सुदूरपश्चिममा ठूला दलबाट महिला उम्मेदवार न्यून

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

‘प्रायः महिलाको स्थान खादामाला लगाउने, ब्यानर समात्ने, ठूलो स्वरमा नारा लगाउने, गीत गाउने, अनि नाच्ने । अरू स्थानमा लगभग शून्य शून्यजस्तै । यसको उदाहरण मंगलबारको उमेदवारी दर्ता हेरौँ,’ महिला अधिकारकर्मी तथा समाजसेवी कल्पना भट्टले व्यक्त गरेको धारणा हो यो । मंगलबार धनगढीसहित देशभरी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन गएका ठूला दल तथा चर्चामा आइरहेका दलहरूको दृश्य मिलेको छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार अझै संघर्षमै सीमित देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका उम्मेदवारीले यही यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ। १६ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा अधिकांश राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सकेका छैनन् ।

मंगलबार सम्पन्न उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिमका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएका छैनन् । नपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने १६ मध्ये एक मात्रै क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार खडा गरेको छ । त्यो क्षेत्र हो– कञ्चनपुर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, जहाँ बिना मगर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी छन् ।

कञ्चनपुर–१ मा उम्मेदवार बनेकी बिना मगर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)की बुहारी हुन् । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । त्यसबेला नेकपा एमालेका तारा लामा तामाङसँग पराजित भएकी मगर पुनः सोही प्रतिस्पर्धीविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन् । २०७९ को निर्वाचनमा तारा लामा तामाङले २४ हजार ९ सय ४३ मत प्राप्त गर्दा बिना मगरले १९ हजार ४ सय मत पाएकी थिइन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कञ्चनपुर–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित पाँच राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । तर सुदूरपश्चिमका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने एक्लो महिला उम्मेदवारका रूपमा बिना मगर मात्रै देखिनुले महिला सहभागिताको कमजोर अवस्थालाई संकेत गर्छ । नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (४)मा ‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा ८४ (८)ले संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी चयन गर्दा लैङ्गिक समावेशिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर व्यवहारमा दलहरूले यो प्रावधानलाई समानुपातिक सूचीमा सीमित गर्ने गरेको महिला नेतृहरू बताउँछन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने महिलालाई ‘कम जित्ने सम्भावना भएको उम्मेदवार’को रूपमा हेरिने प्रवृत्ति अझै हाबी भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ लक्ष्मी विक बताउँछन । ‘यही कारण सुदूरपश्चिम जस्तो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी लगभग शून्य देखिएको हो,’ उनले भनिन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनभन्दा पनि दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुनु मुख्य समस्या हो । ‘कानुनले बाटो देखाइदिएको छ, तर दलहरू हिँड्न चाहँदैनन्,’ उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा महिला नेतृत्वको अभाव होइन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म महिलाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका उदाहरणहरू छन् । तर संघीय संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुग्नेबित्तिकै दलहरू सुरक्षित सिट पुरुषलाई सुम्पने प्रवृत्तिमा फर्किन्छन् ।

महिला उम्मेदवार चयन नगर्न दलहरूले दिने सामान्य तर्क हो– ‘जित्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’ तर अधिकारकर्मीहरू यो तर्कलाई संरचनागत लैङ्गिक विभेदको उपज मान्छन् । राजनीतिक वातावरण, स्रोतसाधनमा पहुँच, पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कमजोर उपस्थिति नै महिलालाई कमजोर देखाउने आधार बनेको महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले बताइन् ।

महिला उम्मेदवारलाई पर्याप्त पार्टी समर्थन, आर्थिक स्रोत र प्रचार संयन्त्र नदिई हारको दोष महिलामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको क्षेत्र मानिन्छ । यही क्षेत्रमा महिला हुनु भनेको दोहोरो बहिष्करण भोग्नुजस्तै भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । एकातिर क्षेत्रीय उपेक्षा, अर्कोतिर लैङ्गिक विभेद–यी दुवै कारणले महिलाको राजनीतिक पहुँच झन् सीमित बनेको छ ।

नेपालको संसद्मा देखिने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व मुख्यतः समानुपातिक प्रणालीको देन हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । यसले महिलालाई ‘निर्वाचित होइन, मनोनित प्रतिनिधि’को रूपमा बुझ्ने मानसिकता विकास गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला जितेर आउनु भनेको नेतृत्व, निर्णय क्षमता र जनआधारको स्पष्ट सन्देश हुने भए पनि दलहरूले त्यसतर्फ जोखिम लिन नचाहेको देखिन्छ ।

कञ्चनपुर–१ बाट बिना मगरको उम्मेदवारीलाई केहीले सकारात्मक संकेत मानेका छन् । तर समग्र सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा यो अपवाद मात्रै बनेको छ । एउटै महिला उम्मेदवारले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट छ । सुदूरपश्चिममा देखिएको न्यून महिला उम्मेदवारीले नेपालको लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधान र कानुन पर्याप्त छन्, तर राजनीतिक दलको व्यवहार अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यदि दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई अवसर दिन थालेनन् भने ३३ प्रतिशतको लक्ष्य सधैँ समानुपातिक सूचीमै सीमित हुनेछ ।लोकतन्त्रको वास्तविक सार भनेको कागजी प्रतिनिधित्व होइन, समान अवसर र समान नेतृत्व हो । सुदूरपश्चिमको यो तस्वीरले नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता अझै लामो यात्रामा रहेको संकेत गरेको छ ।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउने कि हटाउने ?

नेकपा एमालेले कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका रूपमा चयन गरेकी कमला बोहराको टिकट खोस्नु केवल संगठनात्मक निर्णय होइन, यो नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थान र नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना बनेको छ । सुदूरपश्चिमका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेबाट उम्मेदवार बन्ने एक्ली महिला नेतृको टिकट खोसिनु लैङ्गिक समानताको संवैधानिक मर्मविरुद्धको कदमका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा महिला सशक्तीकरण, समावेशिता र समान अवसरको वकालत गर्दै आएको एमालेले व्यवहारमा भने महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकाइराख्न नसकेको यो पहिलो घटना होइन । तर सुदूरपश्चिम जस्तो प्रदेशमा, जहाँ महिला उम्मेदवारी आफैँमा दुर्लभ छ, त्यही एक्ली महिला उम्मेदवारको टिकट खोसिनुले पार्टीको लैङ्गिक प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

एमाले प्रदेश कमिटीकी एक महिला सदस्यले बोहराको टिकट खोसिनुलाई महिला अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आघात भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘महिला मतदाता सङ्ख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको अवस्थामा पार्टीले बनाएको एउटी महिला उम्मेदवारलाई समेत हटाइनु केवल राजनीतिक निर्णय होइन, यो महिलालाई नेतृत्वका लागि अयोग्य ठहर गर्ने सोचको परिणाम हो,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले महिलालाई समानुपातिक सूचीमा सीमित राख्ने र प्रत्यक्ष चुनावमा ‘जोखिम’ नमोल्ने प्रवृत्तिले महिलालाई सधैँ दोस्रो दर्जाको राजनीतिक भूमिकामा थुनेको छ । ‘महिलालाई जित्ने मौका नै नदिई हारको अनुमान लगाएर टिकट खोस्नु लैङ्गिक विभेदको सबैभन्दा संस्थागत रूप हो,’ उनले भनिन ।

एमालेले शनिबार मात्रै कमला बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि आइतबार उनको स्थानमा तारालामा तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । आकस्मिक रूपमा गरिएको यो निर्णयले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि मात्र होइन, महिला नेतृहरूबीच असुरक्षाको भावना पनि बढाएको बताइन्छ । कमला बोहरा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट ४० वर्षमुनिको युवाकोटाबाट लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी उनले संगठन विस्तार र आन्दोलनमा भूमिका खेलेको नेताहरू बताउँछन् । तर यस्तो पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि अयोग्य ठानिनु महिलामाथिको संरचनागत अविश्वासको उदाहरण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।

तर राजनीतिक दलहरूले यो संवैधानिक व्यवस्था समानुपातिक सूचीमै सीमित गर्दै प्रत्यक्ष चुनावमा भने महिलालाई पन्छाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सुदूरपश्चिममा देखिएको यो घटना महिला हुनु भनेको दोहोरो चुनौती भोग्नुजस्तै भएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइसँग मेल खान्छ । एकातिर भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्र, अर्कोतिर लैङ्गिक विभेद—यी दुवै कारणले महिलाको नेतृत्व यात्रालाई अझ कठिन बनाइएको उनीहरूको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कमला बोहराको टिकट खोसिनु कुनै व्यक्तिगत घटना होइन, यो दलहरूभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको पुरुषप्रधान मानसिकताको प्रतिविम्ब हो । ‘महिला नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने संरचनागत समर्थन नदिई, अन्तिम समयमा हटाइने प्रवृत्तिले महिलालाई राजनीतिमा टिक्नै नसक्ने बनाइन्छ,’ एक विश्लेषकले बताए ।

एमालेले समावेशी लोकतन्त्र र महिला नेतृत्व विकासको प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याउँदै आए पनि व्यवहारमा देखिएको यो घटनाले ती प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई अवसर नदिने हो भने संवैधानिक ३३ प्रतिशतको लक्ष्य सधैँ कागजमै सीमित रहने अधिकारकर्मीहरूको चेतावनी छ ।

कमला बोहराको टिकट खोसिनु केवल एक नेतृको राजनीतिक यात्रा रोकिनु होइन, यो नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थान अझै पनि सुरक्षित छैन भन्ने यथार्थको पुनः पुष्टि हो । महिला सहभागिता भाषण र घोषणामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने बेला एमालेको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक र लैङ्गिक समानताको यात्रामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

साना दलबाट धेरै महिला उम्मेदवार

मंगलबार कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २५ वर्षीया सुनिता भण्डाराले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् भने आम जनता पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)बाट ३६ वर्षीया रूपाकुमारी चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा कूल १९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा महिला उम्मेदवार तीनजना मात्र रहेका छन् ।

त्यस्तै कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ३८ वर्षीया लक्ष्मी पुन मगर र मितेरी नेपाल पार्टीबाट २७ वर्षीया सम्झना विष्ट थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तर उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएका १६ उम्मेदवारमध्ये ठूला तथा चर्चामा रहेका नयाँ दलहरूबाट एकजना पनि महिला उम्मेदवार छैनन् ।

यी दुई निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाहेक सुदूरपश्चिमका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा समेत ठूला तथा चर्चित राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवार नउतारेको देखिन्छ । यसले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थप बलियो बनाएको छ ।

महिला नेतृ पूर्णा जोशी भन्छिन्, ‘सकेसम्म ठूला दलहरूले महिला उम्मेदवार बनाउँदैनन् । बनाए पनि पुरुषसँगै प्रतिस्पर्धा गराएर पराजय सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । यदि दलहरूले आन्तरिक सहकार्य गरेर महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराएको भए संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी नीतिको कार्यान्वयन सम्भव हुन्थ्यो ।’

निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिमका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कूल २१० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये महिला उम्मेदवार १८ जना मात्र छन् ।

‘कूल उम्मेदवारीको हाराहारी नौ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये कति जना विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।’ महिला सहभागिता बढाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव न्यून देखिनु सुदूरपश्चिमको निर्वाचन राजनीतिमा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ।