प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी, अभिलेख राख्ने व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय (आवश्यक) भएकोले यो बनाइएको छ भनी यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’
पृष्ठभूमिः
राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालमा पछिल्लो समयमा आएको एक नवीनतम अवधारणा हो । यसले आफैँमा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कर्य गर्दछ, तथ्यांकमा मात्र आधारित नभई व्यक्तिको जैविक विवरण राख्ने कार्य गर्दछ । जैविक विवरणमा व्यक्तिको स्पष्ट रूपमा मुखाकृति देख्न सकिने गरी विद्युतीय तस्बिर राख्ने कार्य गर्दछ । यति मात्र होइन व्यक्तिका दशवटै औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस), हस्ताक्षर÷दस्तखत लगायतका विवरण राख्नेदेखि यसले व्यवस्थित सूचना अभिलेखित गर्ने सम्मको काम पनि गर्दछ । राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिको परिचय खुल्ने अभिलेख राख्ने, व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरण राख्ने, परिचय खुल्ने गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने तथ्यांकको भण्डारण गर्ने, तथ्यांकलाई तोकिएको दर्ता किताबमा अभिलेखित गर्ने, हरेक नागरिकको परिचय र व्यक्तिगत घटनालाई दर्ताका माध्यमबाट अभिलेखित गर्ने त्यस्तो परिचय दिने व्यक्ति कानुनबमोजिम तोकिएको पञ्जिकाधिकारी हुने गर्दछ । कानुनले यस अभिलेख राख्ने कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको हुन्छ, यसले बसाइँसराइलाई पनि अभिलेखित र व्यवस्थित गर्ने गर्दछ । यिनै विविध सूचनालाई व्यवस्थित गर्न, खोजेको बेला सूचना सजिलै भेटाउन, कुनै व्यक्ति नछुट्ने र नदोहो¥याउने अभिप्रायले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको पाइन्छ । विशेषगरी पञ्जीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय निकाय गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा अधिकारप्राप्त अधिकारी रहेका हुन्छन् भने विभागमा केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको रूपमा विभागको महानिर्देशक रहेका हुन्छन् ।विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत यस्ता पञ्जिकाधिकारीको काम गर्ने अधिकृत रहने पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पञ्जिकाधिकारीले विशेषतः व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउने, व्यक्तिगत घटनाहरू भन्नाले जन्म, मृत्यु, विवाह बसाइँसराइ, सम्वन्धविच्छेद, नेपाल बाहिरका व्यक्तिगत घटनाको कार्यविधि पूरा गरेर सूचना लिने, दर्ता गर्ने, दर्ता गराएको आवश्यक प्रमाण, निस्सा, प्रमाणपत्र दिने आदि कार्य पर्दछन् ।
कानुनी व्यवस्थाः
प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी, अभिलेख राख्ने व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय (आवश्यक) भएकोले यो बनाइएको छ भनी यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा २ मा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रस्तुत कानुनमा मुख्यतः जैविक विवरण, तथ्यांक भण्डार, दर्ता किताब, पञ्जीकरण, पञ्जिकाधिकारी, परिचय नम्बर, परिचयपत्र, परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति, बसाइँसराइ, मन्त्रालय, महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विभाग, वैयक्तिक विवरण, व्यक्तिगत घटना, स्थानीय अधिकारी तथा स्थानीय तह लगायतका अन्य मुख्य मुख्य शब्दको परिभाषा गरिएको छ । दफा २ मा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय भन्ने बुझाउँछ भने महानिर्देशक भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यस्तो महानिर्देशक केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी (रजिस्ट्रार)को रूपमा रहने छ । यस ऐनअनुसार जैविक विवरण भन्नाले व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरि विद्युतीय ( डिजिटल) तस्बिर, दुवै हातका दश औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस) हस्ताक्षर समेत भन्ने बुझिन्छ । ऐनको दफा ७ (३)अनुसार वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लिनु पर्दा स्थानीय अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्ने व्यक्तिबाट पहिले निवेदन लिनु पर्दछ । निवेदन लिनु पर्ने व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरि विद्युतीय (डिजिटल) तस्बिर, दुवै हातका दश औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस) हस्ताक्षर समेत लिनु पर्दछ ।
यसैगरी पञ्जीकरण भन्नाले नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनिएको छ । ऐनको परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा परिचयपत्र नम्बरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस परिच्छेदमा परिचयपत्र कहाँ र कहिलेदेखि लागू हुने कुराको व्यवस्था, परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता, योग्य व्यक्तिलाई नदोहोरिने गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गर्न आउने व्यक्तिले दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्ने, छानबिनबाट परिचयपत्र माग गर्ने व्यक्ति योग्य देखिएमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने, सिफारिसअनुसार परिचयपत्र पाउने व्यक्ति योग्य देखिए अभिलेख राखी महानिर्देशकले जैविक विवरण, विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको स्मार्टकार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्रमा परिचयपत्र पाउने व्यक्तिको नाम थर, जन्म मिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, फोटो, ठेगाना (स्थायी÷अस्थायी), नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा), जैविक विवरण, बाबु आमाको नाम, बाजे बजैको नाम, पति वा पत्नीको नाम, तोकिएबमोजिमका अन्य विवरण समेत भएको परिचयपत्रको विद्युतीय चिप्स र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरिएको व्यक्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ११ मा गरिएको छ । परिचयपत्रमा रहेको विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा वा विवरण थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण सच्याउन वा थपघट गर्न तोकिएको ढाँचामा तोकिएको निकाय तथ पदाधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । परिचयपत्र नम्बरबाहेक यस्तो निवेदनको आधारमा फरक परेका विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र लिएमा, झुठ्ठा विवरण पेश गरि परिचयपत्र लिएमा, विदेशी नागरिकले यस ऐनविपरीत परिचयपत्र लिएमा, परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालको नागरिक नरहेमा, मन्त्रालयले यस्ता परिचयपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था दफा १३ मा गरिएको छ । यसैगरी परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको परिचयपत्र कायम नरहने समेत व्यवस्था रहेको छ । परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गर्ने कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म परिचयपत्रको प्रयोग गर्न नपाइने गरि कारबाहीको क्रममा रहेको व्यहोरा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्रसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेखमा जनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ । यदि परिचयपत्र कायम हुने अवस्था देखिएमा सो छानबिनको अभिलेख तथ्यांक भण्डारमा मात्र रहने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १८ मा व्यक्तिगत घटनाको सूचना गर्नु पर्ने कुराको व्यवस्था गरिएको छ यस्तो घटना दर्ता गराउन घटना घटेको पैँतिस दिनभित्र तोकिएबमोजिमको फाराम भरी पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ३ मा पञ्जीकरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस परिच्छेदमा पञ्जिकाधिकारीको व्यवस्था, व्यक्तिगत घटनाको सूचना, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, प्रमाणपत्र दिने, दर्ताको मान्यता, व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबको निरीक्षण गर्न सकिने आदि कुरामा व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ मा विद्युतीय तथ्यांक भण्डार व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३० देखि ३५ सम्म गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस कानुनबमोजिम संकलन गरिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरूको एकीकृत भण्डार तथा उपयोग गर्न केन्द्रीय विद्युतीय तथ्यांक भण्डार रहनेछ भने यसरी स्थापित भएको तथ्यांक भण्डार र विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूमा रहेका तथ्यांक भण्डारबीच सम्पर्क (लिङ्क)को व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमको तथ्यांक भण्डारमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरणलाई आबद्ध (लिङ्क) गर्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको छ ।
डाटा भण्डारणको बिगतको तथ्यांकलाई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले संकलन गरेको व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण विद्युतीय स्वरूपमा रहेका विवरण र तथ्यांक परिचयपत्र प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको निर्णयनुसार विभागले प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । विभागगले यति मात्र होइन यस ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाहरू, तोकिएबमोजिम सम्बन्धित कार्यालय वा निकायबाट प्राप्त विवरणको आधारमा तथ्यांक भण्डारलाई अद्यावधिक गर्न सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम तथ्यांक भण्डारमा रहेको व्यक्तिको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोप्य राखिनेछ । यस्ता गोप्य विवरण कानुनले तोकेको सर्तमा मात्र अन्य निकायलाई उपलब्ध गराइनेछ अन्यथा कुनै निकायलाई उपलब्ध नगराइने समेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तथ्यांक भण्डारलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरि आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सकिने समेत दफा ३४ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थालाई विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरण तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । यस कानुनी व्यवस्थाबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण यकिन (भेरिफिकेशन) गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो निकायलाई विभाग रहेका तथ्यांकमा तोकिएबमोजिम नियन्त्रित पहुँच दिन सकिने समेत प्राधान रहेको छ । तथ्यांक भण्डारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने गरि दफा ३५ मा एक तथ्यांक सुरक्षा समिति रहनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । परिच्छेद ५ को दफा ३६ देखि ४० सम्ममा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षण लगायतका नीतिगत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिन सकिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन एवं तथ्यांक भण्डारको पहुँच र उपयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्न र परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नको लागि सचिव मन्त्रालयको अध्यक्ष समेत रहने र महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने गरि ११ सदस्यीय एक कानुनी समन्वय समिति रहनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।
निषेधित कार्यः
यस ऐनले गर्न नहुने केही कार्यलाई निषेध गरेको छ भने कानुनले गर्न नहुने निषेधित कार्य गरेमा सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । दफा ४१ को उपदफा (१) खण्ड (क) राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्यांक भण्डारमा रहेको कुनै विवरण वा सूचनालाई नष्ट गर्ने, क्षति पु¥याउने मेटाउने हेरफेर गर्ने, काम नलाग्ने बनाउने, अनधिकृत व्यक्तिलाई दिने, गलत सूचना निर्माण गर्ने, तथ्यांक भण्डारको विवरण वा सूचना चोरी गर्ने वा नष्ट गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक भण्डार, कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्क संरचना लगायतका भौतिक पूर्वाधार, विद्यीतय तथ्यांक वा तथ्यांक प्रणालीमा क्षति पु¥याउनेदेखि खण्ड (ञ) सम्म तथा यसै दफा ४१ को उपदफा (२)देखि उपदफा (५)सम्मको कार्य गरेमा कसुरको गम्भीरता र प्रकृति हेरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई माथिल्लो हदको सजाय गर्नु परेमा क्षति पुगेको बिगो र बिगोबमोजिमको जरिबाना असुलउपर गरि पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँँदेखि दश लाख रूपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुरको प्रकृति र मात्राअनुसार तल्लो हदको सजाय तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रूपैयाँँदेखि पचास हजार रूपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ मा गरिएको छ ।
चुनौतीः
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्य र जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्धविच्छेद र बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटनालाई समयमै पारदर्शी, यथार्थपरक रूपमा दर्ता गरि कानुनको मकसदलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वास्तविक नीति र योजना बनाउन सहज हुने थियो ।
यो कानुन बनाउँदा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनिए तापनि ऐन प्रारम्भ भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्यले सही गति लिन सकेको छैन । बालविवाह, बहुविवाहलाई निषेध गरिए पनि रोकावट हुन नसकेका कारण जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र सम्वन्धविच्छेदमा जटिलताहरू थपिँदै गएका छन् । समस्याहरू घट्नुको साटो समस्या बल्झिँदै जानुले दिनप्रतिदिन चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन् ।
प्रमुख समस्याः
यस राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ ले व्यक्तिको जैविक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण राखी परिचयपत्र बाँड्ने कार्य गर्दै आएको छ । पञ्जीकरण गर्ने अधिकारी तथा पञ्जीकरण गर्ने निकायमा वास्तविक घटनाहरू दर्ता गरेर राष्ट्रिय अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त राखेर राष्ट्रिय अभिलेख एवं सूचनालाई वस्तुपरक, यथार्थपरक एवं पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ तथापी लुकाइछिपाइ गरिने बालविवाह, बहुविवाह, अवैध रूपमा हुने शारीरिक सम्पर्क, जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणीपश्चात् गर्भधारण भई बच्चा जन्मिने, हाडनाता लाग्नेमा शारीरिक सम्पर्क भई बच्चा जन्मिँदा जन्मदर्ता गरि प्रमाणपत्र दिन कठिनाइ भैरहेका घटना दिनप्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन् । बालविवाह भई बालविवाह बदर हुन एवं बदर गराउन नसकिने अवस्थामा जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता गराई प्रमाणपत्र दिनु राज्यको कर्तव्य एवं दायित्व भित्र पर्दछन् । कानुनमा बिस वर्ष नपुगी विवाह गर्नु हुँदैन । १५÷१६ वर्षमै भएको विवाहपछि जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउँदै आएको पाइन्छ । स्थानीय निकाय एवं पञ्जिकाधिकारीबाट यस्ता घटना दर्ता हुँदै आएका छन् । कानुनमा विभिन्न निकायबीच समन्वय हुने भनिए पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट निकायगत समन्वय नभई विभिन्न घटना हुनुले कानुनी जटिलता आउने गरेको पाइन्छ । यसरी समन्वय नभई घटना दर्ता हुनुले नागरिकहरूले अनावश्यक मुद्दा खेपेर हैरानी पाउँदै आएका घटना पनि हाम्रासामु देखिएका छन् । जन्ममिति यकिन नराख्नु, अवैधानिक शारीरिक सम्पर्कबाट बालक जन्मेमा वास्तविक बाबुको नाम नखुल्नु, हाडनाताभित्र शारीरिक सम्पर्क भई बच्चा जन्मिनु, विवाहदर्ता नगरी बच्चा जन्मिनु जसले जन्मदर्तामा यथार्थ विवरण नआउनु आदि यस कानुनभित्र रहेका प्रमुख समस्या हुन् ।
समाधानः
कानुनको वास्तविक कार्यान्वयन, समस्याको पहिचान गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएमा बालविवाह बहुविवाहको रोकथाम, सम्वन्धविच्छेद मृत्युदर्ताको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, बसाइँसराइलाई चुस्त दुरुस्त अभिलेख राख्ने, अवैधानिक तवरबाट जन्मेका बालकको जन्मदर्तालाई कानुनसँगत रूपमा अभिलेख राख्ने र समन्वयकारी निकाय, स्थानिय पञ्जिकाधिकारी, सम्बद्ध निकायबीच कानुन कार्यान्वयनमा समन्वय राख्न सकेमा कानुनी समस्याको समाधान हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्