लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनः जेनजी आन्दोलनको चर्चा, केपी ओलीको बचाउ

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन सुरु भएको छ । छैटौँ अधिवेशन सकिएको तीन महिनापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त तीनवटा पत्र पढेर सुनाएका छन् । ती पत्रमा सातौँ अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पत्र र छैटौँ अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्र समावेश थिए ।

अधिवेशनमा आठ जना सांसदले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । उनीहरूले प्रदेशसभाको कामकारबाही, जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषय राखे । अधिवेशनमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले संसद् नियमित नचलेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । संसद् नियमित सञ्चालन नहुँदा संसद्को निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘बजेट पारित भयो । दोस्रो चौमासिक सुरु भइसकेको छ ।

तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो ।’ सरकारले अनावश्यक बजेट कटौती गरेको र साना दललाई निर्णय प्रक्रियामा बाइपास गरिएको उनले बताइन् । सांसद भण्डारीलाल अहिरले बाँकेका किसानले धानको मूल्य नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राप्ती नदीको कटानका कारण बर्सेनि किसानले समस्या भोगिरहेको भन्दै सरकारले ध्यान जान नसकेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासेले सुस्त र ढिलासुस्ती हुँदा सरकारी सेवामा नागरिकले पाउने दुःख कम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद चन्द्रकिशोर गुप्ताले लुम्बिनी प्रदेशमा विद्यमान रहेको छाडा पशु चौपाया व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सांसद इन्द्रजित थारूले संघीयता र संविधानमाथि प्रश्न उठेकोले त्यसको विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विभिन्न आन्दोलन र ज्यानको बलिदानीमार्फत निर्माण भएको संविधान मास्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रियता नै खतरामा परेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका सकारात्मक मागप्रति प्रदेशसभा उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै ढिलोगरी अधिवेशन सुरु भएको भन्दै अब प्रदेशलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सांसद जमुना ढकालले अकल्पनीय जेनजी आन्दोलनको पाठ सिक्नुपर्ने बताइन् ।

उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलका कारण ठूलो क्षति भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका कारण आन्दोलन भयो । देश अब सही दिशामा आउनुपर्छ ।’ अधिवेशनको अन्तिममा बोलेका एमाले सांसद तुल्सीप्रसाद चौधरीले जेनजी आन्दोलन योजना भएको र नेपाली जनताले नचाहेको आन्दोलन भएको बताएका थिए । ‘केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा हटाउन र देशमा अस्थिरता निम्त्याउन रचिएको षडयन्त्र थियो ।

आन्दोलनबाट नेपालीले केही पनि पाएनन् । धनजनको क्षति भयो । पछिल्लो समयमा एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । हामी फेरि उठ्नेछौँ ।’ उनले भने । यही हिउँदे अधिवेशनका लागि छलफल गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थप विधेयकहरू प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक पेश गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको हो । लुम्बिनीमा गत भदौ ३१ गते छैटौँ अर्थात् वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।