वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
अहिले देश युवाहरुले चलाइरहेका छन् । देशको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरका व्यक्ति देशको प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । ३६ वर्षका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलमा १७ सदस्यमध्ये १० जना ४० वर्षमुनिका छन् । नीति निर्माणको सर्वाेच्च थलो प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना सांसदमध्ये एक सय दुई जना ४० वर्षमुनिका छन् । २८ वर्षमुनिका युवाहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि आएको युवाहरुको यो नेतृत्व देशको इतिहासमै अभूतपूर्व हो ।
नागरिकहरुमा पनि ¥यापर हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको समेत कार्यकाल पूरा नगर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका व्यक्तिमाथि उच्च आशा र विश्वास छ । त्यही विश्वासको प्रतिफल गत निर्वाचनमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाराले देशको जनमत एकोहोरियो । बालेन चुनावको केही हप्ताअघि आबद्ध भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइभन्दा १ कम अर्थात् एक सय ८२ जना सांसदसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
तर यति ठूलो राजनीतिक बदलावपछि र राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा युवाहरुको अभुतपूर्व प्रतिनिधित्व रहेको सरकारको चार महिना व्यतित् हुँदा नागरिकहरुमा उत्साह कायम छ कि निराशा बढ्दै छ ? युवाहरुको कार्यशैली अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार छ वा झनै अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बन्दैछ ? युवाहरुले सञ्चालन गरिरहेको सरकारले आखिर आफ्नो कामले युवाहरुको नेतृत्व गर्न पाए अब्बल काम गर्न सक्छन् भन्ने देखाइरहेको छ कि झनै भद्रोगोल हुन्छ भन्ने भाष्यलाई बल पु¥याइरहेको छ ? अहिले यी विषयहरु चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
तर हालसम्म माथि उल्लिखित कुनै पनि प्रश्नमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक जवाफहरु भेटिइरहेका छन् । केही सुधारका प्रयासहरु भएका भए पनि तिनले परिणाम दिन बाँकी छ भने सरकारका धेरैजसो कदम तथा कामकारबाहीले जनतामा आशाको भन्दा निराशाको मात्रा बढाइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको व्यवहार र जनताका समाधान नभैरहेका समस्याहरुले अहिले सरकारविरुद्ध आलोचनाको मात्रा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसदहरुसमेत सरकारको काम गर्ने ढंग नपुगेको बताउन थालेका छन् ।
आलोचना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू एक्लै लडिरहेको आशयसहतिको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट दिनुपरेको छ । सरकारको चार महिना पुग्दा कस्ता कारणले सरकारविरुद्ध किन आलोचनाको ग्राफ बढ्दै छ त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । चार महिनामै विवादास्पद निर्णय, अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सरकारले चौतर्फी आलोचना बेहोर्नुपरेको छ । सुकुम्वासी उठिबासदेखि शिक्षा–स्वास्थ्य कर, सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सरकार जनतादेखि विपक्षी दलसम्मको आलोचनाको तारो बनेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर आलोचना गर्नेक्रम बढरिहेको छ ।
सुकुम्वासीको उठिबास, भएन व्यवस्थापन
चुनावका बेला सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले आफूले छाती थाप्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि चुनावी अभियानका क्रममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन सुकुम्वासीलाई नहटाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको पहिलो काम नै उनको सरकारको लागि सबैभन्दा बढी अलोचित हुनेगरी अघि बढे । उनले अरु थुप्रै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामभन्दा पहिला सुकुम्वासीहरुलाई उनीहरु बस्दै आएको ठाउँबाट सुरक्षाकर्मीको ठूलो दल खटाएर हटाए ।
काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा नै हटाउन चाहेको तर हटाउन नसकेको काठमाडौँको नदी किनारका ती सुकुम्वासी बस्तीहरु हटाउँदा उनीहरुको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको कुनै योजना बनाइएको थिएन । उनीहरुलाई बसिरहेको ठाउँबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरहरुमा राखियो । बालबालिकाहरुको खाने बस्ने व्यवस्थादेखि उनीहरु शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकनै हटाउँदा अहिलेसम्म पनि हटाइएका सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जग्गा नभएकालाई जग्गासमेत दिने आश्वासन दिएर हटाइएका सुकुम्वासीहरुको अहिले विचल्ली भएको छ ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले सुकुम्वासीको पुनर्वासको कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाउनु गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै दलले पनि सुकुम्वासीलाई उनीहरुको वासस्थानबाट विकल्प नदिएरै हटाउनु र लामो समय बित्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको कामको प्रतिरक्षा गर्न सकेको छैन । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा सरकारले नेपाली सेनाको पनि साथ लिन खोजेपछि झनै आलोचित भएको थियो । सेनाले बस्ती हटाउने प्रयोजनका लागि भनेर स्थानीय तहसँग विवरण मागेको खुलासा भएपछि सरकार देशभर चलाउन खोजेको डोजर आतंकाबाट पछि हटेको थियो ।
संसद्प्रति जवाफहिनता
यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको बीचमै उठेर हिँडे । प्रधानमन्त्रीको उक्त व्यवहार अमर्यादित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गर्दै राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधनको बीचमा उठ्नु गैरसंसदीय व्यवहार भएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाए । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।
यता प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते कार्यतालिकामा नरहेकै बेला आएर सांसदहरुको जवाफ मागे । तयारीबिनै गरिएको उक्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीकै विवादित अभिव्यक्ति बाहिर ल्यायो । उनले संसद्बाट नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिए । संसद् नियमावलीले महिनामा एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन पनि गरेका छैनन् भने प्रश्नोत्तरका लागि समय पनि मागेका छैनन् । न सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर प्रश्नोत्तरमा बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा प्रश्नोत्तरका लागि जान चाहिरहेका छैनन् र उनी संसद्प्रति जवाफदेही हुन चाहिरहेका छैनन् भन्ने आरोपलाई बल पु¥याइरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको वर्तमान संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामै शंका व्यक्ति गर्न थालिएको छ । यसैगरी पहिलेका सरकारहरुले संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने गरेको विषय जनताले रुचाएका थिएनन् । रास्वपाले पनि उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको थियो । तर बालेन सरकारले जारी रहेको संसद् बैठक स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश ल्यायो । उक्त कामले पनि सरकार जनताको आलोचनाको तारो बन्यो । यद्यपि सरकारले पहिले नै प्रक्रिया पूरा भएका केही परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको विषयलाई देखाएर आफ्नो आलोचना मत्थर गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
करले निम्त्याएको आलोचना
सरकारमाथि आलोचना बढाउने अर्काे कारण बन्यो करको विषय । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लगाउने घोषणा गरेका थिए । निजी अस्पतालहरूले साउन १ गतेदेखि उक्त कर लिन थालेपछि सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तहबाट निर्णय गरेर उक्त कर फिर्ता गर्नुप¥यो ।
अर्काेतिर, बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने बेला ५० युनिटमाथिको बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले नागरिकहरु रुष्ट छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य कर फिर्ता गरे पनि बिजुलीको भ्याट भने कायमै रहेको र यसले आम नागरिकको जीवनयापन लागत थप बढाउने भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टोली’ भन्दै आफू, गृहमनत्री सुदन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको फोटो फेसबुकमा सेयर गरे । यसले प्रधानमन्त्री पार्टीबाट पनि टाढा र मन्त्रीपरिषद्मा पनि सानो घेरामा छन् भन्न् सन्देश दियो ।
उक्त पोस्टका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढायो । केही दिनअघि फेरि प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा आफू एक्लै लडिरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्ति सोही दिनको संसद् बैठकमा पार्टीकै नेताहरु सांसद मनिष झा र अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारको ढंग नपुगेको र लाइन देख्दा लाज लागेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा आएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै सांसद झाले सरकार एक्लो नभएको भनेर स्टाटस लेखे ।
नियुक्तिमा छेडखानी र निकटताकै निरन्तरता
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि पहिलेका सरकारभन्दा नयाँ अभ्यास गर्न सकेन । नियुक्तिमा आवेदनको तरिका अपनाइएको भनिए पनि अन्ततः पहुँच र पक्षधरता र निकटताकै आधारमा नियुक्तिहरु गरिएको आरोप खेप्नुपरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मनोनयनका लागि आवेदन माग गरिएको भनिएकोमा अन्ततः मन्त्रीको निकट रहेकाहरुलाई नै नियुक्ति दिइएको छ ।
यस्तै अध्यादेश ल्याएर सरकारी संस्थानका एक हजार पाँच सय राजनीतिक नियुक्तिहरूमध्ये पदमुक्त गरिएका पलदहरुमा पनि पार्टी तथा नेताहरुसँग निकट रहेकाहरुलाई नै नियुक्ति गरिएको आरोप लागेको छ । पदमुक्ति पछि अधिकांश पलहरुमा तीन महिना बित्दा पनि नियुक्ति नगरिएकोले सरकारी संस्थानहरूको कामकारबाही प्रभावित भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या आएको गुनासो बढिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परागत रोलक्रम मिचेरएको विषयले ठूलै विवाद निम्त्याएको थियो ।
रोलक्रम मिचिँदा सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट गरेको आधार र तथ्यांक नै भ्रामक रहेको थियो । सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट गरेको आधार रहेको भनिए पनि उक्त तथ्यांक नै तोडमोड गरिएको र उक्त आधार पनि प्रधानन्यायाधीशको लागि सही मापदण्ड नहुने कानुनविद्हरुले बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । यसैगरी महान्यायाधीवक्ता पनि रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दा लडेका व्यक्ति रहेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा दर्जनौँ सल्लाहकारहरु भर्ती गरिएको छ ।
कानुनले नचिनेका व्यक्तिको हालीमुहाली र संस्थाहरुको अपमान
प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई हप्कीदप्की गर्ने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई समेत धम्क्याउने काम गरे । जसले गर्दा सरकारमा कानुनले नचिनेका व्यक्तिको हालीमुहाली बढेको र संस्थाहरुको अपमान हुन थालेको आरोप लागिरहेको छ ।
विशेषगरी पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रमुख आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुले कार्यालयमै बन्धक बनाएको र उनीहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्न दबाब दिएको घटना बाहिरियो । प्रधानमन्त्रीलाई समेत निरागनी राख्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अपमान र हस्तक्षेप गरेपछि आलोचना बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले उक्त घटनालाई पुष्टि गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारको संवैधानिक निकायप्रतिको सम्मानमा पनि प्रश्न उठेको छ । यस्तै प्रश्न उठाउने अर्काे कारण बनेको छ, मानवअधिकार आयोगले दिएको सुझाव पालना नहुनु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका बारेमा प्रतिवेदन दिएर सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर उक्त सुझाव अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
जनतासँग संवाद र पारदर्शितामा कन्जुस्याईँ
युवाहरुले नेतृत्व गरेको सरकार जनतासँग संवाद र पारदर्शितामा पनि कमजोर बनेको छ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । यसैगरी, गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेरै गृहमन्त्रीलाई पुनः पदबहाली गरियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्सँग मात्रै नभई जनतासँग संवादमा पनि कन्जुस्याईँ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा मात्रै नभई प्रेससँग पनि संवाद गरेका छैनन् । उनीमा रहेको संवादहीनता मधेशमा फैलिएको साम्प्रदायिक विवादका बेला चर्चामा रह्यो । सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनामा समयमै विवाद समाधानको पहल नगर्दा र बल प्रयोग गर्दा युवाको ज्यान गएपछि विवाद मधेश प्रदेशभर फैलिएको थियो । त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बसे । अन्य दल तथा सरोकारवालासँग समयमा संवाद सुरु गरेनन् । बरु सभापति लामिछानेले उक्त पहल गरे । चौतर्फी दबाबपछि मात्रै गृहमन्त्री मधेश प्रदेश पुगे र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भिडिओ सम्बोधन गरेपछि विवाद मत्थर भएको थियो ।
‘लाइन होइन अनलाइन’ नारामै सीमित
रास्वापाले चुनावमा ‘सेवा प्रवाहमा लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने नारा दिए पनि त्यो नारामै सीमित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पासपोर्टदेखि लाइसेन्स लिनसम्म मानिसहरू लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यद्यपि, सरकारले एक महिनामै सवारीचालक अनुमतिपत्र केही दिनभित्रै दिन थालेको उदाहरण पनि छ । तर, डिजिटलाइजेसनको वाचा गरे पनि सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार नआएको भन्दै जनताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
बजारमा वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ भने ग्यासको चरम अभाव छ । नागरिकहरु एक सिलिण्डर ग्यासका लागि हप्ता दिनसम्म लाइन लाग्न बाध्य छन् । सरकार र आयल निगमले ग्यासको अभाव छैन भन्ने तर नागरिकहरु महिना दिनदेखि लाइनमा बसिरहेको अवस्थाले सरकारप्रति निराशाको ग्राफ बढाउँदैछ । अर्काेतिर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको तर सरकारले कुनै राहत दिने काम गर्न नसकेको भन्दै जनताहरु रुष्ट छन् । किसानहरुले यस वर्ष पनि मल नपाएर सास्ती खेप्नुप¥यो ।
कानुन कार्यान्वयनमा अपरिपक्वता
सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा पनि अपरिपक्वता देखाउँदै आएको छ । जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हतार हतारमा पक्राउ गरेपछि अदालत छोड्न आदेश दियो । यसैगरी केही व्यवसायीहरुलाई पनि पक्राउ गरेर सरकारले थुनेकोमा अदालतले छोड्न आदेश दियो ।
पछिल्लोपटक पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि हतार हतार पक्राउ गरिएकोमा अदालतले अन्तमा प्रमाणबिनै पक्राउ गरेको भन्दै रिहा गरिदियो । यसरी कानुन कार्यान्वयन र प्रहरीको प्रयोगलाई पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले खेलाँचीको रुपमा लिइरहेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । खेलाँचीपूर्वक हतारमा व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्दा उनीहरुको मुद्दा कमजोर भएर न्यायनिरुपणमै समस्या आउनेतर्फ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ध्यान दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
सरकारले देखाएका सकारात्मक संकेत
युवाहरुले नेतृत्व गरेको सरकारले देखाएको केही सकारात्मक संकेतहरु पनि छन् । सबैभन्दा सकारात्मक संकेत प्रधानमन्त्रीले भाषण र उद्घाटनमा भन्दा काममा केन्द्रित हुने शैली अपनाएका छन् । उनी कार्यालय समयको पूर्ण परिपालना र परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सचेतताको वातावरण बनाएका छन् । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छैन । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको जालो र प्रक्रियागत जटिलताले निम्त्याउने बिचौलियाको झन्झट अहिले पनि कायमै छ ।
केही अनावश्यक र अतिरिक्त भार थप्ने संस्थाहरु खारेजी तथा गाभ्ने काम गरेको छ । २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, सम्पत्ति सुद्धीकरणको अनुसन्धान, यसैगरी भूमिसम्बन्धी समाधानमा प्रतिबद्धता, ऐनहरु निर्माणमा तदारुकता, लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनको प्रयासजस्ता कामहरुले पनि सकारात्मक संकेत देखाइरहेका छन् ।
यस्तै हेलो सरकारलाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने, एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहका लागि पर्यत्नका साथै सेवाप्रवाहमा खटिने कर्मचारीहरुलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र सेवा सुधार गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको छ । फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीरुलाई सेवाग्राहीमैत्री तालिम दिएको छ । सेवाहरुलाई अनलाइनमा आधारित बनाउने प्रयासले पूर्णरुपमा प्रतिफल नदिएपनि त्यसतर्फ सरकारले प्रयन्त गरिरहेको देखिन्छ ।
सवारी लाइसेन्सहरु वर्षाैँदेखि नछापिइ थन्किएकोमा सरकारले त्यसको छपाइमा तदारुकता देखाएको छ । लाइसेन्स र पासपोर्टजस्ता डकुमेन्टहरुलाई घरसम्मै पु¥याउन हुलाकको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको छ ।
संसद्मा अन्यौलतामा युवा सांसद, जनतासँग ‘दवंग पारा’
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा रास्वपाका सबैजसो सांसदहरुले टेबल ठोकेर ताली बजाए । जसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले आफूलाई त्यसरी टेबल ठोकेको आवाजले आफूलाई राति निद्रा पर्न नदिएको प्रतिक्रिया दिए । यसरी संसद्मा रहेका युवा सांसदहरु पनि कुन समयमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्नेमा मलमलमा रहेका देखिन्छन् ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा युवा सांसदहरुले पनि संसद्मा जनताका मुद्दामा खरो उत्रिने भूमिका निभाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनेहरु बढ्दै गएका छन् । कतिपय सांसदहरु त प्रतिपक्षी सांसदहरुले जरुरी मुद्दामा बोलिरहेका बेला पनि नियमापत्ति जनाइरहेका देखिन्छन् । अर्काेतिर, जनताको कुरा नसुन्ने, जनतालाई हेप्ने र अवाञ्छित शक्तिको ध्वाँस देखाउने भएकै कारण परम्परागत दलहरुसँग जनता आजित थिए । अहिले युवाहरुले नेतृत्व गरेको सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरुमा पनि त्यही गलत प्रवृत्ति देखापरिरहेको छ ।
केही हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारलाई खुट्टा भाँचिदिनू भनेर धम्की दिएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि तीव्र आलोचना भयो ।
यसैगरी केही दिनअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त संसद्मै उभिएर सांसदहरुलाई कञ्चपुरकी निर्मला पन्तको मृत्युको विषयलाई अब संसद्मा नउठाउन सांसदहरुलाई चेतावनी दिए । अर्का सांसद केपी खनालले कैलालीमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका एक जना नागरिकलाई प्रहरी लगाएर पक्राउने धम्की दिए ।
उनले अस्पतालका विषयमा छलफल भइरहेको कार्यक्रममा एक जना अस्पताल समितिका सदस्यले लगाएको आरोपको प्रतिउत्तरमा ‘कल्ले भन्यो प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु समाएर अनि थाहा हुन्छ’ भनेर हप्काइरहेको भिडिओ भाइरल भयो । युवा मन्त्री मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफूमाथि बजेटमा अनुचित हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि संसद्बाट प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई धम्की दिएका थिए, ‘तपाईँहरुका पनि के के काण्ड छन्, हामीलाई थाहा नभएको हो र ?’ कतिपय युवा सांसदहरुले त सरकारका गलत कामहरुको बचाउमै ऊर्जा खर्च गरिरहेका भन्दै आलोचना बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्