धराशायी बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीः जेलभित्रै जन्मियो,श्रीमान्–श्रीमती नमिल्दा सकियो

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा चार सिटमा आफ्ना प्रतिनिधि पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसपटक चुनावअघि नै नेकपामा बिलिन भयो । त्यही नाममा पछाडि नेपाल जोडेर पार्टीका संस्थापक संरक्षक मानिएका रेशम चौधरीले खोलेको नयाँ पार्टीले यसपटक एक सिट पनि जित निकाल्न सकेन । समानुपातिकतर्फ पनि रेशमको पार्टीसहित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले एकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेकोमा ती सबै दललाई प्राप्त मत ६१ हजार सात सय ८१ मात्रै छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकतर्फ दुई लाख ७१ हजार बढी मत पाएको थियो । रेशम जेलमा छँदै जन्मिएको र थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रो पकड देखाएको उक्त पार्टी एक कार्यकाल पनि पूरा हुनै नपाई भएको निर्वाचनबाटै बढारिएको छ । पार्टीको यस्तो हालत हुनुका पछाडि पार्टीको हर्ताकर्ता रहेका श्रीमान् र श्रीमती रहनु र उनीहरु नै मिल्न नसक्नु मुख्य कारण देखिन्छ । उक्त पार्टीले जेलमा रहेका रेशमलाई जेलमुक्त गर्नुबाहेक अरु कुनै उपलब्धि दिन सकेको देखिन्न ।

२०७० देखि २०७२ सम्मको अवधिमा देशमा संविधान निर्माणको बहस तीव्र रहेको थियो । देशको विभिन्न समुदाय र भूगोलका नागरिकहरु आ–आफ्नो अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन सडक आन्दोलमा थिए । देशको राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण थियो । त्यही बेला नेपालको आदिवासी थारु समुदायको हक र अधिकार संविधानमा सुनिश्चत गर्न भन्दै थारु समुदायका राजनीतिकर्मी र अगुवाहरु पनि संगठित हुँदै थिए । थारु समुदायका मागहरु सुनाउने आन्दोलनका लागि भन्दै विभिन्न राजनीतिक समूहहरु समेत गठन भए ।

ती दलहरुले थारु समुदायको पहिचान, देशको नीति निर्माण तहमा पुग्न थारु समुदायको राजनीतिक अधिकार र संघीयतामा थारु बाहुल क्षेत्रमा अलग प्रदेशलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । यही अधिकार माग्ने क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी सनसनीपूर्ण घटना भयो । उक्त घटनालाई राज्यले आपराधिक घटनाको रुपमा लिँदै आन्दोलनको अगुवाइ गरेका रेशम चौधरीसहित नेताहरु तथा घटनामा भएको आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै थारु समुदायका कयौँ युवाहरुमाथि फौजदारी अभियोग लगायो ।

घटनालगत्तै फरार रहेका रेशम चौधरीले फरार अवस्थामै गीत, कविता र किताबहरु प्रकाशित गराउँदै भदौ ७ को घटना राजनीतिक भएको तर्क जनतामाझ पु¥याइरहे । संविधानमा थारु बहुल क्षेत्रको अलग प्रदेश हुनुपर्ने माग सम्बोधन पनि भएन । राज्यले अभियोग लागेकाहरुलाई पक्राउ ग¥यो । अदालतले कतिलाई रिहाई ग¥यो भने कतिलाई जेल चलान ग¥यो ।

त्यही बीचमा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशम चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक दलबाट उम्मेदवारी दिए र भारी मतका साथ कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जिते । निर्वाचित भएपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका चौधरी संसद्मा जानै नपाई जेल चलान भए । जेलमा परेपछि कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालमा रेशमसहित ११ जनामाथि टीकापुरमा भएको प्रहरीको हत्यामा संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो ।

त्यसपछि जेलबाटै राजनीतिक भेटघाट गर्ने गरेका चौधरीले त्यहीँ योजना बनाए आफू नै हर्ताकर्ता हुने गरी अलग्गै राजनीतिक दल खोल्ने । २०७९ को निर्वाचन आउनै लागेका बेला २०७८ सालमा चौधरी संरक्षक र उनकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहने गरी गठन भयो, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ । आफ्नै परिवारका सदस्य र निकटका व्यक्तिहरु रहने गरी गठन भएको उक्त पार्टीले विधान र चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बुँदा मै लेखेको थियो, ‘टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको बिनासर्त रिहाइ’ ।

सोही नाराकै आधारमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीनवटै निर्वाचनमा थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रै संख्यामा जनप्रतिनिधि चुनिने गरी जनताको मत पायो । उक्त निर्वाचनमा उक्त पार्टीले प्रतिनिभिसभामा ३, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रेशमकै बुवा लालवीर गरी चार सिट पायो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ सिट, लुम्बिनी प्रदेशसभामा चार सिट र मधेश प्रदेश सभामा एक सिट पायो ।

यसैगरी स्थानीय तहमा चारवटा स्थानीय तहको प्रमुखसहित कयौँ वडाध्यक्ष र सदस्यहरु उक्त पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भए । यसरी जेलभित्र रहेका व्यक्तिको छायाँ नेतृत्वमा रहेको उक्त पार्टीको पहिलोपटक सहभागिता भएको निर्वाचनमै प्राप्त जनमतलाई लिएर मुख्यगरी दुई किसिमका धारणाहरु बाहिर आएका थिए ।

पहिलो, थारु बहुल क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्तिप्रति जनताले भरोसा देखाए, थारुहरुमाथि टीकापुर घटनापछि भएको राज्यको व्यवहारले नागरिक खुसी छैनन् । दोस्रो, उक्त दलले भावनात्मक रुपमा जनतालाई अलमल्यायो, पार्टी परिवारवादमा अल्झेकोले ढिलो चाँडो समस्यामा पर्छ ।अघिल्लो निर्वाचन भएको तीन वर्षमै भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले उक्त दलका सन्दर्भमा उपरोक्त दोस्रो धारणा सही साबित हुने अवस्था आएको छ ।

रेशम र रन्जिता (श्रीमान् र श्रीमती)को झगडा र शक्ति संघर्षले उक्त पार्टी नै अर्काे पार्टी नेकपामा विलय भएको छ । त्यसबाट असन्तुष्ट केही व्यक्तिहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पसेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित समेत भएका छन् । बचेका केही नेता कार्यकर्तालाई लिएर रेशमले पुरानो पार्टीका नाममा पछाडि नेपाल जोडेर गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालले यस निर्वाचनम एउटा पनि सिट जित्न सकेन ।

आफू अध्यक्ष हुन नमिल्ने भएपछि उनले नवगठित पार्टीको अध्यक्ष आफ्ना भान्जा नाता लाग्ने व्यक्तिलाई बनाएका थिए । यसरी थारु समुदायको एजेण्डा भजाउँदै परिवारवादी पार्टी गठन गरिएको चार वर्षमै पतन भएको छ । यससँगै थारु समुदायको एकत्रित आवाज बोल्ने अपेक्षा गर्न सकिने राजनीतिक शक्ति नै नरहने स्थिति आएको छ ।

के थियो रेशम रन्जिताको झगडाको कारण ?

रेशम र रन्जिता बीचको लडाइँ मुख्यगरी पार्टीको निर्णायक शक्ति कोसँग रहने भन्ने विषयमा भएको लडाइँ हो । सोही लडाइँले थारु बहुल क्षेत्रमा राम्रो पकड बनाएको एउटा राजनीतिक दल नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ । २०८० सालको गणतन्त्र दिवसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १४ वर्ष नौ महिना जेल सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहँदै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिने निर्णय गरे ।

उक्त निर्णय पछि जेलबाहिर आएका रेशमले अध्यक्ष रहेकी रन्जिताभन्दा संस्थापक संरक्षकको रुपमा आफ्नो कुरा बढी सुनिनुपर्ने बताउन थाले। उता रन्जिता मन्त्री पदको लोभमा निःशर्त सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिमा लागिन् । यीनै विषयका विवादबीच दुई नेताबीचको विवाद श्रीमान्–श्रीमतिबीचको झगडामा बदलियो । पार्टीका अरु संरचना र एजेण्डाभन्दा रेशम र रन्जिताको मतभेद नै पार्टीको निर्णायक विषय हुन थाल्यो ।

विवाद छताछुल्ल त्यतिबेला भयो जब २०८० को हिउँदमा संघीय सरकारमा माओवादी र काँग्रेसको गठबन्धन भत्केर एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आयो । पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिइन् । उनी केन्द्रमा मन्त्री बन्न र सोही गठबन्धनलाई सघाउने पक्षमा लागिन् । रेशम भने नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धनको पक्षमा उभिए र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई सघाउनुपर्ने र केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दबाब दिन थाले ।

तर रन्जिताले उक्त कुरा मानिनन् र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भइन् । उनले रेशमलाई जेलबाहिर ल्याउने व्यक्ति प्रचण्ड भएकोले उनलाई सघाउनु जरुरी रहेको तर्क गर्न थालिन् । २०८० पुसमै रेशमले पार्टीको महाधिवेशन बोलाए र आफैँलाई अध्यक्ष चुनाए । तर निर्वाचन आयोगले रेशमलाई फौजदारी अभियोगमा सजाय तोकिएकोले राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन अयोग्य व्यक्ति घोषित गर्दै रन्जितालाई नै वैधानिक अध्यक्ष मान्यो ।

रन्जिताले नै आयोगसमक्ष रेशम टीकापुर घटनामा भएका अपराधमा दोषी पाइएको व्यक्ति भएकोले उनलाई अध्यक्ष मान्न नहुने दलिल पेश गरिन् । रेशमले भने आयोगको उक्त निर्णयलाई रन्जिता र सरकारको ‘मिलेमतो’को रूपमा व्याख्या गरे । उक्त घटनापछि रेशम र रन्जिताबीच बोलचाल नै बन्द भएको कुरा बाहिर आउन थाले । २०८१ वैशाखमा रन्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन स्वीकार्न नमानेका आफ्नै ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र लेखिन् ।

रेशमले भने ती सांसदहरूलाई जोगाउन कसरत गरे । अन्ततः अदालतले रन्जिताको निर्णयलाई सदर गरिदियो । संघीय सरकारमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रचण्ड र केपी ओली दुवैको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भयो । रेशम जेलमुक्त भएपछि ‘टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको बिनासर्त रिहाइ’ भन्ने एजेण्डा मात्रै होइन वाचा गरिएका कुनै पनि एजेण्डा उठाउन पार्टीले भूमिका खेलेको देखिएन ।

बरु रन्जिता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पोखराको लिचिबारी जग्गा अनियमितता काण्डमा मुछिएका कुरा बाहिर आउन थाले । यही बीचमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह भयो । उक्त घटनापश्चात् तोकिएको निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सक्ने हालतमै नरहेको उक्त पार्टीलाई रन्जिताले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा मिसाइन् ।

रेशमले आफ्ना भान्जा नाता लाग्ने कबिर शोबलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टीको कमाण्ड भने आफँैसँग राखे । तर, पार्टीका पुराना नेताहरु आफ्नो नेतृत्वमा फर्किने रेशमको आशा पूरा भएन । बरु उनीहरु कोही नेकपातिर लागे भने कोही रास्वपातिर लागे । रास्वपामा गएका ठाकुरसिंह थारु उम्मेदवार भएर बर्दिया १ बाट निर्वाचन जिते भने रास्वपामै गएका सुरेशकुमार चौधरी बाँके १ बाट निर्वाचित भएका छन् ।