धमाधम लोकप्रिय निर्णय गर्दै बालेन सरकार

राजनीतिक विश्लेकषकहरू जसरी रास्वपाले निर्वाचनमा सुशासनलगायत सुधारका काम गर्न भन्दै वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्न रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले घोषणा गरिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समेत सरकारको क्रियाशीलता जरूरी छ ।

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले गठन भएको छोटो समयमै एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तीव्र चासो बढाएको छ । यही क्रममा मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेश जाने श्रमिकको अभिमुखीकरण शुल्क सात सय रूपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यति मात्र होइन हाल दुई हजार रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएर अभिमुखीकरणको काम गर्दै संस्थाहरूले अब सात सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए उनीहरूको इजाजत नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि हरेकलाई अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य गरिएको छ ।

श्रमिकले सोही अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भएबापत ती संस्थाहरूलाई शुल्क बुझाउनु पर्छ । विगतमा तालिममा सहभागी भएबापत सात सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने भए पनि गत वर्षदेखि शुल्क वृद्धि गरी दुई हजार दुई सय रूपैयाँ पु¥याइएको थियो । सात सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको भेटिएमा उजुरी गर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण अनिवार्य भए पनि व्यवहारमा सीमित निजी संस्थाले मात्र सेवा दिँदै आएकोमा अबदेखि त्यस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य गरिएको छ । नयाँ निर्णयसँगै मन्त्रालयले थप सरकारी तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार इच्छुक अस्पतालले प्रक्रिया पूरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिन पाउनेछन् । यसले प्रतिस्पर्धा बढ्ने र सेवा सुलभ तथा पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत करिब ६ हजार ६ सय रूपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण हुँदै आएको थियो । अब भने सरकारी तथा स्वीकृत अस्पतालबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइने भएपछि श्रमिकलाई सहज र कम लागतमा सेवा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ ।

सुगममा काज मिलाएका १४ विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दीमै फिर्ता 

सुगम क्षेत्रका अस्पतालमा काज मिलाएर लामो समयदेखि बसेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरकारले आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्काएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर स्वास्थ्य सेवा सन्तुलित बनाउन पहिलो चरणमा १४ जना नवौँ र दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फिर्ता पठाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताको निर्देशनपछि दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हटाउन काज फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रभाव र पहुँचका आधारमा सुगम क्षेत्र रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सर्वसाधारणले आफ्नै जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा पाउने वातावरण बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

पहिलो चरणमा डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । निर्णयअनुसार डडेलधुरा अस्पतालमा ४ जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा ५ जना र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीमा ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक फिर्ता भएका छन् ।

काज फिर्ता गरिएका चिकित्सकहरूमा डा. रोहिता बज्राचार्य, डा. जोसनलाल बज्राचार्य, डा. विशालकुमार देव, डा. प्रकाश ढकाल, डा. सुशील समदर्शी, डा. सन्तोषकुमार गुप्ता, डा. मिसन्ता शर्मा, डा. नविनचन्द्र भट्ट, डा. सुयोग्य वाग्ले, डा. सोनीका धरी श्रेष्ठ, संजोग तिमिल्सिना, डा. अरुण ज्ञवाली, डा. मुकेश पौडेल र डा. दिपेश भट्टराई छन् । मन्त्रालयले आगामी दिनमा अन्य सुगम क्षेत्रमा काज मिलाएर बसेका चिकित्सकलाई पनि क्रमशः दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्काइने जनाएको छ ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि नै प्रधानमन्त्री शाहले धमाधम विभिन्न निर्णय गरिरहेका छन् भने सँगसँगै विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिरहेका छन् । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले त्यसलगत्तै एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका छन् । छोटो अवधिमै परिणाम देखाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।

यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिवहरूको सरुवा मेरिटका आधारमा गर्ने निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । पहुँच र शक्ति प्रयोगका आधारमा सरुवा हुने परम्परालाई अन्त्य गर्दै योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिने नीति सरकारले लिएको हो । यसलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)पछि सञ्चालन हुने ब्रिज कोर्ष बन्द गर्ने निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीलाई आर्थिक भारबाट राहत दिने सरकारको भनाइ छ । निजी शैक्षिक संस्थाले अत्यधिक शुल्क लिएर सञ्चालन गर्दै आएका ब्रिज कोर्षलाई अनावश्यक बोझ ठहर गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार र प्रशासनिक जटिलता हटाउन १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि निर्णय गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयसापेक्ष नभएका, दोहोरो कानुनी व्यवस्था सिर्जना गर्ने तथा लगानी र व्यवसायमा अनावश्यक झन्झट उत्पन्न गर्ने ऐनहरू खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो ।

पुराना र अप्रासंगिक कानुनका कारण लगानी वातावरण कमजोर भएको तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनेको भन्दै सरकार सुधारको दिशामा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी दिनमा थप आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउने संकेत दिएको छ, जसले नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकार गठन भएको छोटो समयमै सार्वजनिक भएका यी निर्णयहरूले बालेन सरकार जनमुखी र परिणाममुखी बन्न खोजेको संकेत देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्राडा. सुरेन्द्र केसी सरकारमा बस्नेहरूले आफू बदनाम नभई काम इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने केही समयमै सुधारका लक्षण देखिन्छन् ।

विगतमा भने सरकार बनेको एक सय दिनसम्मलाई मधुमास अवधि भन्दै विरोधका आवाज निकाल्नु हुँदैन भन्ने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री शाहले भने यस्तो अभ्यासलाई ब्रेक लगाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू जसरी रास्वपाले निर्वाचनमा सुशासन लगायतका सुधारका काम गर्न भन्दै वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्न रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।