थापा नेतृत्वको काँग्रेस नै आधिकारिक

निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षबाट पेस भएका विवरण अध्ययन गरी विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति नै आधिकारिक हो र यही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय शुक्रबार आयोगले गरेको हो ।

काठमाडौँ ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई आधिकारिता दिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई मान्यता दिएको हो । थापाको सभापतित्वमा नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत नेपाली काँग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरिएको थियो ।

बुधबार थापा सभापति निर्वाचित भएसँगै बसेको पहिलो बैठकको निर्णय लगत्तै थापा पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म विशेष अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। आयोगको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनले गरेका सबै निर्णयहरूले मान्यता पाउने भएको छ ।

विशेष महाधिवेशनले नेपाली काँग्रेसको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त महाधिवेशनलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले अस्वीकार गरेको थियो । देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उक्त समूहले पनि आयोगमै पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउन नसक्ने भनी शेरबहादुर देउवा समूहले गरेको दावी स्वतः अस्वीकृत भएको छ ।

थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई मान्यता दिएसँगै देउवा समूहले चुनाव चिन्ह रूख र चारतारे झण्डा गुमाएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट पाँचपटक प्रधानमन्त्री र दुईपटक पार्टी सभापति भएका शेरबहादुर देउवा पार्टी विहीन भएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि कार्यबाहक दिएर निस्क्रिय हुन खोजेका देउवा फेरि सक्रिय हुन खोजेपछि पदमात्रै गुमाएनन् दलविहीनताको अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

यता, १३ वर्षको उमेरमै नेपाली काँग्रेस सदस्यता लिएका थापा नवीन काँग्रेससहितको मुद्दासहित नेपालको सबैभन्दा पुराना प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छन् । उन यसअघि नेपाली काँग्रेसको शक्तिशाली महामन्त्री थिए । बुधबार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा समूहले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका साथै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो ।

पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको भन्दै तीनैजना पाँच वर्षसम्मको लागि पार्टीको कारबाहीमा परेका थिए । विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरेका थापासहितका तीन नेतालाई कारबाही गरेपछि विशेष पक्षधरले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेर देउवा पक्षको निर्णय खारेज गर्दै आधिकारिताका लागि आयोग गए । अर्को पक्षसमेत आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोग गयो ।

यता निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्षधर नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले आयोगको निर्णय नमान्ने बताएका छन् । सभापति थापा र उपसभापति शर्माले भने आयोगको निर्णयको स्वागत गर्दै सम्पूर्णलाई मिलाएर लैजाने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सभापति थापाको अपील

निर्वाचन आयोगले आफ्नो नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापाले काँग्रेसमा कुनै गुट, गुटगत भागबण्डा नहुने बताएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सम्पूर्णलाई अपीलसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनमार्फत नेपाली काँग्रेसमा विधि,विधान र पद्धति स्थापित भएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन कुनै विवादको विषय थिएन । निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधान अनुसार निर्णय गरेको छ । यसप्रति हामी आभारी छौँ ।’ उनले नेपाली काँग्रेसका सदस्यहरू र शुभेच्छुकजनले सार्थक परिवर्तन र देशको समुन्नतिका लागि गरेको इमान्दार प्रयत्नको साझा प्रतिफल भएको समेत बताए ।

उनले पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पार्टीमा विभिन्न तह र निकायमा रहेका नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिनसमेत आग्रह गरेका छन् । अपीलमा उनले भनेका छन्, ‘अब काँग्रेस बदलिएको छ, बदलिनेछ ।’ उनले सबैलाई समेटेर लैजानेपनि बताएका छन् ।

‘कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्छौँ’

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा समूहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध नाराबाजी ग¥यो । साथै उक्त समूहले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगको निर्णय लगत्तै नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, एनपी साउदसहितका नेता निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिनिधि दिँदै देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले षडयन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हामी आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी राजनीतिक लडाइँ लड्छौँ ।’ आयोगको निर्णय एकपक्षीय र त्रुटीपूर्ण रहेकोसमेत उनको भनाइ थियो । यस्तै देउवा पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले पनि आयोगको निर्णय नेपाली काँग्रेसको विधानको वर्खिलापमा आएको बताएका छन् । आफूहरू आयोगको निर्णय नमान्ने र आधिकारिक काँग्रेस आफूहरू नै भएको उनले बताए ।

आयोगले लिएका तीन आधार

दुवै पक्षको चर्को दबाबकाबीच निर्वाचन आयोगले विभिन्न तथ्यहरूलाई अंगीकार गर्दै थापा पक्षलाई आधारिक पार्टीको मान्यता दिएको छ । आयोगले थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई आधिकारिता दिन मुख्य तीन वटा कुरालाई आधार बनाएको छ । आयोगले लिएको पहिलो आधार हो, ४० प्रतिशतले महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यो माग अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ।

नेपाली काँग्रेसको विधानमै त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छ । काँग्रेसको विधानअनुसार तीनवटा अवस्थामा पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जान सकिन्छ ।पहिलो, विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ । सोही धाराअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् । दोस्रो हो, विधानत महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि ।

माथि उल्लेखित विधानमै महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने उल्लेख छ । गत असोज २९ गते नेपाली काँग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनमार्फत ६३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व छानेका थिए । आयोगले निर्णय गर्दा यसलाई पनि आधार बनाएको देखिन्छ ।

तेस्रो हो,विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति देखिएन । आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । दुवै पक्षले केन्द्रिय कार्य समितिको बहुमत आफूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको उनीहरूको दाबी थियो । काँग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या ४७४३ रहेको छ ।

यीमध्ये पार्टी परित्याग गर्ने ६१ जना र मृत्यु भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या ४४ छ । समितिका अनुसार अहिले जम्मा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या ४६३८ रहेको छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित गगन पक्षले आयोगमा बुझाएको थियो ।