‘चुपचाप, तमसुक फाड’

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

‘काठमाडौँ अधिकार माग्नलाई जाने होइन, घुम्न जाने हो,’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको ऐतिहासिक तिरहुतिया गाछीमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । बालेनले उक्त घोषणा गरेको ठाउँबाटै असार २५ गतेबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको पैदल न्याय मार्च काठमाडौँतर्फ हिँडिरहेको छ । उनीहरूले पम्पलेटमा रास्वपाले चुनावमा ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भनेर दिएको नाराकै लयमा लेखेका छन्, ‘चुपचाप, तमसुक फाड’ ।

मिटरब्याज पीडित नागरिकहरूको लामो समयदेखि बल्झिएको समस्या समाधानमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै पीडित नागरिकहरूले पैदल मार्च गरेको यो तेस्रोपटक हो । बालेन सरकार बनेपछि आफ्नो समस्या सुनिएला र समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर होला भनेर आश गरिए पनि पहिलो एक सय दिनमा उक्त समस्याबारे कुनै सम्बोधन नभएपछि पुनः पैदल मार्च गर्नुपरेको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूको भनाइ छ ।

विशेषगरी गाउँ टोलका पैसावाला र टाठाबाठाहरूले सर्वसाधारणहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, उनीहरूबाट मनलाग्दी ब्याज असुल्ने, लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने र तिर्न नसकेको भन्दै दबाबमा पारेर जग्गाजमिन समेत हडप्ने समस्याबाट नागरिकहरू प्रताडित छन् । यो समस्या मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लासहित तराईका जिल्लामा धेरै रहेको छ ।

पछिल्लोपटक असार ७ गते मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले माग पूरा गर्न वर्तमान सरकारले चाल्ने कदमको प्रतीक्षा गर्ने र कुनै ठोस कदम नचालिएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ पैदल न्याय मार्च सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त घोषणपछि पनि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको र कुनै ठोस कदम नचालिएपछि आफूहरूले पैदल मार्च सुरु गरेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका महासचिव मनोजकुमार पासवान बताउँछन् ।

पासवानले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावका बेला जनकपुरकै सभामा काठमाडौँ न्याय माग्न होइन घुम्न जाने हो भन्नुभयो । तर अहिले हाम्रो सुनुवाइ भएन । हामीसँग आन्दोलनबाहेक विकल्प रहेन र उहाँले भाषण गरेकै ठाउँबाट मार्च सुरु ग¥यौँ ।’ पीडितहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, चेकलगायत सबै फर्जी लिखत मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी खारेज गर्नु पर्ने माग अघि सारेका छन् ।

यस्तै मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण गठन, फर्जी मुद्दाको पुनरावलोकन तथा पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने माग उनीहरूको छ । यस्तै साहु–महाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेका सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत तथा बैंक कारोबारको आधारमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दोषीलाई कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा सहुलियत दिनु पर्ने माग छ ।

त्यसैगरी शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीलाई सहज ऋण, वित्तीय पहुँच र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि पीडितको माग छ । पासवानले मार्च सुरु गरेको चौथो दिनसम्म पनि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव वा आह्वान नआएको बताए । मार्चमा ७५ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकसहित महिलाहरूसमेत सहभागी रहेका र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको बताए । उनले आइतबार साँझसम्म सर्लाहीको बागमती गाउँपालिकासम्म पुगेकोे बताए ।

योजनामुताबिक काठमाडौँसम्म पुग्न कम्तीमा दैनिक २० देखि २५ किलोमिटरका दरले हिँड्दा १२ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । अब चन्द्रनिगाहापुर, निजगढ, पथलैया, हेडौडा हुँदै काठमाडौँ पुग्ने उनीहरूको योजना छ । यात्रामा रहेकाहरूको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै यात्रा अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । बागमतीमा स्थानीय सरकारले स्वाथ्यकर्मी पठाएर स्वास्थ्य चेकजाँच पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।

हालसम्म सर्लाहीमा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र बागमतीका पूर्वअध्यक्षले खाना तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको पनि पासवानले जानकारी दिएका छन् । पासवान यसपटकको मार्च समस्या समाधानमा सरकारको ठोस कार्यक्रम नआएर नफर्किने बताए । ‘हामी काठमाडौँ पुगेपछि सरकारसँग कुरा गर्छाैँ । तर यसअघि पनि पटक पटक सहमति गर्ने, प्रशासन संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिने । तर प्रशासनमै भएका मान्छेहरू सुदखोरसँग मिल्ने भएपछि समाधान भएन । अब हामी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म काठमाडौँबाट फर्किदैनौँ,’ पासवानले भने ।

पासवानले अहिलेको सरकारले आफूहरूले कुरा सुन्ने आशा गरिएपनि सुदखोरहरू नै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको देख्दा सरकार उनीहरूलाई जोगाउन पट्टि नै लाग्ने आशंका रहेको बताए । ‘अचम्म त के भयो भने पहिले विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका सुदखोर र मिटरब्याजीहरू सबै रास्वपामा गइसकेका छन् । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्न । अब उनीहरूलाई डरै छैन कि, हाम्रै त सरकार छ भन्छन् । अहिले बालेन नबोल्नुको कारणै त्यही हो । सुदखोरको घेराबन्दीमा पर्नुभयो उहाँहरू पनि,’ पासवानले भने । आफूहरूको मागलाई नजरअन्दाज गरिएमा झनै कडा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहने उनले बताए ।

सहमति गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्न 

आफ्नो समस्या र मागको सुनुवाइ नभएपछि मिटरब्याज पीडितहरूले पहिलोपटक २०७९ चैतमा पनि पैदल न्याय मार्च गरेका थिए । महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुगेपछि मिटरब्याज अपराध छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा विशेष आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर गौरीबहादुर कार्की आयोग आयोग गठन भएर केही काम भए पनि मुख्य समस्या समाधान नभएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएको बखत २०८० माघमा पुनः पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैसाथ पैदल मार्च सुरु भयो । चितवनमा दुवै टोली मिसिएर फागुन ९ गते काठमाडौँ प्रवेश गरे । उक्त आन्दोलनपछि २०८० फागुन २९ गते सरकार र पीडितबीच पुनः ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमै टिओआर तोकेर नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरियो । सहमति हुँदा रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने पनि सहभागी थिए ।

दोस्रो सहमति अनुसार ९ चैत ०८० मा सरकारले दोस्रोपटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगमा ३२ हजार उजुरी परे पनि ती उजुरीको प्रभावकारी फस्र्योट हुन नसकेको र राज्य संयन्त्रमै बसेका मानिसहरू सुदखोरसँग मिल्दा न्याय नपाइएको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका महासचिव मनोजकुमार पासवान बताउँछन् । पीडितहरूको संघर्ष जारी रहेकै बखत ०८१ फागुन २८ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षता अर्काे आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यसबेला करिब १० हजार उजुरी परे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पासवानले बताए । र्गारीबहादुर कार्की आयोगले छिनोफानो गरेका ५ हजार उजुरीमा ७ अर्ब रूपैयाँँ दाबी गरिएकोमा एक अर्ब ५८ करोड रूपैयाँँ मात्र ऋणीलाई तिराएर मिलापत्र गराइएको थियो । यस्तै साहुबाट दुई सय १८ बिघा जग्गा पनि ऋणीलाई फिर्ता गराइएको थियो । यस्तै साहुले आफ्नो वा आफन्तको नाममा पास गराएका करिब ७ सय कित्ता जग्गा पनि फिर्ता गराइएको थियो । आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा परेका २८ हजारमध्ये २३ हजार उजुरी मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका पीडितका रहेका थिए ।

ती उजुरी छिनोफानो गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने गरी कानुन बनाइदिने र टुङ्ग्याउने सुझाव उक्त आयोगले दिएको थियो । नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारी, औषधोपचार, शिक्षा, विवाह र भोजभतेरका लागि पनि साहु महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैकमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि उक्त आयोगले दिएको थियो ।

‘सुदखोरहरू रास्वपामा गए, बालेन त्यसैले चुप छन्’ 

समस्याबारे छानबिन हुन थालेको सुरुवातदेखि नै सिडिओमार्फत नै यस्ता मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरिएको छ । तर पछि सिडिओ र प्रहरी अधिकारीहरू पनि यस मुद्दामा खेल्न थाले । साहु महाजनसँग मिलेर पीडितहरूलाई सम्पर्क नै नगर्ने, मुद्दा अदालतमा छ भनेर बाहना बनाइदिने गर्दा निष्कर्ष निस्केन । पछिल्लोपटक हामीले अहिलेको सरकारलाई पनि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका थियौँ । तर कुनै सुनुवाइ भएन । नेपालका नेताहरू जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् ।

बालेन जी अहिले लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हो । उहाँले तिरहुतिया गाछीबाटै न्याय माग्न काठमाडौँ जानु पर्दैन भन्नुभएको थियो । हामीले न्याय नपाएपछि त्यही मञ्चबाट यो समस्या लिएर जाँदैछौँ । यसको सन्देश, बोलेको कुरा कार्यान्पयन गर्नुप¥यो भन्ने हो । सरकारले चाह्यो भने यो धेरै ठूलो समस्या पनि होइन । यसैका लागि पटक पटक सम्झौता गरिएको छ । पटक पटक आयोग गठन भएको छ । तर समस्या समाधान भएन । यसले कतै राज्यस्तरबाटै यसको लागि मलजल भएको छ कि भन्ने आशंका हामीलाई भएको छ । जिम्मेवारी दिएका अधिकारीहरू नै सुदखोरसँग मिल्दा यो प्रणालीले नै गरिरहेको धन्दा न हो यो ।

अचम्म त के भयो भने, पहिले विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका सुदखोर र मिटरब्याजीहरू सबै रास्वपामा गइसकेका छन् । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्न । अब उनीहरूलाई डरै छैन कि, हाम्रै त सरकार छ भन्छन् । अहिले बालेन नबोल्नुको कारणै त्यही हो । सुदखोरको घेराबन्दीमा पर्नुभयो उहाँहरू पनि । हामी आन्दोलनमा छौँ । यो कुनै व्यक्तिगत समस्या नभई जनताको समस्या हो । सरकारले राम्रो गर्न खोजेको हो भने यो समस्याको पनि समाधान पनि गर्नुप¥यो नि । अब हामी यस समस्याको ठोस लिएर मात्रै काठमाडौँबाट फर्किने छौँ ।