सहकारी वित्तीय विकास संस्थाको तदर्थ समिति सिफारिस

नेपालगन्ज ।

बचत अपचलनपछि ६ वर्षयता बन्द रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । शिवप्रसाद शुक्लाको संयोजकत्वमा सिफारिस तदर्थ समितिको उपसंयोजकमा हेमन्त कर्माचार्यको नाम सिफरिस गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा रामगोपाल कुर्मी, धनिराम बृजवासी, जनदीशप्रसाद वैश्य, विनय सोनी र यशोदाकुमारी उपाध्यायको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले तदर्थ समिति गठनका लागि आह्वान गरेको सेयर सदस्यहरूको भेलाबाट ७ सदस्यीय समिति सिफारिस भएको हो । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय देउखुरीका प्रमुख मञ्जु पाण्डेयले भेलाबाट आएका नामहरूमाथि ऐनले तोकेका शर्तहरूका आधारमा छानबिन भएपछि कार्यालयले तदर्थ समिति गठन भएको निर्णय गर्ने जानकारी दिइन् ।

उक्त समितिले तीन महिनाभित्र साधारणसभा बोलाइ सहकारीको सञ्चालक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा ऋणीहरूले ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएर सहकारी सञ्चालनको काम गर्ने उनले बताइन् । लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी ऐनबमोजिमको नियमावली २०७६ को नियम १८ मा सहकारीका सदस्यहरूमध्येबाट सात जनाको तदर्थ समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिमा सदस्य हुन तिर्नुपर्ने र संस्थाको बक्यौता नरहेको, एक परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य नहुनेगरी, साविकको समितिमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्भव भएमा ३३ प्रतिशत महिला तदर्थ समितिमा अटाउने व्यवस्था गर्न पनि नियमावलीमा भनिएको छ । अदालतले तदर्थ समिति गठन गर्न आदेश दिएको दुई वर्ष बित्दा पनि आदेश पालना नभएपछि आमरण अनशन बसेर दबाब दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले ढिलै भए पनि पीडितहरूले न्याय पाउने दिशामा सरकारी अधिकारीहरूले कदम चालेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले अब तदर्थ समितिले यथाशीघ्र सञ्चालक समिति गठनका लागि साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र पीडितहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरे ।
सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको, ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदा सम्पत्ति फुकुवा हुन नसकेको भन्दै नेपालगन्ज निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म आमरण अनशन बसेका थिए । ४३ करोडबढीको सहकारी अपचलन भएको मुद्दामा एक हजार पाँच सय २६ जना जाहेरीकर्ताको तर्फबाट दायर मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते फैसला गरेको थियो ।

उक्त पैसलाले १९ जनालाई सजाय तोक्दै बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको थियो । दुई महिनाभित्र सहकारीको सञ्चालक समिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरी साधारणसभा बोलाइ नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरेर बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै दिएको उक्त आदेश जिम्मेवार निकायहरूले बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।