शिक्षामा सुझबुझका साथ अलिकति गरे पनि धेरै हुन्छ, सरकार

एउटै मुलुकमा पनि किन यो विभेद ? के शिक्षक नहुने विद्यालयका विद्यार्थीहरू हाम्रा मुलुकका नागरिक होइनन् ? के उनीहरूलाई अब्बल शिक्षकहरूबाट पढ्न पाउने अधिकार छैन ? कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । मात्र शिक्षक छन् । के उनीहरूले नपढाएर पनि तलबभत्ता खान पाउने गरी राखिएका सरकारका जुवाइ हुन् ? शिक्षामा साना कुराहरूको पनि ठूलो असर हुने गर्दछ। यस्ता साना कुराहरूमा मात्र पनि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

जीतबहादुर शाह

सरकारका सय काममध्ये बुँदा नं. ८९ मा लेखिएको छ ः ‘कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।’ यसलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत अरुभन्दा शिक्षाका सरोकारवालाहरूको बीचमा मनग्य स्थान दिएको देखिन्छ । यो भनेको के हो ? भन्ने विषयमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न अर्थ लगाएको पनि देखिन्छ । कतिपय विद्वानहरूले आन्तरिक परीक्षा भनेको लिखित परीक्षा हो भनेर पनि विश्लेषण गरेको देखिन्छ । वास्तवमै आन्तरिक परीक्षा के हो ? सरकारले गर्न खोजेको के हो ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? लगायत शिक्षामा गर्न सकिने मसिना मसिना कुराहरू, जसको प्रभाव थोरै लगानीमा पनि दीर्घकालीन हिसाबले सकारात्मक किसिमबाट पर्न सक्छ, विषयमा प्रस्तुत स्तम्भमार्फत चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । सर्वप्रथम त आन्तरिक परीक्षा भनेको आन्तरिक मूल्यांकनका लागि लिइने परीक्षालाई बुझ्नु पर्दछ । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन भनेको उनीहरूको सुधार र समुन्नतिका लागि गरिने निर्माणात्मक मूल्यांकनको एउटा पाटो हो । सरकारले भनेको आन्तरिक परीक्षा भनेको लिखित परीक्षा अर्थात् पेपरपेन्सिल टेष्ट हो भने आन्तरिक परीक्षा भन्नाले त्यो कुरालाई मात्र बुझाउँदैन । यसले त अवलोकन, श्रेणीमान, रुजु सूची, पोर्ट फोलियो, घटनावृत्त अभिलेख, छलफल, अन्तरक्रिया, प्रश्नोत्तर र पेपरपेन्सिल टेष्टलाई समेत जनाउँछ ।

अहिलेको पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १–३ सम्मको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनमा आधारित छ । कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म भने आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकनमा आधारित छ । आन्तरिक मूल्यांकन गर्नका लागि पचास प्रतिशत अंकमध्ये विद्यार्थीको सहभागितामा चार प्रतिशत, त्रैमासिक परीक्षामा दश प्रतिशत र परियोजना एवम् प्रयोगात्मक कार्यका लागि छत्तीस प्रतिशत अंक छुट्याइएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यी भनेका आन्तरिक मूल्यांकनका लागि लिइने परीक्षा वा गरिने क्रियाकलापहरू हुन् । बाँकी पचास प्रतिशत अंक शैक्षिक सत्रको अन्तमा लिइने पेपरपेन्सिल टेष्ट हो जसलाई पाठ्यक्रमले बाह्य परीक्षा वा बाह्य मूल्यांकन शब्दावली प्रयोग गरेको छ । आन्तरिक मूल्यांकन वा परीक्षालाई शिक्षाका साहित्यहरूले निर्माणात्मक मूल्यांकन वा निर्माणात्मक परीक्षा भनेर पनि अर्थबोध गर्ने गरिएको छ । कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म त निरन्तर मूल्यांकनको परिमार्जित संस्करणको रूपमा सक्षमता वा सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्यांकन भनेर पाठ्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १–३ का लागि बाह्य परीक्षा वा अन्तिम परीक्षाको व्यवस्था नै गरिएको छैन । एकाइगत रूपमा राखिएका विषयगत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकपटकको परीक्षा वा मूल्यांकनमा भनेजस्तो उच्च अंक ल्याउन नसकेमा दोस्रोपटक अवसर दिने व्यवस्था पनि छ । उच्चतम अंक चार र न्यूनतम अंक एक रहेको छ । मानौँ कि तिम्रो घरमा भएका चारजना परिवारका सदस्यहरूको नाम भन्नुहोस् भन्ने प्रश्नको जवाफमा एउटाको मात्रै नाम भने एक अंक पाउँछ विद्यार्थीले । यसले अर्कोपटक पनि अवसर पाउँछ । अर्को पटकको परीक्षामा चारवटै परिवारका सदस्यहरूको नाम भन्यो भने एकबाट बढेर उसको उपलब्धि चार कायम हुन्छ ।

अहिलेको आन्तरिक परीक्षा वा मूल्यांकन पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार अधिकांश विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको देखिँदैन । अन्तिममा बाह्य परीक्षा अर्थात् पेपरपेन्सिल टेष्ट लिएर त्यसैको आधारमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसले गर्दा केही प्रयोगात्मक कार्य गरेर सिक्ने प्रकृति (बुद्धि) भएका विद्यार्थीहरूलाई एकातिर अन्याय भएको छ भने अर्कोतिर शिक्षाको प्रयोगात्मक, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी पक्ष नै कमजोर भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको मियोको रूपमा रहेका प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य आन्तरिक मूल्यांकनको क्रममा किन नगरिएको भनेर विद्यालयहरूलाई जिज्ञाशा राख्दा धेरै विद्यालयहरूले परियोजना र प्रयोगात्मक कार्य गर्नका लागि बजेट नभएको कुरा अघि सारेको अवस्था छ । केही हदसम्म यो पनि वास्तविक र सही हो भने अर्को वास्तविकता भनेको सबै परियोजना र प्रयोगात्मक कार्य गर्नका लागि बजेट नै चाहिन्छ भन्ने होइन बरु त्यस्तो अवस्थामा चाहिने भनेको शिक्षकको पेसा र बालबालिकाप्रतिको समर्पण र रुचि हो, जुन मामलामा हाम्रा अधिकांश शिक्षकहरू पछि परेको कुरालाई स्वीकार नगरी धरै छैन । पाठ्यक्रमले सक्षमताभित्र सिकाइका ५ वटा पक्षहरू समावेश गरेको छ ः ज्ञान –प्लयधभिमनभ), सीप (क्पष्िि), अभिवृत्ति (ब्ततष्तगमभ), मूल्य (ख्बगिभ) र काम गर्न सक्ने क्षमता (ब्दष्ष्तिथ तय मय धयचप) । भन्नुको मतलव कुनै पनि विषयवस्तुको जानकारी हुनु प¥यो, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सीप हुनु प¥यो, त्यसको बारेमा आफूभित्र सकारात्मक प्रवृत्ति वा सोचको विकास गर्नु प¥यो, जीवनमा त्यसको आवश्यकता र महत्व बोध गर्नु प¥यो र त्यहीअनुसार जीवनमा प्रयोग गरेर जीवनलाई सहज, खुसी र गुणस्तरीय बनाउनु प¥यो ।

अहिले पाठ्यक्रमले अघि सारेका उल्लिखित पाँच आयामहरूमध्ये पहिलो अर्थात् ज्ञान मात्रै एक्टिभ भएको छ । त्यसपछि आउने सीप, प्रवृत्ति, मूल्य र काम गर्ने क्षमता त कोमामा थन्किएको अवस्था छ । यसैको परिणामस्वरूप शिक्षाले बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कामभन्दा अरु गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकारसँग मेरो अनुरोध भनेको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि पाठ्यक्रम बदल्नु पर्दैन, बदल्ने भनेको शिक्षाको प्रवृत्ति हो, शिक्षक छनोट गर्ने परीक्षा हो र सरकारको शिक्षालाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी हो । कम्तीमा परियोजना र प्रयोगात्मक कार्य गर्नका लागि विद्यालयलाई बजेट दिने व्यवस्था गरौँ न । अनि त्यसपछि भनौँला नि किन नगरेको परियोजना र प्रयोगात्मक कार्य भनेर ।
म त भन्छु, आन्तरिक परीक्षा वा मूल्यांकनलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने होइन कि व्यवस्थित गर्ने किसिमले सरकार अघि बढ्नु पर्छ । यसका लागि बरु आन्तरिक परीक्षा होइन कि बाह्य परीक्षालाई जति प्राथमिकता दिने गरिएको छ त्यत्ति प्राथमिकता नदिए पनि हुन्छ । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि र सक्षमतामा अभिवृद्धिका लागि शिक्षक निरन्तर रूपमा विद्यार्थीहरूको पछि पछि लागिरहनु पर्दछ जसरी सही उपचारका लागि बिरामीको पछि पछि चिकित्सक लागिरहनु पर्दछ । हाम्रा अधिकांश शिक्षकहरूबाट त्यो काम हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि शिक्षण पेसालाई रुचिको पेसा सम्झिने र बालबालिकासँग काम गर्दा रमाइलो महसुस गर्ने शिक्षकहरूको छनोट गर्ने कार्यमा हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षक छनोट पाठ्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छ ? यस विषयमा पनि सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

दुनियाभरि घोकेको कुरा परीक्षण गर्नका लागि पेपरपेन्सिल टेष्ट लिएर शिक्षक छनोट गर्ने अनि त्यो शिक्षकबाट पेसा र बालबालिकाप्रतिको समर्पण भाव, इमान्दारिता, नैतिकता, सेवाभाव, असल आचरण र व्यवहार आदि कुराको अपेक्षा गर्ने, यस्तो पनि सम्भव हुन्छ र ? यसका लागि त शिक्षक छनोट गर्ने परीक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै हुनु पर्दैन र ? घोकेरै परीक्षा पास गर्दै आएको शिक्षकले विद्यार्थीलाई पनि घोकेर अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ, हाम्रो शिक्षाप्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भनेकै यही हो । यससम्बन्धमा वारेन वफेटको भनाइ छः ‘संस्थाका जनशक्तिको नियुक्ति गर्दा इमान्दार, ऊर्जावान र बुद्धिवान यी तीन कुरा भएको व्यक्ति हेर्नुपर्दछ । कथम्कदाचित नियुक्ति भएको व्यक्तिमा पहिलो गुण (इमान्दार) छुट्यो भने उसँग भएको बाँकी दुई गुणको कारणले नियुक्त गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई नै खरानी बनाइदिन सक्छ ।’ हाम्रोमा शिक्षकको नियुक्ति गर्दा पनि इमान्दारिताको मापन गर्न सकिएको छैन जसले गर्दा नियुक्त हुनेहरूबाट अपेक्षित कर्म पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यो कुरा कर्मचारीहरूमा समेत हुबहु लागू हुन्छ । म देशविदेश घुमेको नभएर मुलुकको हिमाल, पहाड, तराइ भने अवश्य घुमेको र काम गरेको व्यक्ति हुँ भन्दा गर्व गर्दछु । अहिले गुणस्तरीय शिक्षा (अभिभावकको बुझाइमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढिने शिक्षा)को लागि सानासाना चारपाँच वर्षका बालबालिकाहरू पनि आफ्नो आमाबाबाको कोख र जन्मेको गाउँ छोडेर सहरतिर झरिरहेका छन् । अब निश्चित भइसक्यो कि उनीहरू ठूलो भएपछि जन्मेको ठाउँमा आमाको काख खोज्दै गाउँ जानेवाला छैनन् । आमाको काखमा बस्ने बेलामा त उसले आमाको काख छोडेर गाउँ छोड्नु प¥यो भने युवा भएपछि आमाको काख खोज्न जरुरी पो किन भयो र ?

गाउँमा जाँदा उसले कसैलाई चिन्दैन । न आफन्तलाई चिन्छ, न त त्यहाँका वनपाखा र खोला र पानीपँधेरा चिन्छ । अनि किन जान्छ ऊ त्यहाँ ? अब ऊ सहरबाट गाउँ नफिर्किएर क्रमशः विदेश पस्छ । ऊ भित्रको मातृभूमि र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव राम्रोसँग अंकुरित हुन नपाउँदै सानैमा मरिसकेको छ । यसलाई जोगाउने हो भने कम्तीमा आधारभूत तह (कक्षा ५)सम्मको शिक्षा आमाकै काखमा हुर्किँदै सकेसम्म जन्मेकै गाउँमा लिनका लागि सरकारले आवश्यक प्रावधानको जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्न पनि सहयोग पुग्नेछ र अंग्रेजी भाषाको शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने गरेको भ्रमबाट पनि मुक्त हुन सहयोग पुग्नेछ । अहिले एसइइ र एसएलसीको परीक्षाको नतिजा छिटोछरितो प्रकाशन गर्ने कुरा मिडियामा आइरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर छिटोछरितो प्रकाशन गर्ने नाममा विद्यार्थीका अभिलेखमा त्रुटी बढ्ने भयो भने विद्यार्थीहरूले सास्ती पनि त्यही अनुपातमा व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । सरकार चलाउनेहरूलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । एउटा हुम्ला र डोल्पाको विद्यार्थी केही दिन लगाएर सुर्खेत आउँछ, जन्ममिति र नाममा भएको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि । उसलाई लाग्छ कि सुर्खेतबाट केही मिनेट वा घण्टामै यो काम हुन्छ । भोग्दै गर्दा बोध हुन्छ कि यो काम त केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमीबाट हुन्छ, सुर्खेतले त सिफारिस गर्ने मात्र हो । त्यसपछि भने पुर्पुरोमा हात राखेर कुलदेवता पुकार्ने बाहेक अर्को उपाय हुँदैन । केन्द्रमा पुगेपछि पनि तत्काल हुँदैन । मिटिङ बस्छ, एउटा मिटिङमा आएजति सबैको निर्णय एकैपटक हुँदैन ।

जानकारीमा भएअनुसार एउटा मिटिङमा बीसजना विद्यार्थीको भन्दा बढिको सच्याइँदैन । बरु एकदिनमा बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी तीनचारवटा बैठक राखिन्छ । यसरी बैठक किन भन्दै मलेपले समेत बेरुजु लेखेको अवस्था छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूको उपस्थिति गराएर आलोपालो बैठक भत्ता प्रदान गरिने भएको हुँदा विरोध कसैबाट हुँदैन । बिचरा विद्यार्थी भने मर्कामा परेको प¥यै छ । नागरिकता दिने र सच्याउने हैसियत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामै छन् । एसएलसी र एसइई परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि प्रजिअ नै हो । प्रजिअको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकबाटै त्रुटि सच्याउने काम नगरी केन्द्रमा पठाइन्छ ? यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । शिक्षा संकायमा भर्ना भएर अध्ययन गर्नका लागि सबैभन्दा कम जिपिए भए हुन्छ । यहीँबाटै शिक्षाको गुणस्तर खस्किन आरम्भ हुन्छ । शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसा बनाउनका लागि किन कुरा मात्रै गरिन्छ ? यसलाई कर्ममा उतारेर कार्यान्वयन किन गरिँदैन ? अन्य जुनसुकै संकायमा अध्ययन गरेपनि शिक्षण पेसामा आउनका लागि थप एकवर्ष बालमनोविज्ञान र शिक्षण विधिको अध्ययन र अभ्यास गराएर शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने काम किन गरिँदैन ? जब कि शिक्षासम्बन्धी विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन र शिक्षा नीतिले समेत यसलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । सरकारले यस विषयमा पनि गम्भीर भएर अब्बल दर्जाका मानिसहरू शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने र उनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिएर शिक्षण पेसामा टिकाउने काम गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ मलाई ।

यसका अतिरिक्त १९ थरिका शिक्षकलाई एकथरी बनाउन नसके पनि एकाधथरि मात्र बनाउने काम गर्नुपर्दछ । जति थरि भए पनि तलवभत्ता र सुविधा भने तहगत र श्रेणीगत रूपमा समान हुनुपर्दछ । काम गर्ने एकैनासको, सुविधा पाउने थरिथरिको । यो प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा संघीय अनुदानमा भएकोले ३५ हजार पाउने, प्रदेश अनुदानमा भएकोले २५ हजार किन ? काम गर्ने एउटै तह र एउटै कक्षामा, अनि सुविधा भने फरक ? हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुको पछाडि निःशुल्क शिक्षाको अभियान पनि एउटा हो । प्रमुख कुरा त शिक्षा निःशुल्क कहिल्यै पनि हुँदैन । कि त शुल्क विद्यार्थी र अभिभावकले तिर्नुपर्छ, कि त सरकारले । कसैले नतिर्ने भयो भने सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जस्तो गएगुज्रेको हुन थाल्छ । न शिक्षक दरबन्दी छ, न शिक्षक छ, न त शिक्षक राख्नका लागि कतैबाट पैसा लिन पाइन्छ । अनि कसरी हुन्छ विद्यालय अब्बल ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम ५ मा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको शुल्क माध्यमिक तहसम्म लिने नपाइने भनेर प्रष्ट लेखेको छ । तर परीक्षा शुल्क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने खुलेआम लिइरहेको छ । विद्यालयले लिएमा अदालतको कठघरमा उभिनु पर्ने, सरकारले लियो भने नियमानुसार हुने, यस्तो पनि हुन्छ र ?
अन्य मुलुकले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तीसभन्दा तल झारिसक्दा पनि हाम्रोमा पचास जना भनेर छाती फुल्याउने काम भएको छ । साँच्चि, पेसाप्रति समर्पित शिक्षकलाई समेत विद्यार्थीको व्यक्तिगत विभिन्नतालाई सम्बोधन गर्दै पचासजना विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नु भनेको चानचुनै होइन । त्यसैले यस्ता कुरामा सरकारले गम्भीर भएर पाइला चाल्नु पर्ने देखिन्छ । शिक्षा हचुवाको भरमा चलाउने काम कसैबाट पनि नहओस् । वर्षौँदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन सकिरहेको छैन । कतै शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन् भने कतै विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन् । एउटै मुलुकमा पनि किन यो विभेद ? के शिक्षक नहुने विद्यालयका विद्यार्थीहरू हाम्रा मुलुकका नागरिक होइनन् ? के उनीहरूलाई अब्बल शिक्षकहरूबाट पढ्न पाउने अधिकार छैन ? कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । मात्र शिक्षक छन् । के उनीहरूले नपढाएर पनि तलबभत्ता खान पाउने गरी राखिएका सरकारका जुवाइ हुन् ? शिक्षामा साना कुराहरूको पनि ठूलो असर हुने गर्दछ । यस्ता साना कुराहरूमा मात्र पनि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकार सबै क्षेत्रका अतिरिक्त शिक्षामा झनै गम्भीर भएर अघि बढोस् । बाँकी जो हजुरको मर्जी ।