सरकार र जेनजीबीच दश बुँदे सम्झौता

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच दश बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । योसँगै जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिएको छ । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिएको छ । सहमतिमा संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता,जेनजी परिषद् गठन गर्नेदेखि जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप्न विषय समेटिएका छन् ।

काठमाडौँ ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ । बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेनजीबीच भएको औपचारिक सम्झौतामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन ।’

सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन् । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । जनआन्दोलनका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ । आन्दोलनका नाममा भएका योजनाबद्ध अपराध र वास्तविक आन्दोलनबीच स्पष्ट भेद पहिचान गरी अनुसन्धान गरिनेछ ।

यदि आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा छन् भने १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त गरिने र मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका उपाय तयार गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने जनाइएको छ । सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगतस्तरमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइने उल्लेख छ ।सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण अन्त्य गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भएका फाउन्डेशन, कोष वा ट्रस्टहरू खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने दिशानिर्देशन पनि राखिएको छ ।

प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने छ । निर्वाचन सुधारतर्फ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार गर्ने र मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प थप्ने सहमति भएको छ । दलभित्र प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

संविधान पुनरावलोकनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा तथा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा विस्तृत सिफारिस गरिनेछ ।

सम्झौताका मुख्य दश बुँदाहरू 

यस विस्तृत सम्झौताले जेनजी जनआन्दोलन (भाद्र २३–२४, २०८२)मा भएका घटना, सहिद तथा घाइतेका अधिकार, सुशासन, न्यायिक सुधार, निर्वाचन सुधार तथा संवैधानिक परिवर्तनका व्यापक विषय समेटेको छ । मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन् ।

१. सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण 

जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्ने । सहिद तथा घाइते परिवारको दीर्घकालीन सहयोगका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन–अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र ‘स्मृति निर्माण’ सुनिश्चित ।
सहिद तथा घाइतेका मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था ।

२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन 

गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने । आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याइ अनुसन्धान गर्ने । आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता । भविष्यमा हिंसा दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा सुधारका उपायसहित छुट्टै संयन्त्र गठन ।

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण 

दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग ।
सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गलत तरिकाले सञ्चालन भएका फाउन्डेशन, कोष र ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण । प्रशासनिक संरचनामा सुधार सिफारिस गर्ने छुट्टै संयन्त्र ।

४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने । उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था । दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार । मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प थपिने । दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) । पार्टी अध्यक्ष र सभापति अधिकतम २ कार्यकालमा सीमित ।

५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन 

तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने ।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता 

सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता 

सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ । विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनअनुसार सार्वजनिक । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू ।

८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता

डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ।

९. जेनजी परिषद् गठन 

जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेनजी परिषद’ गठन ।

१०. सम्झौता कार्यान्वयन 

हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू । कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी समूहको आपसी सहमतिमा ।