विचारः भाषणको लोकप्रियता र कूटनीतिक जिम्मेवारी

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ, व्यक्तिको लोकप्रियतालाई सत्यको पर्याय ठान्ने प्रवृत्ति । सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै यो प्रवृत्ति अझ तीव्र बनेको छ । कुनै नेता वा व्यक्तिप्रति समर्थन हुनु स्वाभाविक हो, तर समर्थनको नाममा विवेक गुमाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि उत्पन्न बहसले यही प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिपछि उनका समर्थकहरूले भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करमा सन् २०१८ जुलाई २४ मा प्रकाशित समाचार तथा विसं २०७१ असार ३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर यहाँ मूल प्रश्न प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय सही वा गलत भन्नेभन्दा पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले संवेदनशील विषयमा बोल्दा अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र परिपक्वताको हो । राज्य सञ्चालन कुनै फेसबुक लाइभ वा चुनावी सभाजस्तो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक शब्दको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ हुन्छ । सामान्य नागरिकले बोलेको कुरा र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको कुरा एउटै मानकबाट मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालको आधिकारिक धारणा मानिन्छ । त्यसैले कुनै पनि विषयमा बोल्दा तथ्य, प्रमाण, कूटनीतिक प्रभाव र दीर्घकालीन परिणामलाई विचार गर्नुपर्छ ।नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा नागरिकस्तरमा ‘क्रस होल्डिङ’ वा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ देखिने गरेको तथ्य हो । नदीको धार परिवर्तन, ऐतिहासिक भोगचलन तथा स्थानीय परिस्थितिका कारण कतिपय नेपालीले भारतीय भूमिमा खेती गरेका उदाहरण छन् भने कतिपय भारतीय नागरिकले नेपाली भूभागमा खेती वा उपयोग गरेका घटनाहरू पनि भेटिन्छन् । तर यस्ता घटनालाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता विवादित क्षेत्रसँग तुलना गर्नु वस्तुगत रूपमा उचित हुँदैन ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय राज्यस्तरको भू–राजनीतिक विवाद हो जहाँ भारतले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक उपस्थिति कायम राखेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो । अर्कोतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले परम्परागत रूपमा भोगचलन गरिरहेका केही जमिनको प्रश्न स्थानीय प्रकृतिको विषय हो । यी दुई फरक प्रकृतिका विषयलाई एउटै तराजुमा राख्दा भ्रम सिर्जना हुन्छ । यही कारणले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ पूर्ण रूपमा स्पष्ट, सन्तुलित र कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त भएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयले विषयान्तर गर्दै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । सरकारकै अर्को निकायले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको तथ्यले अभिव्यक्तिको संवेदनशीलता र त्यसबाट उत्पन्न सम्भावित असरलाई संकेत गर्छ । यद्यपि यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्री शाहका सबै कुरा गलत थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन । उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सुरक्षाको विषयलाई संसद्मा उठाएका थिए । राष्ट्रिय हितका विषयमा बोल्ने साहस देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो । नेपालका धेरै नेताहरू संवेदनशील विषयमा मौन रहने वा अस्पष्ट बोल्ने आरोप खेपिरहेका बेला उनले विषयलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन् । तर राज्य सञ्चालनमा केवल साहस पर्याप्त हुँदैन । विवेक, तथ्यगत स्पष्टता र कूटनीतिक परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । समस्या यहाँ बालेन्द्र शाहभन्दा बढी उनको वरिपरि निर्माण भएको अन्धसमर्थनको संस्कृतिमा देखिन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । आलोचना गर्नु शत्रुता होइन, सुधारको अवसर हो । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रवृत्ति के छ भने कुनै पनि आलोचनालाई राष्ट्रविरोधी वा परिवर्तनविरोधी भनेर खारेज गर्ने प्रयास गरिन्छ । यस्तो मानसिकताले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा व्यक्तिपूजाको परिणाम सधैँ निराशाजनक देखिएको छ । हिजो विभिन्न दलका नेताहरूका समर्थकहरूले यही गल्ती गरेका थिए । आज नयाँ अनुहारका समर्थकहरू पनि त्यही बाटोमा हिँड्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म नेता होइन, विचार र संस्था हुन् । नेता बदलिन्छन्, तर संस्थाहरू टिक्छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे पनि बहस भइरहेको छ । समर्थकहरूले यसलाई आर्थिक सुधारको खाका भनेका छन् भने आलोचकहरूले जनतामाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने दस्ताबेजका रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर कुनै पनि बजेटलाई राजनीतिक नाराका आधारमा होइन, त्यसको संरचना, प्राथमिकता र सम्भावित प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्वर्णिम वाग्लेको बजेटको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास हो । नेपाल लामो समयदेखि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । उत्पादन कमजोर छ, रोजगारी सिर्जना सीमित छ र व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत सकारात्मक मान्न सकिन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । विश्वका अधिकांश सफल अर्थतन्त्रहरूले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत विकास हासिल गरेका छन् । सरकारले नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिका खेल्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने मोडल आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ । तर बजेटका केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि छन् । नेपालमा समस्या बजेटको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिन्छन्, तर वर्षको अन्त्यसम्म ठूलो हिस्सा खर्च हुन सक्दैन । विकास बजेट फ्रिज हुन्छ, आयोजना अलपत्र पर्छन् र लक्ष्यहरू कागजमै सीमित रहन्छन् । यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने उत्कृष्ट बजेटले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि बजेटले स्पष्ट र विश्वसनीय मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । लाखौँ नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अझै अस्पष्ट छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको भए पनि किसानले भोगिरहेका बजार, मूल्य, भण्डारण र बीमासम्बन्धी संरचनात्मक समस्याको समाधानबारे पर्याप्त स्पष्टता छैन । यसकारण यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा जनघाती भन्न पनि मिल्दैन र पूर्ण रूपमा जनमैत्री भन्न पनि सकिँदैन । यसको सफलता वा असफलता अन्ततः कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । राम्रो नीति कमजोर कार्यान्वयनका कारण असफल हुन सक्छ भने सीमित स्रोतसाधन भएको नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सफल बन्न सक्छ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति र स्वर्णिम वाग्लेको बजेट दुवैले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्, नेपाल नयाँ राजनीतिक प्रयोगको चरणमा छ । जनताले पुराना राजनीतिक शक्ति र शैलीबाट निराशा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू नयाँ नेतृत्वबाट आशा गरिरहेका छन् । तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त छैन । राज्य सञ्चालनमा अनुभव, परिपक्वता, संस्थागत सोच र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रवाद भावनाले चल्छ, तर राज्य विवेकले चल्छ । लोकप्रियता चुनाव जित्नका लागि पर्याप्त हुन सक्छ, तर देश चलाउन पर्याप्त हुँदैन । देश चलाउन तथ्य, नीति, कूटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक दूरदृष्टि आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भाषण होस् वा अर्थमन्त्रीको बजेट, दुवैलाई ताली वा गालीको चस्माबाट होइन, तथ्य र परिणामको आधारमा मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो देशभक्त त्यो होइन, जसले सबैभन्दा ठूलो स्वरमा राष्ट्रवादको नारा लगाउँछ । सबैभन्दा ठूलो देशभक्त त्यो हो, जसले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तथ्य, तर्क र विवेकको आधारमा बोल्ने साहस राख्छ । आज नेपाललाई त्यही विवेकपूर्ण नागरिक चेतनाको आवश्यकता छ । किनकि राष्ट्र निर्माण अन्धभक्तिले होइन, सचेत नागरिकले गर्छ । नेता अस्थायी हुन्छन्, तर राष्ट्र स्थायी हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नेता, चाहे उनी बालेन्द्र शाह हुन् वा स्वर्णिम वाग्ले, जनताको प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही हो ।