सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लजास्पद नतिजा ल्याएको छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका उत्कृष्ट बन्दा प्रदेश सदरमुकामकै वीरेन्द्रनगर कमजोर देखिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वीरेन्द्रनगरले कूल १०० अंकमध्ये ५१.८६ अंक मात्रै प्राप्त गरी धौ–धौले पास भएको हो ।
सुर्खेतकै गुर्भाकोट नगरपालिकाले ७३.९२ अंक ल्याउँदा वीरेन्द्रनगरको अवस्था लाजमर्दाे देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार वीरेन्द्रनगरले बजेट कार्यान्वयन र पारदर्शितामा गम्भीर त्रुटि गरेको छ । वीरेन्द्रनगरले असार १० भित्र बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गर्नेजस्ता प्रक्रियागत कार्यमा ५–५ अंक प्राप्त गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । जसमा नगरपालिकाले शून्य (०) अंक पाएको छ ।
त्यस्तै आय–व्ययको प्रक्षेपण विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन र वार्षिक बजेटको समीक्षा सार्वजनिक गर्न असफल हुँदा यी क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले कुनै अंक पाउन सकेको छैन । बेरुजु र योजना तर्जुमाको अवस्था आर्थिक पारदर्शिताको प्रमुख मापन मानिने बेरुजुको अवस्थामा वीरेन्द्रनगरले शून्य (०) अंक प्राप्त गरेको छ । यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा बेरुजुको मात्रा उच्च रहेको वा फछ्र्योटको अवस्था कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
साथै आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा पनि नगरपालिकाले शून्य अंक नै पाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको मूल्यांकनमा वीरेन्द्रनगरको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी कक्षा १० को परीक्षा नतिजामा नगरपालिकाले मात्र ०.०३३६ अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंकले सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर १.६ वा सोभन्दा माथिको जिपीए ल्याउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको देखाउँछ । विद्यार्थी टिकाउ दरमा पनि नगरपालिकाले एक अंक पनि कटाउन नसकी मात्र ०.८२२ अंक पाएको छ ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा वीरेन्द्रनगरको स्वास्थ्यतर्फको नतिजा केही राम्रो देखिएको छ । चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, संस्थागत सुत्केरी दर र पूर्णखोप पाउने बालबालिकाको अनुपातमा नगरपालिकाले ३–३ अंक प्राप्त गरेको छ । तर यी क्षेत्रमा पनि सुधारको प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ ।
तर राजस्व र प्रविधिको प्रयोग नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनमा भने १३ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ भने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (शुत्र)को प्रयोगमा ५ अंक र विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गर्ने कार्यमा ६ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
समग्रमा प्रदेशको राजधानी सहर भए पनि वीरेन्द्रनगरले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, बेरुजु फछ्र्योट र बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्यांकले औँल्याएको छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान गए पनि कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ र कमजोर प्रमुख प्रशासकीय नेतृत्वले वीरेन्द्रनगरको कार्य सम्पादनमा सुधार आउन नसकेको हो ।
यी हुन् कर्णालीका १० उत्कृष्ट पालिका
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ६९ स्थानीय तहमध्ये चौरजहारी प्रदेशको अग्रभागमा देखिएको हो ।
१० जिल्लामध्ये रूकुम पश्चिम र सल्यानले उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेका छन् । विभिन्न १७ वटा सूचांकका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक प्रदान गर्ने गरिन्छ । जसमध्ये रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक प्राप्त गर्दै कर्णालीकै प्रथम भएको हो । सल्यान जिल्लामा छत्रेश्वरी गाउँपालिका ७२.२५ अंकका साथ अगाडि देखिएको छ । जाजरकोटको भेरीमालिका नगरपालिकाले ७६.९६ अंक प्राप्त गरी जिल्लाभरमै राम्रो नतिजा निकालेको छ ।
प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा गुर्भाकोट नगरपालिका ७३.९२ अंकका साथ पहिलो स्थानमा छ । हिमाली जिल्ला डोल्पामा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ७३.०५ अंक, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले ७१.६९ अंक, मुगुमा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले ६४.५५ अंक र जुम्लामा हिमा गाउँपालिकाले ६४.०२ अंक प्राप्त गरी जिल्लाका उत्कृष्ट पालिका बनेका छन् ।
यता कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले ६५.०५ अंक र दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ६३.१४ अंकका साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । मूल्यांकनका प्रमुख आधारहरूमा स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गरे÷नगरेको, राजस्व बाँडफाँटको अवस्था, बेरुजुको स्थिति, कक्षा ८ र १० को शैक्षिक नतिजा, संस्थागत सुत्केरी दर र बालबालिकाको पूर्णखोप जस्ता १७ वटा सूचकहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको थियो । कतिपय स्थानीय तहहरूले विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि नगर्दा र बजेटको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक नगर्दा पनि अंक गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्