बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको गति सुस्त

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेको खर्च तथा राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कूल ६४ लाख ३१ हजार रूपैयाँँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
तर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अपेक्षित गतिमा खर्च भने हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि चालू र पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन दुई अर्ब ५७ करोड बढी रकममध्ये हालसम्म करिब १७ प्रतिशत मात्रै रकम कार्यान्वयन गरेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा करिब २९ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । विशेषगरी पूँजीगत खर्चतर्फ सुस्त प्रगति देखिँदा समग्र खर्च प्रतिशत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । हालसम्म संकलित ६४ लाख ३१ हजार रूपैयाँँ राजस्व वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीसँग सम्बन्धित सेवाबाट उठ्ने राजस्वमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार खर्च र राजस्व दुवै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आगामी महिनाहरूमा विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र पार्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, योजना छनोटदेखि प्रशासनिक जटिलता जस्ता कारण खर्च न्यून छ ।

समयमै योजना सम्पन्न गर्न सके मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने र राजस्व संकलनमा सुधार आउने उनले बताए । मन्त्रालयले आगामी अवधिमा खर्च दर वृद्धि गर्दै राजस्व संकलनलाई पनि लक्ष्यअनुसार पु¥याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

संरचनागत सुधार गर्न सुझाव

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सुझाव अघि सारेको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी निर्माण कार्य, कृषि अनुदान, सीमावर्ती सेवा विस्तार र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माणसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति अभावका कारण भवन तथा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले कार्यसम्पादन सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई पुनर्विचार गरी कर्णाली प्रदेशका लागि प्राङ्गारिक (जैविक) मलमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ । यस कदमले दिगो कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रको सन्दर्भमा हुम्लाको हिल्सा नाकामा क्यारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।चीनसँगको व्यापारिक आवतजावत बढ्दो क्रममा रहेकाले पशु तथा कृषि वस्तुको गुणस्तर तथा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि क्यारेन्टाइन सेवा अत्यावश्यक भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विषादी द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला (हर्रे, सुर्खेत र कपुरकोट, सल्यान) र तरल नाइट्रोजन प्लान्ट तथा रिफरल भेटेरिनरी अस्पताल जस्ता संरचनाहरूलाई समेटेर नयाँ संरचनागत अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

साथै यसअघि नीतिगत रूपमा निर्णय भइसकेका मौरी विकास केन्द्र जाजरकोट, सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र सल्यान, बाख्रा विकास फर्म दैलेख र चौरी विकास फर्म (डोल्पा)का लागि छुट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा आएमा कर्णाली प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।

प्रगति समीक्षा सम्पन्न

मन्त्रालयको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विरेन्द्रकुमार यादवले अनुसन्धानमा मात्र सीमित नभई प्राविधिक पक्षमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक पालिका एक पाठशाला’ अवधारणा अघि सार्दै स्थानीय तहसम्म सीप र ज्ञान विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  साथै प्रदेश सरकारमा जनशक्ति अभाव भए स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन सकिने बताए । वित्तीय प्रगति सुधारमा संवेदनशील भएर काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

साउन मसान्तसम्म ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रगति हासिल हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले कृषि मन्त्रालयलाई थप सशक्त बनाउन बजेट विनियोजन बढाउनुपर्ने बताए । उनले वित्तीय प्रगति सुधार गर्न तथा योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।

समिक्षा कार्यक्रममा कृर्षिमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमहरू अनुदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीलाई आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार भई परिणाममुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए ।