निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि तोकिए अधिकृत

काठमाडौँ ।

निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । समग्र चुनावी खर्चसहितको अनुगमन गर्नेगरी अधिकृत तोकेको हो । ‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समग्र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई आर्थिक क्रियाकलाप चुनावी खर्च, लेखा राखे/नराखेको, सम्पत्ति विवरण पेस गरे÷नगरेको, निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र पेस गरे/नगरेको लगायत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनको स्पष्टीकरण सोध्नेसहितको अधिकार दिइएको छ । ‘आयोगबाट मात्रै भ्याइने कुरा हुँदैन । अनुगमन अधिकृतले पनि त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरीका आधारमा आयोगले नै स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको लागि १० वटा कार्य शर्तहरू समेत तय गरेको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरू

क. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने ।
ख. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २७ को व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिए नलिएको बारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।

ग. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २९ को व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च गरे नगरेको बारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।

घ. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिए÷नलिएको सूचना संकलन गर्ने ।

ङ. निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को खण्ड (भ) बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि गरेको खर्चको बेला–बेलामा जाँचबुझ गरी यकिन विवरण तयार गर्ने ।

च. निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१)को खण्ड (ड) बमोजिम राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गरे÷नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने ।

छ. निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१)को खण्ड (ख) बमोजिम जिल्लाभित्रका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गरे÷नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने ।

ज. निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१)को खण्ड (ग) बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोके–नतोकेको यकिन विवरण तयार गर्ने ।

झ. माथि खण्ड (क)देखि (ज)सम्मका विषयमा तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने भए जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा आवश्यक कारबाही गर्ने ।

ञ. राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानुनसम्मत रहे–नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षिक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिसमक्ष पेश गर्ने ।

आचारसंहिता लागू गर्न र गराउन ‘सर्कुलर’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।

मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा परिच्छेद १०, अनुसूची ५ र दफा ५५ रहेको छ ।