मालपोतमा सेवाग्राहीको चाप धान्न हम्मेहम्मे

जेनजी आन्दोलनपछि अधिकांश कागजपत्रहरू जलेको भूमिसुधार तथा मातपोत कार्यालय बाँकेमा यतिखेर सेवाग्राहीहरूको घुइँचो छ । सेवाग्राहीको प्रायः चाप बढी हुने उक्त कार्यालयमा अहिले बढेको चाप विशेषगरी जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्न आउने जग्गाधनीहरू एकैपटक धेरै आउँदा धान्न हम्मेहम्मे भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, कार्यालय भने जग्गाको श्रेस्ता जहिले कायम गराए पनि हुने भएकोले नआत्तिन आग्रह गर्छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका ६५ वर्षीय रामदिन कुर्मीलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते मालपोत कार्यालय बाँकेमा आगलागी भएको थाहा पाएको दिन आफ्नो २ बिघा जग्गाको कागजात के भयो होला भन्ने चिन्ताले घे¥यो । कार्यालयमा रहेका जग्गाका सबै कागजात जलेकोले अब जग्गाको नयाँ कागज बनाउनुपर्छ भन्ने सुनेपछि उनी पनि छोरासँगै मालपोत कार्यालय बाँके पुगेका थिए ।

मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार रामदिनले करिब तीन घण्टा लगाएर मात्रै आफ्नो जग्गाको श्रेस्ताको विवरण रुजु गराउन पाए । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका इसराइल खानले पनि जग्गाको श्रेस्ता विवरण रुजु गराउन करिब दुई घण्टा लाइनमा बस्नुपरेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि अधिकांश कागजपत्रहरू जलेको भूमिसुधार तथा मातपोत कार्यालय बाँकेमा यतिखेर सेवाग्राहीहरूको घुइँचो छ ।

सेवाग्राहीको प्रायः चाप बढी हुने उक्त कार्यालयमा अहिले बढेको चाप विशेषगरी जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्न आउने जग्गाधनीहरू एकैपटक धेरै आउँदा धान्न हम्मेहम्मे भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, कार्यालय भने जग्गाको श्रेस्ता जहिले कायम गराए पनि हुने भएकोले नआत्तिन आग्रह गर्छ । आगजनीका क्रममा जलेका श्रेस्ताहरू अनलाइन सिस्टममा रहे पनि उक्त सिस्टममा रहेका कागजातहरू डाउनलोड गरी ती कागजात जग्गाधनीबाट सनाखत गराएर कागजी रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने अवस्था आएको कार्यालय प्रमुख सविनसिंह चौधरी बताउँछन् ।

यस्तो कामका लागि अहिले जग्गाधनीहरू एकैपटक धेरैजना आउँदा चाप उच्च हुने र समयमा सेवा दिन गाह्रो हुने स्थिति आएको चौधरीको भनाइ छ । अर्काेतिर कार्यालयको भएको पुरानो भवन पनि जलेर पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि अहिले निजी घरलाई भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नजिकैको पहिले पनि मालपोत कार्यालय सञ्चालन भएको भवनबाट सञ्चालन भइरहेकोमा उक्त कार्यालय पनि सेवा सञ्चालनमैत्री छैन ।

कार्यालय प्रमुख चौधरी अचानक आइपरेको कठिन परिस्थितिमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने चापका बीच उपयुक्त भवन नभेटिँदा पहिले पनि मालपोत कार्यालय चलेकै भवनमा बाध्यतावश सारिएको बताए । उनले अर्काेतिर सिस्टममा आउने समस्याले पनि सेवाप्रवाह प्रभावित हुने गरेको बताए । नयाँ भवनमा सारेपश्चात् कार्यालयबाट तीन हजार नौ सय ५० वटा श्रेस्ता कायम भइसकेको चौधरीले जानकारी दिए । यसका साथै जग्गा राजीनामा, रोक्का, बण्डा लगायतका लिखतहरू दुई हजार एक सय वटा पास गरिएको उनले बताए ।

कार्यालय प्रमुख चौधरीले २०७४ भन्दा अघिका श्रेस्ताको डिजिटल विवरण राख्दा बाह्य स्रोतबाट गरिएकोले कतिपय श्रेस्ताहरू दुरुस्त नहुँदा समस्या आइरहेको पनि बताए । कतिपय जग्गाको श्रेस्ता विवरण डिजिटलरूपमा पनि नभेटिँदा लिखत पास गर्नुअघि हकदाबीसम्बन्धी आवदेनका लागि सूचना जारी गर्नुपरिरहेको उनले बताए । उनले २०७४ भन्दा अघिका कतिपय जग्गाको धितोबन्धक वा रोक्का राखिएको विवरण पनि नभेटिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राखेका रोक्का जग्गाको विवरण भने उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरिएको बताए ।

उनले सामान्य अवस्थामा पुनः श्रेस्ता कायम गराउने काम गर्नु नपर्ने गरेकोमा आगजनीले निम्त्याइदिएको अतिरिक्त झन्झटले सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका पनि बताए । कतिपय कामहरू भू–सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूबाट हुने भए पनि उनीहरूकोमा इन्टरनेटबाट सिस्टम चल्न समस्या हुने गुनासो आइरहेको पनि उनले बताए ।

बजेट अभावको चापमा कार्यालय

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय आगजनीपश्चात् अहिलेको अवस्थामा सेवाप्रवाह सञ्चालन हुनुमा कर्मचारी तथा विभिन्न संघसंस्था र केही स्थानीय तहको सहयोगबाहेक माथिल्ला सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएको पाइएको छ । कार्यालय भाडाको भवनबाट सञ्चालन गर्न अख्तियारी पाएकोबाहेक अरु साधनस्रोत सबै विभिन्न संस्थाबाट सहयोग मागेर जुटाइएको कार्यालय प्रमुख सविनसिंह चौधरीले जानकारी दिए।

चौधरीका अनुसार कार्यालयमा आगलागी र लुटपाटबाट कुनै पनि साधनहरू बचेका थिएनन् । कम्प्युटरदेखि प्रिन्टरहरू सहयोग तथा उधारोमा जुटाइएको चौधरीले बताए । सहयोग आह्वान गर्दा लेखापढी संघ, रियल स्टेट व्यवसायी, सहकारी संस्था र नेपालगन्ज उपमहानगरलगायतका संस्था तथा निकायबाट साधनस्रोतमा सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए ।

तर, बजेट अभावले पारेको अप्ठ्यारो दर्शाउँदै चौधरीले भने, ‘हकदाबीसम्बन्धी सूचनाको भुक्तानी गर्न पनि पैसा नभएको अवस्था छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि समस्या छ । अवस्था यस्तो छ कि प्रिन्टरको टोनर फेर्न पनि हामीसँग रकम छैन ।’ उनले उधारोमा ल्याइएको कम्प्युटरको भुक्तानी पनि गर्न नसकिएको बताए । मालपोतबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार, ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने भए पनि नेपालगन्जले पछिल्लो नगरसभाबाट केही बजेट छुट्याइदिएको, जानकी गाउँपालिकाले एउटा कम्प्युटर, खजुराले ब्याट्री सहयोग गरेको र बाँकी कतैबाट बजेट नपाइएको उनले बताए ।

पछिल्लो आवमा उठाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाउने राजस्वको २ प्रतिशत दिने भनेर प्रदेश आर्थिक ऐनमै उल्लेख भए पनि उक्त व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । हजारौँ नागरिकहरूले सेवा लिने कार्यालयलाई पर्याप्त बजेट नदिइँदा त्यसको सिधा असर सेवाप्रवाहमा पर्ने भएकोले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।