सत्ता जोगाउने संघर्षमा मुख्यमन्त्री शाह

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति यतिबेला तीव्र अनिश्चितता र सत्ता समीकरणको नयाँ अंकगणितमा केन्द्रित भएको छ । नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस सरकार अल्पमतमा परेको हो । सरकारको भविष्य अब प्रदेशसभामा हुने विश्वासको मत, दलहरूबीचको नयाँ राजनीतिक सहमति र केन्द्रस्तरमा भइरहेका छलफलको निष्कर्षमा निर्भर देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई ३१ असारमा पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै काँग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउन पुगेको हो । अहिले प्रदेश सरकार संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीनवटै चुनौतीसँग एकैसाथ जुधिरहेको छ ।
यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिसकेको छ।

नेकपाले अहिलेको सरकारले नैतिक र राजनीतिक दुवै आधार गुमाइसकेको दाबी गर्दै नयाँ सत्ता समीकरणमार्फत प्रदेशमा स्थिर सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री शाह भने तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनी संविधानले दिएको समयसीमाभित्रै राजनीतिक निकास खोज्ने रणनीतिमा छन् । केन्द्रमा काँग्रेस, एमाले र अन्य दलबीच भइरहेका राजनीतिक संवादबाट कुनै न कुनै सहमति निस्कने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार अहिले हतारमा निर्णय गर्ने अवस्था छैन । शीर्ष तहमा भइरहेका छलफलले प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा पनि प्रभाव पार्ने विश्वास उनको छ । उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको केही दिन बितिसकेकाले मुख्यमन्त्री शाहसँग अझै करिब २७ दिनको समय बाँकी रहेको छ ।

त्यही अवधिभित्र उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः ढल्नेछ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री शाहले पनि आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसअघि सम्भावित राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी राख्ने संकेत दिएका छन् । प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणित हेर्दा काँग्रेस एक्लै सरकार जोगाउने अवस्थामा छैन । नेपाली काँग्रेससँग १८ सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा सभामुखबाहेक २१ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

यद्यपि उसका एक सदस्य दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बनमा रहेका छन् । नेकपा (एमाले)का ११ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सदस्य रहेका छन् । प्रदेशसभामा सरकार बनाउन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । काँग्रेसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न अर्को दलको स्पष्ट समर्थन अनिवार्य छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले अहिले काँग्रेसको सबैभन्दा ठूलो आशा नेकपातर्फ केन्द्रित भएको थियो ।

तर नेकपाले समेत सरकारको निरन्तरता होइन, नयाँ सरकार गठनको पक्षमा निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहको राजनीतिक विकल्प थप साँघुरिएको छ ।एमालेसँगको गठबन्धन भंग भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले नेकपासँग सहकार्यको प्रयास गरेका थिए । दुई दिनसम्म काँग्रेस नेतृत्वले विभिन्न चरणमा संवाद गरेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको थियो । तर नेकपा संसदीय दलको बैठकले त्यसको ठीक उल्टो निर्णय ग¥यो ।

बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय ग¥यो । नेकपाले प्रदेशसभामा आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार गठनको पहिलो अवसर पनि आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । पार्टीका नेताहरूले प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि ठूलो दलकै काँधमा आउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

यसले काँग्रेससँगको सहकार्यको सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा अर्को सम्भावित समीकरण काँग्रेस र एमालेबीच पुनः सहमति हुने हो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । बजेट विवादका कारण चर्किएको सम्बन्ध केन्द्रस्तरको राजनीतिक सहमतिबाट फेरि मिल्न सक्ने अनुमान भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह स्वयंले पनि केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भइरहेको छलफलबाट सकारात्मक निष्कर्ष आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

काँग्रेस र एमालेबीच पुनः सहमति कायम भयो भने प्रदेश सरकारको वर्तमान संकट टर्नसक्ने सम्भावना रहनेछ । तर एमालेले भने हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै संकेत दिएको छैन । पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको घटनालाई राजनीतिक विश्वासघातका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा भने काँग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवादमा रहेको छ । कुनै पनि नयाँ सत्ता समीकरण बने त्यसको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने अडान उसले दोहो¥याइरहेको छ । अहिले प्रदेशको सत्ता समीकरण केन्द्रको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ ।

काठमाडौँमा हुने सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन बन्ने वा पुरानै गठबन्धन पुनः ब्युँतिने दुवै सम्भावना जीवित छन् । अहिले कुनै पनि दलले औपचारिक रूपमा नयाँ गठबन्धनको घोषणा गरेका छैनन् । राजनीतिक संकटसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक संकटको सामना पनि गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर काँग्रेस–एमालेबीच उत्पन्न विवादका कारण बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुन सकेन ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । यसले नयाँ विकास आयोजना सुरु गर्न, पूँजीगत खर्च अघि बढाउन तथा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । बजेट पारित नभए पनि प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक काम भने पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार राजस्व संकलन, अत्यावश्यक प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह जारी रहेको छ ।

तर नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नसकिने भएकाले विकास निर्माणका धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कतिपय अनुदान कार्यक्रम तथा नयाँ आयोजना समेत रोकिएका छन् । राजनीतिक सहमति चाँडै हुन सकेन भने बजेट पारित हुने प्रक्रिया थप लम्बिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्ने देखिन्छ । अबको करिब चार साताभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक भविष्य स्पष्ट हुने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । त्यसअघि दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तीव्र राजनीतिक संवाद हुने अनुमान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले आवश्यक २७ सदस्यको समर्थन जुटाउन सफल भए सरकार केही समयका लागि निरन्तर रहनेछ । तर विश्वासको मत असफल भए प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यसबीच बजेट पारित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको प्रशासन, विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पारिरहेको अवस्थामा दलहरूबीचको सहमति नै संकट समाधानको मुख्य आधार हुने देखिएको छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति सत्ता परिवर्तन, संवैधानिक प्रक्रिया र बजेट व्यवस्थापनका तीन महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ ।