नेपालीको आम्दानी घट्यो

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलरमै सीमित रहने अनुमान छ । गत वर्ष भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१६ डलर थियो ।

काठमाडौँ।

सर्वसाधारणलाई जिउनका लागि चाहिने खर्च बढिरहँदा आम्दानी भने घटेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले नेपालीहरूको आम्दानी गत आर्थिक वर्षभन्दा घट्ने देखाएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलरमै सीमित रहने अनुमान छ ।

गत वर्ष भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१६ डलर थियो । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय भने करिब एक हजार ५३५ डलर रहने अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय दुई हजार ४४ डलरसम्म पुग्ने देखिएको छ । उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण उपभोग क्षमता बढे पनि उत्पादनशील आयमा उल्लेख्य सुधार नदेखिनु अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । योे वर्ष अमेरिकी डलरको निरन्तर वृद्धिले पनि नेपालीको आयमा केही प्रभाव पारेको बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो, गति सुस्त

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ६६ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको अर्थतन्त्र विस्तारको दिशामा भए पनि वृद्धिदर भने अपेक्षाभन्दा कमजोर हो । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारको भने ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।

विगतका दुई आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धि ३–४ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, लगानी वातावरणको कमजोरी, तथा बाह्य जोखिमहरूले आर्थिक विस्तारलाई प्रभावित गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली नेपालमा कामभन्दा कुरा धेरै हुँदै आएको हुँदा अपेक्षित रूपमा आर्थिक क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा अनुशासित रूपमा अलिकति मेहनत गर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्र सुधार हुन कठिन छैन । ‘तै पनि अपेक्षाअनुसार लक्ष्य प्राप्ति नहुनु भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने शैलीको विकास नभएरै हो भन्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

सेवा क्षेत्र हावी

पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन समेत देखिन थालेको छ । खासगरी परम्परागत रूपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अहिले सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर बन्दै गएको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

व्यापार, बैंकिङ, पर्यटन, शिक्षा र सेवामा आधारित गतिविधिहरूले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेका छन् । विगतमा कृषि क्षेत्र जिडिपीको हिस्सा बढी हुने गरेको थियो । अहिले कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै २४.५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । खासगरी धान, दलहन खेतीको उत्पादनमा गिरावट, जलवायु जोखिम र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण कृषि वृद्धिदर कमजोर हुन पुगेको हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरण गर्न सकेको खण्डमा भने आम्दानी बढ्न सक्ने अपेक्षा छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको उदय

अहिले ऊर्जा क्षेत्रले उल्लेखनीय छलाङ मारेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तार र उत्पादन वृद्धि कारण विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर करिब २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको पाइएको छ । यद्यपि कूल अर्थतन्त्रमा यसको योगदान अझै २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । तर केही वर्षमै ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्न सक्ने संकेत देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

रेमिट्यान्समा निर्भरता अझै उच्च 

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको भूमिका अझै निर्णायक रहेको पाइएको छ । विज्ञहरूले रेमिट्यान्सको निर्भरता घटाउन सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिइरहेका छन् । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल रेमिट्यान्स आम्दानी वर्षाको बेला खहरे खोलामा आउने बाढी जस्तै भएको उल्लेख गर्दै यस्तो आम्दनी सधैँ एकैखालको नहुने र सानो सानो समस्या आउँदा पनि प्रभावित हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘चाहे स्रोत मुलुकमा होस् चाहे गन्तव्य मुलुकमै कुनै सानोतिनो समस्या आयो भने श्रमिकको कमाइ घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आज रेमिट्यान्सबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ भन्दैमा सधैँ त्यही अवस्था हुँदैन । त्यसका लागि रेमिट्यान्सको निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ अहिले पनि खाडी मुलुकुमा कुनै समस्या आउनेबित्तिकै त्यहाँ कार्यरत नेपाली घर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार खाडी मुलुकमा करिब १८ लाख नेपाली रोजगारीमा लागि श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स जिडिपीको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन विगतको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । रेमिट्यान्सले उपभोग र आयमा सुधार ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । यो लक्ष्य पूरा हुन औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा भने त्यो लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । यसका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर उत्कृष्ट तरिकाले काम गर्न आवश्यक पर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारको आवश्यकता रहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।