नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा २१.५३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । जबकि यही अवधिमा तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्चतर्फको चालू बजेट भने ४१.३७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासन धान्नतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रूपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म चार अर्ब ३० करोड ३४ लाख रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चैत मसान्तसम्म तीन अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएकोमा वैशाख महिनामा मात्रै ८७ करोड ४७ लाख थप खर्च भएको हो ।
कर्णालीमा विकास बजेट खर्च कमजोर हुनु नयाँ समस्या भने होइन । प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । तर यस वर्षको अवस्था पछिल्ला ३–४ आर्थिक वर्षकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा २५.४६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७८ करोड २७ लाख बराबर विकास बजेट खर्च भएको थियो ।
सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवासुविधा भने पाइरहेका छन् । तर विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको हो । सबैभन्दा धेरै पूँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१.४३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २९ करोड ९८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख रूपैयाँ पूँजीगत बजेट छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो देखिए पनि अपेक्षाभन्दा निकै तल छ । मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २६ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चैतसम्म सुस्त रहेको खर्च वैशाखमा केही बढेको हो । सरकारी अधिकारीहरूले विकास खर्च कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण देखाएका छन् ।
सुरुमा जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र अहिले मध्यपूर्व तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले विकास आयोजना प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य सिजनमै अलकत्रा अभाव र इन्धन मूल्यवृद्धिले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
फागुनदेखि जेठसम्म काम गर्ने समय हो । यही बेला निर्माण सामग्री अभाव हुँदा धेरै आयोजना ठप्पजस्तै बनेको उनी बताउँछन् । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले काम नगर्दा सरकार दबाबमा परेको उनको गुनासो छ । कमजोर खर्चकै कारण यो वर्ष ठूलो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमै थन्किने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार यो वर्ष करिब सात अर्ब बढी बजेट बचत हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । जबकि चालू वर्षको बजेट ल्याउँदा पाँच अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चालू बजेटको बचतकै आधारमा बजेट सिलिङ बढाइसकेको छ । मन्त्रालयहरूलाई पनि ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने अनुमानका आधारमा योजना बनाउन भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रूपैयाँको कूल बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म नौ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कूल बजेटको २९.०३ प्रतिशत हो ।गत वर्ष यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । यस वर्षको सुस्त खर्चले विकास आयोजनासँगै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
कुन निकायको कति खर्च ?
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकै खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कूल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयसँग ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रूपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म दुई अर्ब ४६ करोड २६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको खर्च कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये दुई अर्ब १२ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यो प्रदेश सरकारका ठूला मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २६ करोड दुई लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ । चैतपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्च दरमा सुधार देखिएको हो ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड दुई लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड चार लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये नौ करोड ७८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्