सुदूरपश्चिमको आमसञ्चार विधेयकः व्यवस्थापनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश ?

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रलाई ‘व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवार’ बनाउने दाबी गर्दै आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकले सतहमा हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि यसको गहिरो अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने खालका प्रावधानहरू समेटिएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक प्रेसलाई संस्थागत बनाउनेभन्दा बढी राज्यको नियन्त्रणमा लैजाने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था हो । विधेयकअनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित छापा, प्रसारण तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमले अनिवार्य रूपमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिकताको नाममा गरिएको यो व्यवस्था व्यवहारमा भने ‘राज्यको अनुमति बिना पत्रकारिता गर्न नपाइने’ अवस्थातर्फ लैजाने खतरा रहेको सञ्चार विज्ञहरू बताउँछन् । लोकतन्त्रमा प्रेस राज्यको अनुमति पाएर होइन, जनताको अधिकारका रूपमा सञ्चालन हुने अवधारणासँग यस्तो व्यवस्था ठोक्किने उनीहरूको तर्क छ ।

यदि कुनै सञ्चार माध्यमले सरकार वा सत्तासीन दलको आलोचना ग¥यो भने नवीकरण रोकिने, इजाजतपत्र खारेज हुने वा प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गरिने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने वरिष्ठ पत्रकार चित्रांग थापाले बताए । विधेयकले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमन र अनुगमनका लागि नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त निकायको गठन प्रक्रिया, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

यदि यस्तो निकाय सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहने हो भने त्यसले पत्रकारिता नियमन होइन, नियन्त्रण गर्ने माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ । विगतमा नेपालमै विभिन्न सरकारी निकाय र कानुनहरू प्रयोग गरी आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रयासहरू भएका उदाहरणहरूलाई स्मरण गर्दा यो आशंका अझ बलियो देखिन्छ । सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुशासन कायम र विषयवस्तु नियमनको नाममा उक्त निकायलाई दिइएको अधिकार अत्यन्तै व्यापक छ ।

स्पष्ट मापदण्ड बिना यस्तो अधिकार दिनु भनेको सत्ता पक्षलाई आफू अनुकूल समाचार छान्ने अधिकार सुम्पिनुजस्तै भएको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ । विधेयकमा बारम्बार प्रयोग गरिएका ‘मर्यादित’, ‘जिम्मेवार’ र ‘निष्पक्ष’ जस्ता शब्दहरू सुन्नमा सकारात्मक लागे पनि कानुनी रूपमा अत्यन्तै अस्पष्ट छन् । यी शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा नगरी कानुनमा प्रयोग गर्नु नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

कुन समाचार मर्यादित हो ? कुन आलोचना जिम्मेवार हो ? सत्ता, प्रशासन वा राजनीतिक नेतृत्वमाथिको कडा प्रश्न मर्यादाहीन ठहरिने हो कि होइन ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर विधेयकले दिँदैन । यसले गर्दा पत्रकार र सञ्चार माध्यम आत्म–संयम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । राज्यको कारबाहीको डरले सत्य लेख्न नडराउने होइन, लेख्नै छोड्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि अझ खतरनाक हुने सञ्चार विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । यसअघि २०७६ मा प्रदेश सरकारले रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र अभिलेखीकरणलाई कानूनी मान्यता दिनु सकारात्मक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । डिजिटल युगमा नागरिक पत्रकारिता, स्वतन्त्र ब्लग, वैकल्पिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह भइरहेको अवस्थामा अनलाइन मिडियालाई दर्ताको नाममा नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा छ ।

दर्ता नगरेको वा ढिला नवीकरण गरेको आधारमा अनलाइन सञ्चार माध्यममाथि कारबाही हुने व्यवस्था डिजिटल प्रेसलाई सरकारको निगरानी सूचीमा राख्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ । यसले साना, स्थानीय र स्वतन्त्र आवाजहरूलाई झनै कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । विधेयकमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि धेरैले यसलाई ‘चिनीमा मिसाइएको तीतो औषधि’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

अर्थात् केही राम्रा प्रावधान देखाएर कडा नियन्त्रणकारी व्यवस्था स्वीकार गराउन खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अधिकार र सुविधा दिँदा स्वतन्त्रता साट्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना र अभिव्यक्तिको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संघीय तहबाट सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालको कानुन बनाउनु संवैधानिक रूपमा पनि विवादास्पद हुन सक्ने कानुनविद्हरूको मत छ ।