धारणा नबुझी सिन्डिकेट र रुट परमिट खारेज’

कोहलपुर,६ बैशाख/   वर्तमान सरकारले यातायात व्यवसायीको धारणा नै नबुझि सिन्डिकेट र रुट परमिट खारेज गर्न यातायात निर्देशिका २०७४ लागू गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले सरकार निरंकुश बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याएको नीतिको विरोध जनाउँदै बुधबार कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले सरकार निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

यातायात व्यवसायीको बैशाख २ गते सम्पन्न संयूक्त आन्दोलन परिचालन समितिद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ । वैशाख ६ गते संयक्त आन्दोलन गर्ने, ७ गते प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ८ गते सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा कालो झण्डा राख्ने, ९ गते पार्टी प्रमुख यातायातसँग सम्बन्धित नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र १० र ११ गते प्रदेशमा कोण सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको
छ ।

त्यस्तै १२ र १३ गते सम्म तालिका फ्रि छोड्ने, १४ र १५ गते सातै प्रदेशमा सदरमुकाम र काठमाण्डौं उपत्यकामा सबै साधानहरु क्यू फ्रि छोड्ने, १६ गते यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने, १७,१८, १९ गते प्रचार प्रसार गर्ने, २१ गते आआफ्ना गाडीहरुलाई घर वा ग्यारेजमा थन्काउने, २२ गते संयक्त संघर्ष समितिको बैठक गरी थप संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने, २७ गते देखि संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समितिबाट अर्को जानकारी नआएसम्म नेपाल भरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर वा ग्यारेजमा राख्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

नमस्ते नेपाल यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष निम बहादुर चलाउनेले सरकारले यातायात क्षेत्रमा गरेको निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बताएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरी यातायात व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै यातायात निर्देशिका २०७४ लागू गरेकोमा यातायात व्यवसायीहरुको आपत्ति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामी राज्यलाई १ वर्षको कर अग्रिम रुपमा बुझाउँछौं, ६ महिनामा जाँचपासको कर समेत नियमित बुझाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘रुट परमिट नभएका ठाउँमा सवारीसाधन संचालन भएमा पटके कर समेत काटिन्छ राज्यलाई हामीले कहीँबाट ठगेका छैनौं ।’ साथै उनले सरकारले गरेको निर्णयको पुनर्विचार नगरेको खण्डमा वैशाखको अन्तिम साता नेपालको कुनै पनि ठाउँमा सवारी सधानहरु सञ्चालनमा आउन नसक्नेमा जोड दिए ।

‘राज्यसँग सवारी सधान छैनन्, यो त जनतालाई दुःख दिने काम हो,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा बसेका छौं ।’ यातायात व्यवसायी सेवामुखी भएको र सरकारले यातायात व्यवसायी माथि अन्याय गरेको बागेश्वरी बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष नम प्रसाद आचार्यले बताएका छन् । सामान्य नागरिकले सर्वस्व जमानत राखी ऋण गरी किनेर यातायात सेवा सञ्चालन गरेका व्यवसायीको हितमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निजी लगानीमा राज्यले गर्नुपर्ने काम गरिदिएका छौँ,’ उनले भने ।

यातायात निर्देशिका २०७४ को संघसंस्था खारेजीको विरुद्धमा देशभर आपत्ति जनाइएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका भेरी अञ्चल संयोजक टंकप्रसाद बस्यालले बताए ।