पूर्वसभामुख महराविरुद्ध मुद्दा दायर

पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रूपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । महराविरुद्ध आज मंगलबारदेखि थुनछेक बहस हुनेछ। बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा राख्ने भन्ने आदेश हुनेछ ।

काठमाडौँ ।

सुन तस्करसँग मिलेर विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत सुन तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सुन तस्करसँग मिलेर आपराधिक लाभ लिएको अभियोगमा महराविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनलाई आइतबारमात्रै काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि म्याद थप नगरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौैँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । महराविरुद्ध भन्सार छली र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । भन्सार छलेको र संगठित अपराध गरेको आरोपमा भन्सार ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा टेकेर महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरी काफ्ले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रूपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।महराविरुद्ध आज मंगलबारदेखि थुनछेक बहस हुनेछ । बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा राख्ने भन्ने आदेश हुनेछ । महराले आफ्नो उच्च राजनीतिक पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँगको मिलेमतोमा संगठितरूपमा सुनको चोरी पैठारी गरेको आरोप छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदनले महराको यस प्रकरणमा संलग्नता औँल्याएको थियो।

प्रतिवेदनका साथै महरा र दावाजिन वाङबीच विभिन्न मितिमा भएका फोन सम्पर्क तथा भेटघाटलाई समर्थन गर्ने कल डिटेल र विभिन्न व्यक्तिका बयानलाई पनि अभियोग पत्रमा मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अभियोग पत्रमा महराका छोरा राहुल भन्ने रेशम महराको पनि यस प्रकरणमा सक्रिय संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । भेप छुटाउनका लागि राहुलले तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेललाई फोन सम्पर्क गरेको व्यहोरा पनि खुलाइएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न व्यक्तिका बयान, कल डिटेल्स र परिस्थितिजन्य प्रमाणको विस्तृत विश्लेषणपछि महराको संगठित अपराधमा संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष अभियोगमा लगाइएको छ ।

महरामाथि विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन विमानस्थल भन्सारबाट छुटाउन दबाब दिएको आरोप छ । १० पुस २०७९ मा फ्लाई दुबईको फ्लाइटनम्बर एफजेट ०५८७ नम्बरबाट काठमाडौँ आएका चिनियाँ राहदानीबाहक लि हानसोङले ल्याएका दुई वटा सुटकेश शंकास्पद देखिएपछि चेकजाँच गर्दा भेप देखिपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पासपोर्ट फिर्ता लिएर हानसोङले पर्सिपल्टै काठमाडौँ छाडे । भेप भने लामो समयसम्म भन्सारमै थन्कियो ।

भेपमा तस्करीको सुन भएको सूचना पाएपछि विमानस्थलका कर्मचारीले सुटुक्क साटे । भेप साटिएको शंका लागेपछि २६ वैशाख २०८० मा भन्सारले सीआईबीलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । २ महिनासम्म लगाएर अनुसन्धान गरेको सीआईबीले ९ किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकाल्दै भन्सारकै नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पूरक अभियोजनमा चिनियाँ मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ, उनका गाडी चालक लोकेन्द्र पौडेल, राहुल महरा, नीमा गुरुङलाई मतियार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

‘निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित होस्, प्रतिशोध नहोस्’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।उनले तीन वर्ष पुरानो मुद्दाको नाममा गरिएको गिरफ्तारीले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका पैदा गरेको बताएका छन् । गुरुङले सोमबार एक वक्तव्य दिँदै भनेका छन्, ‘कानुनीरूपमा उक्त मुद्दा त्यतिबेलै समाप्त भइसकेको थियो । सोही मुद्दामा उनका छोरा राहुल महरालाई अदालतले १८ महिनाको कैद सजाय तोकेको र उनले सो सजाय पूरा गरिसकेको स्पष्ट तथ्यका बीच पुनः सो मुद्दा सक्रिय पारिनु प्रश्नवाचक छ ।’

महासचिव गुरुङका अनुसार अहिले मुलुक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको गम्भीर सङ्कटमा रहेको बेला राजनीतिक उद्देश्यसहित पुराना मुद्दा पुनः खोल्नु चिन्ताजनक छ । उनले भने, ‘देशको स्वाधीनता र स्थायित्व अहिले राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यमा टेकेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कानुनी आवरणमा कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्र हुनु हुँदैन ।’ गुरुङले सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै कानुनी प्रणालीलाई राजनीतिक दुरुपयोगको माध्यम बनाउने प्रयास रोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास र स्वतन्त्रताको रक्षा सबै दल र सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । महासचिव गुरुङले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘हामी न्यायिक निरुपण स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भन्ने अपेक्षा राख्छौँ । तर कानुनी आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्र नहोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण सरकार र सम्बन्धित निकायतर्फ छ ।’ गुरुङले पार्टी उपाध्यक्ष महराको गिरफ्तारीबारे सरकारसँग स्पष्टता माग्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।