जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । योसहित मन्त्रीपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएको हो ।

काठमाडौँ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । योसहित मन्त्रीपरिषद् पाँचौँ पटक विस्तार भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालै स्वीकृत गरेका थिए । त्यसको ३ दिनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जेनजीको सिफारिसमा आफूमा निहित बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कार्कीले यसअघि भदौ ३०, असोज ६, कात्तिक ९ र मंसिर २६ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।
कार्कीले भदौ ३० गते पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरी रामेश्वर खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिँदै ४ सदस्यीय बनाइन् । कार्कीले दोस्रो पटक असोज ६ गते ४ मन्त्री थप्दै मन्त्रीपरिषद् ८ सदस्यीय बनाइन् ।
त्यसदिन कार्कीले अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय र जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् ।
त्यसदिन भदौ ३० गते मन्त्री अर्याललाई दिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर कार्कीले सिन्हालाई दिइन् । कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रो पटक विस्तार गरी २ मन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् १० सदस्यीय बनाइन् । त्यो दिन कार्कीले सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर २६ गते चौथो पटक ४ मन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् १४ सदस्यीय बनाइन् ।
त्यो दिन कार्कीले कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माधवप्रसाद चौलागाईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् । असोज ६ गते सिन्हालाई दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय उनीबाट खोसेर इङ्नामलाई दिइन् । शुक्रबार एक जना मन्त्री थपेर उनले मन्त्रीपरिषद् १५ सदस्यीय पु¥याएकी छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को सङ्ख्या प्रधानमन्त्री कार्की आफैँले बोलेको भन्दा बढी हो । उनले आफू नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बढीमा ११ सदस्यीय बनाउने सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै कार्कीले मन्त्रीपरिषद् ११ सदस्यीय हुने र गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै समेटिने बताएकी थिइन् । तर, उनले पटक पटक विस्तार गर्दा मन्त्रीपरिषद् १५ सदस्यीय पुगेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शर्माद्वारा पदभार ग्रहण

६ महिने सरकारले १०० दिन गुजारेपछि नियुक्त गरिएका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले चुनावका सन्दर्भ परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकसँग कुनै किसिमको सहकार्य गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ भनेदेखि त्यसलाई सही तरिकाले उठान गर्ने बताएका छन् । ‘दुई छिमेकी नवोदित राष्ट्रहरूको अनुभव ज्ञान लिनुपर्छ सहकार्य गर्दै अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।’ नवनियुक्त मन्त्री शर्माले भने ।
मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीबाट कार्यादेश आएपछि आफ्ना कामका बारेमा जानकारी गराउने उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । उनले भने, ‘भर्खर त म आएँ, पदभार ग्रहण गरेँ, अब कार्यादेश आउन बाँकी छ कार्यादेश आएपछि अनि बल्ल म भन्न सक्छु । यतिबेला मैले पदभार मात्र ग्रहण गरेको हुँ ।’
नेपालको इमेज संसारभरि कसरी राम्रो गर्ने भन्ने विषयमा भएका निर्णयहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै आफूले पहिलो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताए । पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री शर्माले छोटो समयमा मुलुकको केही उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ कि भनेर मन्त्री पद स्वीकार गरेको बताए ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘यो मुलुक हाम्रो हो, जति खाली राख्छौँ उति हामीलाई यो विधामा समस्या खडा हुन सक्छ त्यसकारणले रुटिन प्रकृयाहरूमा बाधा नपरोस् र हामीहरू आएर केही मुलुकको अथवा मन्त्रालयको उद्दार अथवा प्रगति हुन्छ भनेदेखि हामीले रोक्नु हुँदैन भन्ने लागेर म आएको ।’









प्रतिक्रिया दिनुहोस्