मालती खत्री । वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली सरकारले बिहीबार प्रदेश स्थापना र त्यसका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूको स्मरणमा ‘प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस’ मनायो । तर, दिवस समारोहमा जनप्रतिनिधिहरूको नै न्यून उपस्थितिले प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वप्रति आलोचना भयो । प्रदेश सरकारले दिवसलाई विशेष महत्व दिँदै विभिन्न कार्यक्रमसहित औपचारिक समारोह आयोजना गरे पनि नेपाली काँग्रेसलगायत दलबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको खासै उपस्थिति देखिएन ।
प्रदेशसभाबाट नीति, कानुन र बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरू नै प्रदेशको जन्मसँग जोडिएको ऐतिहासिक दिवसमा अनुपस्थित भएपछि उनीहरूप्रति टिप्पणी भएको हो । कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित नागरिक समाज तथा सरोकारवालाले यसको औचित्य र राजनीतिक सन्देशबारे आलोचना समेत गरे । चार जना नागरिकको बलिदान र हजारौँ कर्णालीवासीको आन्दोलनको जगमा स्थापित प्रदेश संरचनाबाटै निर्वाचित भएर सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनेका राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति नै कमजोर हुनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो ।
नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन रूपमा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रदेशको खाकाविरुद्ध कर्णालीका नागरिकले गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरूप अहिलेको कर्णाली प्रदेश संरचना बनेको हो । छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा हरि बहादुर कुँवर, याम बहादुर बिसी, गोपाल सिंह रजवार र टिकाराम गौतमले ज्यान गुमाएका थिए । ‘कर्णाली प्रदेशको स्थापना कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको एकल उपलब्धि नभई लामो समयसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएको भूगोलका नागरिकले गरेको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानको परिणाम हो’ एक सांसदले भने, ‘त्यसैले प्रदेश स्थापना दिवसलाई कर्णालीको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइन्छ, तर कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि नै उपस्थित नहुुनुु राम्रो होइन ।’
यही ऐतिहासिक दिनमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून देखिएपछि कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको थियो । ‘प्रदेशको अस्तित्वका लागि नागरिकले ज्यान दिए, त्यही प्रदेशबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू भने शहीद दिवसमा पनि देखिँदैनन्’ नागरिक लक्ष्मी गौतमले भने, ‘राजनीतिक मतभेद आफ्नै ठाउँमा होला, तर शहीदको सम्मान गर्ने विषयमा पनि दलगत दूरी कायम राख्नुपर्ने हो ?’ प्रदेश स्थापना दिवसलाई सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा सीमित गर्ने हो भने यसको मूल मर्म नै कमजोर हुने अवस्था आउने कर्मचारीहरूले बताए ।
जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिताबिना दिवसको राजनीतिक र सामाजिक स्वामित्वसमेत खुम्चिने उनीहरूको तर्क छ । नेपाली काँग्रेसका सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले मौसम प्रतिकूल हुनु र कार्यक्रमको सूचना सबै सांसदसम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्नु नै सांसदहरू अनुपस्थित हुनुको प्रमुख कारण रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार कार्यक्रम भइरहेका बेला पानी परेका कारण पनि कतिपय सांसद उपस्थित हुन नसकेको अवस्था थियो । तर उनले अनुपस्थितिलाई प्राविधिक कारणमा सीमित नगरी प्रदेश सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असन्तुष्टि रहेको संकेत गरे ।
कार्यक्रमप्रति काँग्रेसको ‘सांकेतिक असहयोग’ समेत रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘यसले सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई सामान्य संयोगभन्दा माथि उठाएर राजनीतिक असमझदारीसँग जोडेर हेर्ने आधार दिएको छ’ उनले भने, ‘यदि कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने औपचारिक धारणा होइन भने नेतृत्व तहबाट देखिएको यस्तो सामूहिक दूरी राम्रो होइन ।’ कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले सबैको अर्थपूूर्ण सहभागिताको खाँचो औल्याउँदै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए । साझा सोच र प्रयासले मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव हुुने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कर्णालीका नागरिकको त्याग, समर्पण र बलिदानबाट स्थापित प्रदेशको विकासले सिंगो मुलुकको रूपान्तरणमा सघाउने बताए । सभामुख नन्दा गुरुङले जीवन बलिदान दिएर जन्माएको प्रदेशको विकास र यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उन्नतिका लागि संघ सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भूगोल ओगटेको कर्णालीको विकास र समृद्धि विना मुलुकको समृद्धि असम्भव भएको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री र मन्त्री आएनन्
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव लक्ष्मी कुमार विकका अनुसार कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालालाई संस्थागत रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो । उनका अनुसार पूर्वमन्त्रीहरू राजकुुमार शर्मा र जीवन बहादुुर शाहीलाई विशेष निमन्त्रणा पठाइएको थियो । तर निमन्त्रणा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको उपस्थिति देखिएन ।
यसले ‘सूचना नपुगेका कारण सांसदहरू आएनन्’ भन्ने तर्कलाई समेत पूर्ण रूपमा पर्याप्त मान्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । किनकि प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार कार्यक्रमका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक र व्यक्तिगत दुवै तहबाट निमन्त्रणा गरिएको थियो । ‘कर्मचारीलाई ह्वीप नलगाएको भए हल सुनसान हुन्थ्यो । सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय पोसाकसहित अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएका थियौँ’ उनले भने, ‘यदि हामीले कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि कार्यालयको पोसाकसहित ‘ह्वीप’ जारी नगरेको भए कार्यक्रम स्थल पूर्ण रूपमा सुनसान हुने अवस्था थियो ।’
प्रदेश स्थापना दिवसमा कर्मचारी र सुरक्षा निकाय मात्र नभइ नागरिक अगुवा, व्यापारी, राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको व्यापक सहभागिता अपेक्षा गरिएको थियो । भने जनप्रतिनिधिको सहभागिताले दिवसको गरिमा र स्वामित्व दुवै बढाउने अपेक्षा थियो । तर समारोहको दृश्यले प्रदेश स्थापना दिवस आखिर कसका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति बाक्लो देखिए पनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाजको सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो ।
र कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रश्न पनि उठाए । के प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने र शहीदहरूलाई सम्झने जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मात्र हो ? भन्ने । प्रदेश संरचनाको औचित्य, अधिकार र बजेटबारे दिनहुँ संसदमा बहस गर्ने सांसदहरूकै अनुपस्थितिले यो प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आफूलाई निर्वाचित गराउने राजनीतिक इतिहास र आन्दोलनको स्मरणमा समेत सहभागिता नजनाउने हो भने उनीहरूको जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने नागरिकको तर्क छ ।
यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउने, विरोध गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार प्रतिपक्षसँग हुन्छ । तर प्रदेश स्थापना र शहीद दिवसजस्तो विषयलाई दलगत असहमतिबाट अलग राख्नुपर्ने मत पनि बलियो छ । राजनीतिक असहमति सरकारसँग हुन सक्छ, मुख्यमन्त्रीसँग हुन सक्छ, नीति तथा कार्यक्रमसँग हुन सक्छ । तर प्रदेश स्थापनाका लागि ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्मानसँग असहमति कसरी जोडिन्छ ? भन्ने प्रश्नले आलोचना बढेको हो ।
यदि राजनीतिक असहमतिकै कारण दिवसको मूल समारोहमा जनप्रतिनिधि सहभागी नहुने हो, भने त्यसले आगामी दिनमा पनि यस्ता ऐतिहासिक अवसरहरूलाई समेत दलगत शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाउने जोखिम बढेको छ । यसबारे सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर नागरिक तहमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना र बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्