यो आयोजना हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेको छ । हुम्ला कर्णाली २ जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना हो । बाह्रैमास हिम नदी बग्ने हुम्ला कर्णाली नदीमा आयोजना बनाउन लागिएको छ। यो कर्णाली नदी बेसिनको प्रमुख नदी मानिन्छ । आयोजनाको लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ७६ लाख रूपैयाँ हुने अनुमान छ ।
हुम्ला ।
हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । ३३५ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना अब कार्यान्वयन चरणमा अघि बढेको हो । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । यो आयोजना रुरु जलविद्युत् परियोजनाले बनाउने तयारी छ । सुरुमा यो आयोजना सिचुआन वाङपिङ इनर्जी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पहिचान गरेको थियो ।
आयोजनाको अध्ययन पनि सोही कम्पनीले गरेको हो । पछि रुरु जलविद्युत् परियोजनाका नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ । यो आयोजना हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेको छ । हुम्ला कर्णाली २ जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना हो । बाह्रैमास हिम नदी बग्ने हुम्ला कर्णाली नदीमा आयोजना बनाउन लागिएको छ । यो कर्णाली नदी बेसिनको प्रमुख नदी मानिन्छ । आयोजनाको लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ७६ लाख रूपैयाँ हुने अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा दुई वटा डाइभर्सन सुरुङ बन्नेछन् । नदीको पिँधबाट ६२ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि कूल ६१.०२ हेक्टर जमिन चाहिने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये निजी १३.९ हेक्टर जमिन पर्ने छ । बाँकी सरकारी÷वन जग्गा रहेको छ ।
आयोजनाका कारण ५६ घरधुरी प्रभावित हुने बताइएको छ । आयोजना सन् २०२६ मा सुरु भई २०३१ सम्म सकिने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका चरणमा औसत् एक हजार ८०५ जनशक्ति प्रतिवर्षले रोजगारी पाउने अनुमान छ । आयोजना सञ्चालनका चरणमा भने ११५ जनाले स्थायी रोजगारी पाउने प्रक्षेपण छ । यस आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा विविध सकारात्मक प्रभावहरू देखिने अपेक्षा छ ।
त्यस्तै निर्माण चरणमा वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू कमदेखि मध्यम तहको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने निर्माण चरणमा हुने वातावरणीय प्रभावहरू निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् कम हुँदै जाने बताइएको छ । आयोजनाका लागि ३३५ वटा राष्ट्रिय वनबाट र २० वटा धन्धला पानी नाउला सामुदायिक वनबाट रूख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेकको निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा वायु, पानी तथा ध्वनि प्रदूषण, माछाको विचरणमा बाँधबाट हुने प्रभाव र कामदारहरूको पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको पाटोलाई ध्यानमा राखिएको छ ।
यस्तै निर्माण शिविर तथा निर्माण कार्यबाट निस्किने फोहोर, मकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सवाल आदि कुरा रहेका छन् । आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपायहरू समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र वातावरणसम्बन्धी मापदण्डहरूमा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा पालना गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्