करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने नेपालगन्ज उपमहानगरको निर्णय

नेपालगन्ज ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा संशोधन गर्दै वडालाई दिएको सिलिङ ५ प्रतिशतले घटाएको छ । उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको १८औँ अधिवेशनले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उपमहानगर कार्यपालिकाको भवनसहित सवारी साधनहरू आगजनी तथा तोडफोड गरिएपछि वडालाई दिइएको बजेट सिलिङ घटाइएको हो ।

उपमहानगरपालिकाको बजेट पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यतालाई ध्यानमा राखेर वडा कार्यालयको सिलिङ घटाउनुपरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यसैबीच, वडाको सिलिङ घटाउने निर्णय गरेको नगरसभाले करारका कर्मचारीलाई मासिक एक हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

अरु खर्च घटाउने निर्णय गरेको उपमहानगरले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने निर्णय गर्नुपर्नाका पछाडि अदालतको आदेश कारण रहेको उपमहानगरका नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्ट बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले यही वर्ष भदौमा स्थायी कर्मचारीसरह करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन भनेर परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेशको मान राख्नैपर्ने बाध्यकारी कारणले भत्ता दिने निर्णय गर्नुपरेको नगरप्रमुख बिष्टको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘थप्न सकिने अवस्था भए त पाँच हजार नै थप्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले हाम्रो स्थितिसमेतलाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम भत्ता दिने निर्णय भएको हो,’ विष्टले भने । उपमहानगरमा हाल करिब २०० करारका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । यसैगरी उपमहानगरको नगरसभाले नगरको ट्राफिक तथा इ–रिक्सा व्यवस्थापन, सौन्दर्यकरणमा जोड दिने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । करिब एक अर्ब ६४ करोड बजेट रहेको उपमहानगरको नगरसभाले आर्थिक ऐन २०८२ मा केही संशोधन गर्दै सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन पनि पारित गरेको छ ।