सुशासन र पारदर्शिताः राज्यको ऐना, नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको परीक्षा

डा. डक्टप्रसाद धिताल ।

कानुन बनेर मात्र सुशासन आउँदैन, सूचना सार्वजनिक भएर मात्र पारदर्शिता हुँदैन; जब राज्यले आफ्नो प्रत्येक निर्णयको हिसाब नागरिकलाई दिन थाल्छ, त्यही दिन लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा जनताको शासन बन्ने अवसर पाउँछ । लोकतन्त्रको सुन्दरता चुनावमा मात्र हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनाव सकिएपछि सुरु हुन्छ । मत माग्दा नागरिकलाई सर्वोच्च मान्ने राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता प्राप्त गरेपछि पनि नागरिकलाई त्यत्तिकै सम्मान गर्छ कि गर्दैन ? सरकार बनेपछि निर्णयहरू नागरिकको आँखाअगाडि हुन्छन् कि बन्द कोठाभित्र ? सार्वजनिक बजेट जनताको आवश्यकता पूरा गर्न खर्च हुन्छ कि पहुँचवालाको स्वार्थ पूरा गर्न ? सरकारी कार्यालयमा नागरिक सेवा लिन जाँदा उसले अधिकार पाउँछ कि उपकारको अनुभूति गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तरले कुनै पनि राज्यको सुशासनको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्छ । सुशासन कुनै सरकारी दस्तबेजमा लेखिएको आकर्षक शब्द मात्र होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको आधार हो । पारदर्शिता त्यस विश्वासको पहिलो सर्त हो भने जवाफदेहिता त्यसको दोस्रो आधार । जहाँ निर्णय पारदर्शी हुन्छ, त्यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ । जहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यहाँ जवाफ खोज्न सकिन्छ । जहाँ जवाफदेहिता हुन्छ, त्यहाँ अधिकारको दुरुपयोग गर्न कठिन हुन्छ । र जहाँ नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण पाउँछ, त्यहाँ लोकतन्त्र बिस्तारै संस्थागत हुँदै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सुशासन र पारदर्शिता नयाँ विषय होइनन् । नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । ऐनले प्रशासनलाई सेवाप्रदायक र सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा पनि अघि सारेको छ । त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने तथा सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्वसमेत कानूनले तोकेको छ । तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ, कानून छ, तर व्यवहार कति बदलियो ?

सुशासनको पहिलो सर्त ः सत्ता जनताको हो भन्ने स्वीकारोक्ति

सत्ता कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन । पद कुनै व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको गहना होइन । मन्त्री, सांसद, मेयर, अध्यक्ष, सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको कुर्सी जनताबाट प्राप्त विश्वासको अस्थायी जिम्मेवारी हो । तर हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा गम्भीर समस्या देखिन्छ, सार्वजनिक पदलाई जिम्मेवारीभन्दा अधिकारका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति । सत्ता प्राप्त गरेपछि कतिपय नेतृत्वमा यस्तो मानसिकता देखिन्छ, मानौँ जनताले मतदान गरेर पाँच वर्षका लागि आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गरिदिएका हुन् । वास्तवमा जनताले अधिकार हस्तान्तरण गरेका होइनन्; जवाफदेही भएर काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन् । यही अन्तर बुझ्न नसक्दा सुशासन कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक मतदान मात्र गर्ने होइन । नागरिकले सरकारको बजेटबारे प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । विकास आयोजनाको लागत सोध्न पाउनुपर्छ । ठेक्का कसलाई दिइयो भनेर जान्न पाउनुपर्छ । निर्णय किन गरियो भनेर बुझ्न पाउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको आम्दानी, खर्च हेर्न पाउनुपर्छ । नीति कसको सुझावमा बन्यो भनेर सोध्न पाउनुपर्छ । अर्थात्, मतदान नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो भने प्रश्न गर्नु पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो ।

पारदर्शिता भनेको सबै कुरा सार्वजनिक गर्नु होइन

पारदर्शिताको अर्थ सरकारका सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्नु मात्र होइन । पारदर्शिता भनेको निर्णयको प्रक्रिया स्पष्ट हुनु हो । कुनै आयोजना किन छनोट भयो ? त्यसको लागत कसरी निर्धारण भयो ? कसले निर्णय ग¥यो ? कुन मापदण्डका आधारमा ठेक्का दिइयो ? कामको गुणस्तर कसले जाँच ग¥यो ? भुक्तानी कसरी भयो ? समयमै काम सम्पन्न नभए जिम्मेवार को भयो ? यी प्रश्नको उत्तर सहज रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था नै वास्तविक पारदर्शिता हो । नेपालको सुशासन ऐनले समेत निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शितासँग जोडेको छ । त्यसैले पारदर्शिता भनेको सूचना लुकाउन नहुने मात्र होइन; सूचना खोज्न नागरिकलाई बाध्य नपार्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो । सरकारले नागरिकलाई सूचना माग्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउँदै महत्वपूर्ण सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

सूचनाको हक ः लोकतन्त्रको अक्सिजन

सूचनाको हक लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली नागरिक अधिकारमध्ये एक हो । किनकि सूचना नभएको नागरिकले प्रश्न गर्न सक्दैन । प्रश्न गर्न नसक्ने नागरिकले जवाफदेहिता माग्न सक्दैन । अनि जवाफदेहिता नहुने ठाउँमा शक्ति निरंकुश बन्न सक्छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । यसको अर्थ एउटा साधारण नागरिकले पनि राज्यसँग भन्न सक्छ, ‘यो पैसा कहाँ खर्च भयो ?’ उसले भन्न सक्छ, ‘यो निर्णय किन गरियो ?’ उसले सोध्न सक्छ, ‘यो आयोजना कसको हितमा छ ?’ उसले माग्न सक्छ, ‘मलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना उपलब्ध गराऊ ।’ यही अधिकार लोकतन्त्रलाई कागजबाट व्यवहारमा ल्याउने माध्यम हो । तर सूचनाको हक प्रयोग गर्ने नागरिकलाई शत्रु ठान्ने मानसिकता लोकतन्त्रको लागि खतरनाक हुन्छ । सूचना माग्ने पत्रकार, नागरिक अभियन्ता, अनुसन्धानकर्ता वा सामान्य नागरिकलाई समस्या सिर्जना गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ । प्रश्न गर्ने नागरिक लोकतन्त्रको समस्या होइन; लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो ।

नेपालको अवस्था ः कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालमा सुशासनका लागि कानुन, संवैधानिक संरचना र संस्थाहरूको कमी मात्र समस्या होइन । मुख्य चुनौती धेरै अवस्थामा कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत संस्कार हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यही समस्या देखिन्छ । OECD को २०२६ को सार्वजनिक अखण्डतासम्बन्धी अध्ययनले धेरै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अखण्डताका लागि नियम र संस्थाहरू भए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाएको छ । यो नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्देश हो । कानुन राम्रो हुँदैमा शासन राम्रो हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी हुनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई राजनीतिक हैसियत हेरेर होइन, कानुनी आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सत्तामा बस्ने व्यक्तिले पनि आफू कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने संस्कार स्वीकार गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार ः पैसाको मात्र समस्या होइन, विश्वासको चोरी हो

भ्रष्टाचारलाई प्रायः घुसको रकममा सीमित गरेर हेर्ने गरिन्छ । तर भ्रष्टाचारको असर त्यसभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ । एउटा पुल निर्माणमा गुणस्तर घटाएर रकम दुरुपयोग भयो भने त्यो केवल सरकारी रकमको हानि होइन । त्यो नागरिकको सुरक्षामाथिको जोखिम हो । अस्पतालमा औषधि खरिदमा अनियमितता भयो भने त्यो बजेटको मात्र समस्या होइन । त्यो बिरामीको जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो । विद्यालयको भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भयो भने त्यो भवनको कमजोरी मात्र होइन । त्यो विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले भ्रष्टाचारले पैसा मात्र चोर्दैन; उसले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास चोर्छ । Transparency International को २०२५ को Corruption Perceptions Index ले विश्वव्यापी सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी चिन्ता अझ गम्भीर रहेको देखाएको छ । १८२ देशमध्ये विश्व औसत स्कोर ४२ मा झरेको र १२२ देशले ५० भन्दा कम अंक पाएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको पछिल्लो उपलब्ध CPI तथ्यांकमा नेपालले ३४ अंकसहित १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थान प्राप्त गरेको Transparency International को नेपाल पृष्ठमा उल्लेख छ । यी तथ्यांक केवल अन्तर्राष्ट्रिय सूचक होइनन् । यी हाम्रो शासन प्रणालीमाथि उठेको ऐना हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ ः संसार पनि विश्वासको संकटमा

सुशासनको समस्या नेपालमा मात्र छैन । आज विश्वभर लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने, गलत सूचना फैलिने, सार्वजनिक निर्णयमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थाहरू कमजोर हुने चिन्ता देखिन्छ । OECD ले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता र सार्वजनिक सहभागितासम्बन्धी शंकाहरूलाई महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औँल्याएको छ । अर्थात् विकसित मुलुकमा पनि प्रश्न उस्तै छ, सरकारले जनतालाई विश्वास गर्न योग्य व्यवहार गरिरहेको छ कि छैन ? विश्वका धेरै लोकतन्त्रले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको नाराले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि बलियो संस्था, खुला डेटा, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, स्वतन्त्र निगरानी र प्रभावकारी कारबाही आवश्यक हुन्छ । OECD ले सार्वजनिक अखण्डताको क्षेत्रमा रणनीति, जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यायिक र अनुशासनात्मक प्रणालीलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ ।

डिजिटल युग ः पारदर्शिताको नयाँ ढोका कि नयाँ पर्दा ?

आज सरकारको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सेवा र खुला डेटा प्रणालीले सुशासनलाई नयाँ सम्भावना दिएका छन् । नागरिकले कार्यालय नधाई सेवा लिन सक्छ । बजेट अनलाइन हेर्न सक्छ । निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्छ । गुनासो डिजिटल रूपमा दर्ता गर्न सक्छ । तर डिजिटल प्रविधिले आफैँ सुशासन ल्याउँदैन । यदि सरकारी वेबसाइटमा सूचना राखिए पनि पुरानो, अधुरो वा बुझ्न नसकिने छ भने त्यो डिजिटल पारदर्शिता होइन । यदि डेटा जनताले प्रयोग गर्न नसक्ने ढाँचामा मात्र राखिएको छ भने त्यो सूचना उपलब्धता भए पनि वास्तविक पहुँच होइन । डिजिटल शासनको अर्को जोखिम पनि छ, गलत सूचना, डेटा दुरुपयोग, गोपनीयता उल्लंघन र एल्गोरिदमिक पक्षपात । संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य–१६ अन्तर्गत प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी संस्था निर्माणसँगै सार्वजनिक सूचनामा पहुँच र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई महत्वपूर्ण लक्ष्य मानेको छ । त्यसैले भविष्यको सुशासन डिजिटल मात्र होइन, डिजिटल र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ः पारदर्शिताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

सरकारको ठूलो रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुन्छ । सडक, पुल, भवन, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, विद्युतीकरणदेखि प्रविधिसम्म सार्वजनिक स्रोतको ठूलो हिस्सा खरिद प्रक्रियामार्फत परिचालन हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कमजोर भयो भने विकासको ठूलो हिस्सा जोखिममा पर्न सक्छ । सार्वजनिक खरिदको सूचना खुला हुनु मात्र पर्याप्त छैन । बोलपत्र प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, छनोटको आधार, सम्झौता, लागत, समयसीमा, संशोधन, भुक्तानी र सम्पन्नताको अवस्था नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी सार्वजनिक हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२६ को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति विश्लेषणले पनि पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी सार्वजनिक संस्थाहरू दिगो विकासका लागि आवश्यक रहेको तथा सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार रोकथाम महत्वपूर्ण रहेको जोड दिएको छ । नेपालमा पनि अब ‘ठेक्का भयो’ भन्ने सूचनाले मात्र पुग्दैन । कति रकममा भयो ? कसरी छनोट भयो ? कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने हो ? काम कति भयो ? भुक्तानी कति भयो ? गुणस्तर कसले जाँच ग¥यो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

राजनीतिक पारदर्शिता ः सबैभन्दा कठिन तर सबैभन्दा आवश्यक प्रश्न

सुशासनको चर्चा गर्दा कर्मचारीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति पनि गलत हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउँछ । बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । नियुक्तिमा प्रभाव पार्छ । विकासका योजना छनोट गर्छ । सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्छ । त्यसैले राजनीतिक निर्णयको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै नीति कसको प्रभावमा बन्यो ? कुन स्वार्थ समूहले त्यसबाट लाभ लिन्छ ? राजनीतिक दलको वित्तीय स्रोत के हो ? चुनावी खर्च कति भयो ? सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच द्वन्द्व छ कि छैन ? यी प्रश्नबाट भागेर सुशासन सम्भव छैन । OECD ले ‘उयष्अिथ अबउतगचभ’ अर्थात् सार्वजनिक नीति सार्वजनिक हितबाट हटेर सीमित स्वार्थतर्फ लगातार निर्देशित हुने अवस्थाले असमानता, लोकतान्त्रिक मूल्य र सरकारप्रतिको विश्वासमा क्षति पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले सुशासनको बहस कर्मचारीको घुसबाट सुरु भएर मन्त्रीको निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

मिडिया ः सुशासनको प्रहरी कि सत्ताको प्रवक्ता ?

स्वतन्त्र पत्रकारिता पारदर्शी समाजको महत्वपूर्ण आधार हो । पत्रकारले प्रश्न गर्नुपर्छ । सरकारलाई असहज लाग्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । तर पत्रकारिताको शक्ति तथ्यमा हुनुपर्छ, अफवाहमा होइन । अनुसन्धानमा हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन । त्यसैगरी राज्यले आलोचनात्मक पत्रकारितालाई शत्रुताका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । कुनै पत्रकारले सार्वजनिक निकायको कमजोरी उजागर गर्दा त्यसलाई संस्थामाथिको हमला मान्ने होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सत्ता र पत्रकारिताबीच मित्रता होइन, स्वस्थ दूरीसहितको सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, सुशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ । घुस नदिने संस्कार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कर तिर्ने जिम्मेवारी, गलत सूचना नफैलाउने अनुशासन, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिता, सूचना माग्ने अभ्यास र गलत कामको विरोध, यी सबै नागरिक सुशासनका आधार हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिक केवल मतदाता होइन; निगरानीकर्ता पनि हो । सरकारले पारदर्शिता देखाउनुपर्छ, नागरिकले त्यसलाई हेर्नुपर्छ । सरकारले सूचना दिनुपर्छ, नागरिकले बुझ्नुपर्छ । सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ । यही निरन्तर संवादबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? सुशासन सुधारका लागि अब केही स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छन् । पहिलो, सरकारी सूचना ‘मागेपछि दिने’ संस्कारबाट ‘पहिले नै सार्वजनिक गर्ने’ संस्कारमा जानुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद पूर्णतः नागरिकमैत्री डिजिटल पारदर्शिता प्रणालीमा लैजानुपर्छ । तेस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा हितसम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ । चौथो, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शितालाई कडा र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, निगरानी तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने संस्थागत संस्कृति बलियो बनाउनुपर्छ । छैटौँ, सूचना दिने व्यक्ति तथा भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्तिको वास्तविक संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सातौँ, सरकारी सेवा परिणाममा आधारित हुनुपर्छ । कार्यालय खुलेको छ कि छैन् भन्दा नागरिकले सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । आठौँ, स्थानीय तहमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक सहभागितालाई औपचारिक कार्यक्रमबाट वास्तविक अभ्यासमा बदल्नुपर्छ । नवौँ, खुला डेटा नीति विकास गर्नुपर्छ, तर व्यक्तिगत गोपनीयता र संवेदनशील सूचनाको संरक्षण पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । दशौँ, गल्तीको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ । किनकि कारबाही नहुने भ्रष्टाचार वास्तवमा अर्को भ्रष्टाचारको निम्तो हो ।

सुशासनको अन्तिम मापदण्ड ः नागरिकको अनुहारमा देखिने परिवर्तन

हामीले सुशासनलाई फाइल, भाषण, नीति, बैठक र प्रतिवेदनमा धेरै खोज्यौँ । अब नागरिकको दैनिक जीवनमा खोज्नुपर्छ । अस्पतालमा बिरामीले सम्मान पायो कि पाएन ? विद्यालयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पायो कि पाएन ? किसानले समयमा मल र बजार पायो कि पाएन ? उद्यमीले घुस नदिई काम गर्न सक्यो कि सकेन ? ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा सहज रूपमा पाए कि पाएन ? युवाले अवसरका लागि देश छाड्नैपर्ने बाध्यता घट्यो कि घटेन ? सडक निर्माणमा पैसा मात्र खर्च भयो कि गुणस्तरीय सडक पनि बन्यो ? यही नै सुशासनको वास्तविक मापन हो । सरकारी भवनमा ‘सुशासन’ लेखेर मात्र सुशासन आउँदैन । नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट निस्कँदा आफूलाई सम्मानित महसुस ग¥यो भने सुशासन देखिन्छ ।

निष्कर्ष ः पारदर्शी राज्यभन्दा पहिले पारदर्शी राजनीतिक संस्कार

सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार मात्र होइन । यसको ठूलो शत्रु जवाफ नदिनुपर्ने संस्कार हो । जब शासकले प्रश्नबाट डराउँछ, पारदर्शिता कमजोर हुन्छ । जब कर्मचारीले निर्णयको कारण बताउन चाहँदैन, जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ । जब राजनीतिक दलले आफ्नो वित्तीय स्रोत खोल्न चाहँदैन, लोकतान्त्रिक विश्वास कमजोर हुन्छ । जब नागरिकले सूचना माग्न डराउँछ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । र जब समाजले ‘सबै यस्तै हुन्’ भनेर भ्रष्टाचारलाई सामान्य मान्न थाल्छ, त्यतिबेला राज्यको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य–१६ ले प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी संस्थालाई शान्ति, न्याय र बलियो समाजको आधार मानेको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, सुशासन विकासको एउटा अध्याय होइन; विकासको आधार हो । सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय र प्रविधि सबै आवश्यक छन् । तर यी सबैभन्दा माथि एउटा अदृश्य पूर्वाधार हुन्छ, विश्वास । विश्वास निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्छ, तर एउटा अपारदर्शी निर्णयले त्यसलाई क्षणभरमै भत्काउन सक्छ । त्यसैले अब नेपालले केवल ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ भन्ने नारा पर्याप्त छैन । हामीले ‘जवाफदेही नेपाल’ निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिन्छ । जहाँ सचिवले निर्णयको कारण बताउँछ । जहाँ स्थानीय तहले बजेटको हिसाब सार्वजनिक गर्छ । जहाँ पत्रकारले निर्भीक भएर प्रश्न गर्छ । जहाँ नागरिकले सूचना माग्दा सम्मान पाउँछ । जहाँ अनुसन्धान गर्ने संस्थाले शक्तिशाली र कमजोरबीच फरक गर्दैन । जहाँ सरकारी पैसा ‘सरकारको पैसा’ होइन, जनताको पसिनाबाट आएको सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने चेतना हुन्छ । र जहाँ शासन गर्ने मानिसले हरेक बिहान आफ्नो कुर्सीलाई अधिकार होइन, जनताले दिएको जिम्मेवारी सम्झिन्छ । अन्ततः सुशासनको प्रश्न राज्यसँग मात्र छैन; यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक संस्कृति, नागरिक चेतना र सामूहिक नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न हो । हामीले कस्तो राज्य बनाउने भन्ने निर्णय संसदमा मात्र हुँदैन । त्यो सरकारी कार्यालयको एउटा सानो झ्यालमा हुन्छ, जहाँ एक सामान्य नागरिक सेवा लिन पुग्छ ।

त्यो अस्पतालको एउटा काउन्टरमा हुन्छ । त्यो स्थानीय तहको एउटा निर्णयमा हुन्छ । त्यो एउटा सार्वजनिक खरिदको फाइलमा हुन्छ । त्यो पत्रकारले सोधेको एउटा असहज प्रश्नको जवाफमा हुन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता त्यतिबेला देखिन्छ, जब राज्यले नागरिकलाई ‘माथिबाट शासन गर्ने जनता’ होइन, ‘जवाफ दिनुपर्ने मालिक’का रूपमा स्वीकार गर्छ । त्यसैले सुशासनको यात्रा कुनै नयाँ कानूनबाट मात्र सुरु हुँदैन । यो सुरु हुन्छ, एउटा इमानदार निर्णयबाट, एउटा खुला सूचना बाट, एउटा निर्भीक प्रश्नबाट, एउटा निष्पक्ष कारबाहीबाट, र एउटा जिम्मेवार नेतृत्वबाट । त्यहीँबाट राज्य पारदर्शी हुन्छ । त्यहीँबाट नागरिकको विश्वास फर्किन्छ । त्यहीँबाट लोकतन्त्र गहिरिन्छ । र त्यहीँबाट समृद्धिको वास्तविक यात्रा सुरु हुन्छ ।