प्रधानमन्त्रीसँग रास्वपा सांसदको भेट

सुदूरपश्चिम ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग भेट गर्दै प्रदेशका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रका विविध समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा सांसदहरूले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

भेटमा सहभागी सांसदहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिले अझै पनि पछाडि परेको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनालाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले शिक्षा, ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, तटबन्ध, कृषि, विद्युत् विस्तार तथा सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान नगरी प्रदेशको समग्र विकास सम्भव नहुने बताएका थिए ।

सांसदहरूले सरकारले सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा हालसम्म गरेका प्रयासको प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिलाई संसद्मार्फत जनतासम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार सुशासनको अभियानसँगै विकास निर्माणका कामले पनि गति पाए मात्रै नागरिकले सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नेछन् । भेटका क्रममा सांसदहरूले सुदूरपश्चिमसँग सम्बन्धित वर्षौँदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए । विशेषगरी गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषय लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले प्रदेशका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण परियोजना पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना दशकौँदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ती आयोजनाको भविष्यबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यी आयोजना सम्पन्न भए प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउनुका साथै रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास सांसदहरूले व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकासका विषयमा सांसदहरूले धनगढी–खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । उक्त सडकले तराई र पहाडबीचको दूरी घटाउने मात्र नभई प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भएकाले निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले कैलाली र कञ्चनपुरका तराई क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । छाडा चौपायाका कारण खेतीपातीमा क्षति पुग्नुका साथै सडक दुर्घटनासमेत बढिरहेको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

विद्युतीकरण विस्तार र विद्युत् सेवाको गुणस्तर सुधार पनि सांसदहरूले उठाएका प्रमुख विषयमध्ये एक थियो । प्रदेशका कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा अझै भरपर्दो विद्युत् सेवा पुग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।

भेटका क्रममा सहभागी सांसदहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकासका मुद्दा दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागि संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

रास्वपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू ताराप्रसाद जोशी, खेमराज कोइराला, हरिमोहन भण्डारी, जनकसिंह धामी, कोमल ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र महता, जगत जोशी र केपी खनाल भेटमा सहभागी थिए । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता, स्थानीय जनताबाट प्राप्त गुनासा तथा विकासका प्राथमिकतालाई समेटेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष विस्तृत रूपमा धारणा राखेका थिए ।