‘अब विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन’

अहिले चाहीँ लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भयो । यो वर्ष हामीले ३० लाख क्युफिट उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौँ । वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागू गरेर उत्पादन बढाएका छौँ । प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने भन्ने नीति लिएका छौँ । विदेशबाट काठ आयात रोक्न स्वदेशी काठ उत्पादन वृद्धि भएको छ । जनतालाई चाहिने काठ सहजै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्दै छ । अहिले उत्पादन भएको काठ विक्री नभएर थन्किएको अवस्था छ ।

सामुदायिक वनको वैधानिकताका लागि कार्ययोजना हुनुपर्ने, तर ४० प्रतिशत वनहरूको नभएको भन्ने छ । यस विषयमा मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ ?

सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना पनि निश्चित समयअवधि हुन्छ । न्यूनतम १० वर्षसम्मको कार्ययोजना अवधि राख्न मिल्ने गरि कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ । तर त्यो क्रममा कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कुनै कुनै वनको ठिक्कै १० वर्ष पुगेर अवधि सकिएको हुन्छ । यसमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने वन व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले पनि नवीकरण गर्ने भनेर निश्चित कार्यक्रम राखेको छ । अहिले पनि हाम्रा सबै जिल्लाहरूमा नवीकरण गर्न कार्यक्रमहरू राखिएको छ । तर पनि हामीसँग सीमित स्रोत र साधन भएकाले सबै एकैपटक सबैको नवीकरण गर्न सम्भव हुँदैन । धेरै सामुदायिक वनहरूको आफ्नै आम्दानीबाट नवीकरण गर्न सक्ने क्षमता छैन् ।

त्यसमा पनि केही पहाडी भूभागका सामुदायिक वनहरूको आम्दानी एकदम न्यून भएका र वार्षिकरूपमा काठ कटानी लगायतबाट आम्दानी हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा नवीकरण हुन नसकेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि यसतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरेको छ । र प्रदेशबाट सम्भव नभएकोमा ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने कार्यक्रममार्फत पनि हामीले थप कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयासमा छौँ ।

अन्य प्रदेशले सामुदायिक वनको कार्ययोजना आफैँ नवीकरण गर्ने नयाँ नीति ल्याएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के यस्ता नीतिहरू ल्याएको छ ?

सामान्यतया कुनै पनि सामुदायिक वनले आफ्नो कार्ययोजना आफैँले नै नवीकरण गर्नुपर्ने हो । किनभने सामुदायिक वनहरूमा काठ, जडिबुटी लगायतको विक्री वितरण गरेर आम्दानी भएको हुन्छ । त्यसको पहिलो प्रथामिकता भएको वन सम्वद्र्धन र व्यवस्थापनको लागि २५ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आम्दानी नहुँदै सामुदायिक वनको भने कार्यायोजना नवीकरण गर्न आर्थिक अभाव भए प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ ।

बर्दिया जिल्लामा कार्यायोजना स्वीकृत नहुँदा समूहले काम गर्न नपाएको गुनासो छ नी ?

कार्ययोजना नवीकरण नभए काम गर्न मिल्दैन । गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो सबैभन्दा धेरै वन व्यवस्थापनको काम भएको बर्दियामा हो । विशेषगरी वन सुधार प्रवद्र्धन प्रणाली कार्यहरू भइरहेका छन् । बरु हामीले वन सम्वर्धन प्रणालीमा लिएर आयआर्जनमूलक कार्यक्रमहरू बनाउने भन्ने हो । कुनै कुनै पुरानो कार्ययोजनामा चाहीँ वन सम्वर्धन प्रणालीमा जाने कुराहरू नराखेको कारणले सामान्यखालको कार्ययोजना बनाएर वन सम्वर्धन कार्यक्रममा जान समस्या भएको हुन सक्छ । लुम्बिनी प्रेदशमा सामुदायिक वनको सङ्ख्या कम र काठ उत्पादन धेरै भएको जिल्ला बर्दिया हो ।

सामुदायिक वनको विकास र पर्यटनसँग जोड्न कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ ?

पहिला यो मन्त्रालय पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालय थियो । जसले गर्दा पर्यटन सिधै हाम्रो मन्त्रालयले हेर्ने गथ्र्याे । त्यो अवस्थामा पर्यटनलाई प्रथामिकता दिएको पनि हो । तर अहिले चाहीँ पर्यटन मन्त्रालय छुट्टै छ । वन तथा वातवरण मन्त्रलायको काम भनेको वनलाई संरक्षण गर्ने र उत्पादन बढाउने हो । तर पर्यटनलाई जोड्नका लागि कानुनी प्रावधानहरू छन् । प्रकृतिमा आधारित पर्यटन भन्छौँ । तर कंक्रिटलाई प्रथामिकता दिएर पर्यटनलाई प्रथामिकता दिएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा वातावरण संरक्षण हुँदैन । अर्काेतर्फ प्राकृतिक सौन्दर्य हराउँछ । यहाँको खोला नाला र प्रकृतिलाई झन् बिगारेको जस्तो देखिन्छ । त्यसको न्यूनीकरण गर्न खोजेको हो ।

आयआर्जन र सामुदायिक विकासमा हामीले कसरी जोड दिएका छौँ ?

विशेषगरी हाम्रो सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही प्रतिशत त्यहाँका उपभोक्ताहरू महिला, जनजाति लगायतका लक्षित वर्गहरूका लागि आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनमा नै व्यवस्था छ । अरु चाहीँ हाम्रो अहिले ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसले पनि आयआर्जनलाई प्रथामिकता दिएको छ । सामुदायिक वनहरूमा उत्पादन हुने कुराहरूलाई जोड दिएर प्रत्येक सामुदायिक वनमा २ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । जस्तै पहाडी जिल्लाहरूमा ओखर, टिमुट र तराईमा रक्तचन्दन लगायतका बिरुवा वितरण गरेर जनताहरूको आयआर्जन बढाउन कामहरू गरेका छौँ ।

सामुदायिक वनको काठ पर्याप्तमात्रामा निकासी नभएको गुनासो छ । यसमा मन्त्रालयले एकद्वारा प्रणालीमार्फत वनको काठ निकासी गर्न कस्तो भूमिका रहेको छ ?

यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसमा स्थानीय र प्रदेशलाई बुझाउन पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तिर्ने र बाँकी बाँडफाँट गर्ने कुराहरू भइरहेको छ । तर सिधै जुन समूहबाट आयो त्यही समूहबाट नगएको देखिँदाखेरि प्रदेशले उठाएको कर प्रदेशमा खर्च भयो भन्ने जस्तो छ ।
यसले अप्ठ्यारो पारेको जस्तो लाग्दैन । यसलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहले हामीले पाउने रकम सिधै हाम्रौ खातामा जम्मा गरिदिए प्रभावकारी हुनेथियो भन्ने छ । प्रदेशको सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्ट जान्छ ।

वन पैदावार गर्दा जुन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको र सहज भए बाह्य काठ आयात गर्नु पर्ने हुने थिएन भन्ने सबैको बुझाइ छ । यसलाई सहज गर्न नयाँ योजना केही बनेको छ ?

पहिलाको भन्दा अहिले सहज भएको छ । एउटा कुरा व्यक्तिले उत्पादन गरेको २७ प्रजातिलाई पहिलाको भन्दा सहज बनाएर जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले त्यसको अनुगमन गरेर छुटपुर्जी दिने भन्ने छ । आन्तरिक खपत गर्दा त्यस्तो झन्झट छैन् । अर्काे, सामुदायिक वनमा स्टेप स्टेप अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले हटेको छ । वन पैदावारमा यो सामुदायिक वनबाट आएको ? यो व्यक्तिगत हो भनेर हेरेर छुट्याउन नसकिने भएकाले अलिकति कठिनाइ छ । तर पनि मन्त्रालयले पहिलाभन्दा सहजीकरण गरेको छ ।

काठको व्यवस्थापन र आर्थिक फाइदा लिन हामी कता चुक्यौँ ?

केही वर्षपहिला हामीले ढलापडा रूखहरू मात्रै संकलन ग¥यौँ । जुन वनको क्षमता छ । त्यो क्षमताअनुसार व्यवस्थापन गरेर उत्पादन बढाउन सकेनौँ । त्यसले गर्दा पनि हामीले निर्यात गर्न सकेनौँ । जस कारण विदेशबाट काठ आयात भएको हो । अहिले चाहीँ लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भयो । यो वर्ष हामीले ३० लाख क्युफिट उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौँ । वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागू गरेर उत्पादन बढाएका छौँ । प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने भन्ने नीति लिएका छौँ । विदेशबाट काठ आयात रोक्न स्वदेशी काठ उत्पादन वृद्धि भएको छ । जनतालाई चाहिने काठ सहजै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्दै छ । अहिले उत्पादन भएको काठ विक्री नभएर थन्किएको अवस्था छ ।

९. ‘वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’को मापदण्ड २०८१ बनेको छ । त्यसअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छौँ या छैनौँ ?

अहिले विगतका भन्दा धेरै कामहरू भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश ‘वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’ गर्ने नेपालको नमुना प्रदेश हो । किनभने सुरुवात भएको पनि यहाँबाट हो । अहिले पनि ‘वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’मा रहेर काम गर्ने गरेको प्रदेश हो । यसमा मेनपारवको व्यवस्थापन पर्याप्त छैन् । जसले गर्दा वनमा गएर काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् । अर्काेतर्फ बजेटको अभाव पनि छ । यसमा सबै पक्षहरूले काम गर्न आवश्यक छ । अरु प्रदेश र विगतको भन्दा हामीले कार्यविधि कार्यान्वयमा छ । तर शतप्रतिशत चाहीँ नभएको हुन सक्छ ।

दिगो वन कार्ययोजना बनाउन हामी पछि परेका छौँ या बनिसकेको छ ?

दिगो वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउन सात वटै प्रदेशमध्ये अग्रस्थानमा छौँ । यसमा पनि क्याटागोरी छ । चक्ला वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वनहरूमा पनि ‘वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’का कामहरू भइरहेका छन् । १२ वटा जिल्लामा यसको काम भइरहेका छन् । भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक फरकरूपमा विस्तार भएका छन् ।

सामुदायिक वनको आम्दानी गरेको पैसा के कस्तो ठाउँमा खर्च भएको भनेर अनुगमन गर्दा के पाउनु भएको छ ?

हाम्रो कुनै पनि सामुदायिक वनहरूले खर्च गर्न हाम्रो ऐनले नै निश्चित प्रावधान राखेको छ । जस्तै जति आम्दानी हुन्छ, त्यसमा २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रहेको रकम ५० प्रतिशत लक्षित वर्गका लागि जीविकोपार्जन गर्ने काममा खर्च गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ । अनुगमन जाँदा धेरै सामाजिक काममा विकास भएको पाइन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर अलि धेरै सामाजिक विकास खर्च गरेको देखिन्छ ।

दिगो वनबाट उपभोक्ताहरूले के फाइदा पाएको पाउनु भएको छ ?

यसमा हामीले दिगो वन व्यवस्थापनबाट मुख्यगरी हाम्रो भविष्यका लागि नयाँ वन निर्माण गर्ने हो । अहिले ५ सय वर्षभन्दा पुराना रूखहरू छन्। वातावरणका हिसाबले हेर्दा पनि बुढो रूखलाई राखिराख्दा काठको मात्र उत्पादन घट्छ ।

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकण गर्नुका साथै राहतको प्रक्रिया सहज बनाउन कसरी लाग्नु भएको छ ?

वन संरक्षणको कुरा विश्व समुदायसामु छर्लङ्ग भएको कुरा हो । ३९ प्रतिशतबाट ४६ प्रतिशत वन वृद्धि भएको छ । हामीले गरेका संरक्षणले गर्दा बाघलगायत जंगली जनावरको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ । हामीले विभिन्नखालका कार्यक्रम गरिहेका छौँ । मान्छे कसरी सुरक्षित रहने ? वन्यजन्तुको बासस्थान कसरी संरक्षण गर्ने ? कुराहरू प्रचारप्रसार गरिहेका छौँ ।

निकुञ्जभित्र मानिसहरू छिर्नाले अप्रिय घटनाहरू भएका छन् । प्रदेशबाट नै बाँके र बर्दियामा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाउन काम भइरहेका छन् । मानवीय क्षति भए राहत दिने कुरामा ढिला भएको कुरा छ । हामीसँग पर्याप्तमात्रामा बजेट नहुँदा केही समस्या हुने गर्छ । यसको व्यवस्थापन गर्दा केही समस्या हुने गर्छ । विगतमा भएका घटनाहरूको तुलनामा बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । तर धेरै वृद्धि हुँदा प्रक्रियामा जाँदा केही ढिलाइ भएको हो ।

वन मुद्दामा संघको डिभिजनल वन अधिकृतले हेर्ने ऐन हुँदा मुद्दाहरू थुप्रिएका छन्, यो ऐन संशोधन अहिले कहाँ पुग्यो ?

त्यो प्रावधानलाई संघीय मन्त्रालयले परिवर्तन गर्ने हो । त्यसतर्फ पहल गरिरहेका छौँ । त्यो चाहीँ उहाँहरूबाट चाँडै निकास निकाल्ने आश्वासन पाएका छौँ । यसमा सकारात्मक भएर सोचौँ ।

काष्ठ व्यवसायीहरूले काम गर्दा कर्मचारीहरूलाई पीसी नदिएसम्म काम अगाडि बढ्दैन भन्ने गुनासो राख्ने गर्छन् । यस्तो हुन्छ र, के यो सत्य हो ?

हामीले स्पष्टरूपमा सुशासनका कुराहरू गर्दै आएका छौँ । सुशासनअनुसार नै काम गर्दै आएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीहरूबाट सम्बन्धित जिल्लाका कर्मचारी तथा डिएफओले पीसीबिना काम गरेन भनेर म कहाँ कुनै कम्प्लेन आएको छैन् । म यहाँ आएको छ महिना भयो । त्यस्तो कम्प्लेन आएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कानुनीरूपमा कारबाही अगाडि बढ्छ ।