शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) त्रुटि, विरोधाभास र विवादित बनिरहेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि लिएर योजना छनोट, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला अहिले वार्षिक विकास कार्यक्रममा भएका गम्भीर त्रृटिले विवादित बन्न पुगेको हो ।
वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्यानेटरी प्याड खरिद, शिक्षा क्षेत्रका योजनालगायत अन्य मन्त्रालयमा राखिएको पाइएको छ । यससँगै बजेटको विश्वसनीयता, योजना छनोटको उद्देश्य र राजनीतिक प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार १३ वटा विद्यालय तथा कलेज भवन निर्माणका योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
ती योजनाका लागि दुई करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामान्यतया विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो र यस्ता योजना सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर यसपटक ती योजना कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएपछि बजेट निर्माणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार तथा कानुनी विषयसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा पूर्वाधार निर्माणसँग उक्त मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहँदा पनि विद्यालय भवन निर्माणका योजना त्यही मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका पूर्वप्रशासक तथा बजेट विश्लेषकहरू यसलाई अस्वाभाविक मात्र नभई योजनागत व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका सबै १३ वटा विद्यालय भवन निर्माण योजना कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । लम्कीचुहा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको गृहपालिका हो । प्रदेशका अन्य स्थानीय तहका विद्यालय भवन निर्माण योजना भने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिएका छन् । एउटै प्रकृतिका योजना फरक मन्त्रालयमा राखिनु र त्यो पनि एउटै पालिकाका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था हुनु संयोग मात्र नभएको भन्दै राजनीतिक टिप्पणी हुन थालेको छ ।
विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई बजेट वितरणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको उदाहरणका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– यदि विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रकै विषय हो भने लम्कीचुहाका योजना मात्र किन कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो ? प्रदेश सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिन नसके आलोचना थप चर्किने देखिन्छ । यो पहिलो विवाद भने होइन । असार १ गते संविधानअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच बजेट बाँडफाँटमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको थिएन । अन्ततः अन्तिम समयमा बजेट सार्वजनिक गरिए पनि त्यसलाई पूर्ण बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारले सकस बेहोर्नुपरेको थियो ।
बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको झण्डै २० घण्टापछि मात्रै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको थियो । बजेट वक्तव्यमा चालू र पूँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण उल्लेख थिएन । मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट समेत खुलाइएको थिएन । त्यसबेला प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट तयारी कमजोर रहेको, आवश्यक तथ्यांक र विवरणसमेत तयार नभई बजेट सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएका थिए । अहिले सार्वजनिक भएका नयाँ तथ्यहरूले त्यतिबेलाको आलोचनालाई थप बल पु¥याएको देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त अध्ययन, समन्वय र योजना छनोटको आधार कमजोर रहेको संकेत विभिन्न कार्यक्रम र योजनाले दिइरहेका छन् ।
यसैबीच प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड भेन्डिङ तथा डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ९५ हजार रूपैयाँ र डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि एक लाख ९० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि भेन्डिङ र डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि ८५ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
महिलाको स्वास्थ्य र महिनावारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम किन सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडेर राखिनुले योजना वर्गीकरण र जिम्मेवारी निर्धारणमा अन्योल देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफैँले जारी गरेको आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डसमेत उल्लंघन गरेर बजेट ल्याएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारले २०८३ वैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ले प्रदेशस्तरका आयोजनाको न्यूनतम लागत, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको थियो । तर बजेटमा भने ती मापदण्ड व्यापक रूपमा उल्लंघन गरिएको देखिएको छ ।
मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सडक आयोजनाको न्यूनतम लागत एक करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा लाखौँ रूपैयाँका हजारौँ सडक योजना समावेश गरिएका छन् । कतिपय सडक योजनामा पाँच लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने केही सहरी सडक योजनामा त एक लाख ५२ हजार रूपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।
त्यस्तै भवन निर्माण आयोजनाको न्यूनतम लागत ४० लाख रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि १० देखि २० लाख रूपैयाँका सयौँ भवन निर्माण योजना बजेटमा समावेश गरिएका छन् । खानेपानी, सिँचाइ, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा तथा नदी नियन्त्रण–जलाधार क्षेत्रका योजनामा समेत मापदण्डले तोकेको न्यूनतम लागत र प्राथमिकता पालना गरिएको छैन । मापदण्डमा २५ लाख रूपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश बजेटमा नराख्ने र राख्नै परे स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले आफैं कार्यान्वयन गर्ने गरी सयौँ योजना २५ लाखभन्दा कम लागतका राखिएका छन् ।
यसले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमा एक नीति बनाउने र व्यवहारमा अर्को अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बजेटमा टुक्रे योजना, पहुँचका आधारमा बजेट वितरण, मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको अस्पष्टता र मापदण्ड उल्लंघनको समस्या दोहोरिँदै आएको छ । हरेक वर्ष परिणाममुखी बजेट, रणनीतिक योजना र विकासमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा भने साना–साना योजनाले बजेट भरिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न ठूला र रणनीतिक आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हजारौँ टुक्रे योजना समावेश हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, कार्यान्वयन कमजोर हुने र विकासको प्रतिफल न्यून हुने जोखिम रहन्छ । त्यसमा पनि आफैँले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन गरेर बजेट ल्याइनु नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर असंगति हो ।
विद्यालय भवन निर्माण योजना कानुन मन्त्रालयमा राखिएको विषय, फरक मन्त्रालयमार्फत सेनेटरी प्याड मेसिन खरिद गर्ने व्यवस्था र आयोजना छनोट मापदण्डको उल्लंघन गरी टुक्रे योजना समावेश गरिनुजस्ता घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि थप प्रश्न खडा गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै यति धेरै विवाद सतहमा आउनुले प्रदेश सरकारको योजना निर्माण क्षमता, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मोबाइल किन्न खेलकुद परिषद्लाई बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि मोबाइल फोन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारले परिषद्का लागि मोबाइल खरिद गर्न २३ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा २३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको आकारका हिसाबले यो रकम ठूलो नभए पनि प्रदेश सरकारको खर्च प्राथमिकता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार अहिले वित्तीय स्रोतको अभाव, राजस्व संकलनमा कमी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक सामग्री खरिदका लागि छुट्टै योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विशेषगरी खेलकुद पूर्वाधार, खेलाडी प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सञ्चालन तथा खेल सामग्री अभावजस्ता विषयमा प्रदेशभर गुनासो भइरहेका बेला मोबाइल खरिदलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिनुले सरकारको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यासअनुसार विकास बजेट मुख्यतः पूँजीगत तथा प्रतिफलमुखी कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्ने मान्यता छ ।
सामान्य प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालनका सामग्री खरिद भने नियमित चालू बजेटबाट व्यवस्थापन गरिने गरिन्छ । यही कारण मोबाइल खरिदलाई विकास कार्यक्रममै समावेश गरिएको विषयलाई कतिपयले अस्वाभाविक मानेका छन् । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको मूल मर्म सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट विनियोजन गर्दा खर्चको औचित्य, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी निकायले कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा त्यसको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने र सार्वजनिक रकमको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ । सार्वजनिक निकायले सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्