काठमाडौँ ।
स्थानीय तहको बेरुजु रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्मको कूल बेरुजु रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकामा आव २०८१–०८२ को बेरुजु रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख समेत गरी बाँकी रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा गत आवमा संपरीक्षणबाट रु आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फछ््र्योट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट रु २८ करोड २२ लाख थप भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट ७२१ स्थानीय तहको रु २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फछ््र्योट गरेकाले रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फछ््र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रु एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ ।
यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले रु ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५०२ स्थानीय तहले रु ४७ करोड ९६ लाखसमेत रु ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट रु एक अर्ब एक करोड ८७ लाखसमेत यो वर्ष कूल रु एक अर्ब ८२ करोड एक लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।
गत आवमा चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका समेत ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो आवमा एक स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।प्रतिवेदनअनुसार गत आव संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिसमेतको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाको कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यहोराका साथै गत आवमा कूल रु ८८ अर्ब नौ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
गत आवसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा रु ६६ अर्ब ११ करोड संपरीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालू वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको संपरीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको व्यहोराको फछ््र्योटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका ४ आयोजनामा मात्रै ८० प्रतिशत बढी काम
निर्माण हुन बाँकी २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म चारवटा आयोजनाको मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कूल २७ वटा आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजना सम्पन्न भइसकेकोमा बाँकी रहेका आयोजनामध्ये चारवटा आयोजनामा मात्रै ८० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ ।
गत आवसम्म ८० प्रतिशतमाथि काम सम्पन्न भएका आयोजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर सडक, बबई सिँचाइ आयोजना र लुम्बिनी विकास कोष रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने चारवटा आयोजना रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना नौ तथा भौतिक प्रगति नखुलेका चार आयोजना तथा सुरु नभएका दुई आयोजना रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति खुलासा गरेको छैन् भने सम्पन्न हुने अवधि समेत नतोकिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा सुरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा सम्पन्न नभई म्याद थप गर्दै लागेको हुँदा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६८–०६९ विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । पछि थपिएर आयोजनाको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । जसमध्ये गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सबै आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख र ६९.७ करोड रहेकोमा २०८१–०८२ सम्म सम्पन्न हुन बाँकी योजनामा हालसम्म पाँच खर्ब चार अर्ब ५५ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न हुने भनेर तोकिएको मिति यही आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पुग्ने रानीजमरा कूलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति पनि ७४ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्