस्ट आधार छैन ।
प्रधानमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार सरकारी बजेटबाट खर्च हुने विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै केन्द्रित गर्दा खर्च व्यवस्थापन र राज्यका सञ्चार संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्णय सार्वजनिक भएसँगै निजी सञ्चार क्षेत्रले यसलाई असमान प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रप्रति अविश्वासको संकेतका रूपमा लिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ । महासंघले सरकारी विज्ञापन निष्पक्ष र समान रूपमा वितरण हुनुपर्ने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारी विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले यस्तो निर्णयले सञ्चार उद्योग नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूले पनि संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन बन्द वा सीमित हुँदा साना र क्षेत्रीय सञ्चार माध्यम सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकार तथा कर्मचारी बेरोजगार हुने र सञ्चार क्षेत्रमा लगानी घट्ने जोखिम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सञ्चार विज्ञहरूले पनि निर्णयका सम्भावित समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्दा सूचना प्रवाह एकतर्फी हुन सक्छ र बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ । विविध सञ्चार माध्यममार्फत सूचना प्रवाह हुँदा मात्र नागरिकसम्म सही र व्यापक जानकारी पुग्ने भएकाले एकै माध्यममा निर्भरता बढाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
आर्थिक विश्लेषकहरूले पनि निर्णयले खुला अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । निजी सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दा बजार प्रतिस्पर्धा घट्ने र निजी लगानी निरुत्साहित हुने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन् । सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, विज्ञापन एजेन्सी, प्राविधिक सेवा, मुद्रण उद्योग र डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यस निर्णयले रोजगारीमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक, डिजाइनर, क्यामेरापर्सन र सञ्चारकर्मी निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत छन् । सरकारी विज्ञापन घट्दा सञ्चार संस्थाको आम्दानी घट्ने र कर्मचारी कटौतीको अवस्था आउन सक्ने भएकाले रोजगारी संकट गहिरिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा समेत समस्या आउन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित भएकाले सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकसम्म सूचना पुग्न कठिन हुन सक्छ । विशेषगरी स्थानीय र क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सूचना प्राप्तिबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबाट पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केही नेताहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् भने अधिकांशले निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली कमजोर बनाउने बताएका छन् । विपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाले ८० देखि ९६ प्रतिशतसम्म बचत हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब गोरखापत्रले स्थानीय सरकारलाई कति प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यो विषय चर्चाको केन्द्र बनेको छ । पत्रकार, उद्यमी र सर्वसाधारणले निर्णयको आलोचना गर्दै पारदर्शी र समावेशी विज्ञापन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आनको गम्भीर असन्तुष्टि
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन)ले त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघले सरकारको निर्णयले विज्ञापन उद्योगको स्वतन्त्र अभ्यासलाई सीमित गर्दै समग्र विज्ञापन क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ । आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकसित हुँदै आएको विज्ञापन उद्योगको संरचना र कार्यप्रणालीमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अनुसार विज्ञापन एजेन्सीमार्फत लक्षित वर्ग, सन्देशको प्रकृति र सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर विज्ञापन वितरण गर्ने अभ्यास विश्वभर स्थापित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन एकै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नु प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीका लागि उपयुक्त नहुने संघको भनाइ छ । विज्ञापन एजेन्सी संघले वर्तमान कानुनी व्यवस्था पनि यस निर्णयसँग बाझिने दाबी गरेको छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा नयाँ निर्देशनले निजी सेवा प्रदायकलाई विस्थापित गर्ने खतरा उत्पन्न हुने संघको भनाइ छ । यसले विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम तथा सम्बद्ध क्षेत्रका हजारौँ जनशक्तिको रोजगारीमा असर पर्ने संघले जनाएको छ ।
आनका अनुसार विज्ञापन उद्योग नेपालमा क्रमशः संस्थागत र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पन्छाएर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति लागू भएमा बजारमा असन्तुलन सिर्जना हुने र विज्ञापन उद्योगको दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्