सम्पादकीयः सबैका लागि समान न्याय

हरेक लोकतान्त्रिक समाजमा कानुनको सर्वोच्चता नै राज्य सञ्चालनको मूल आधार मानिन्छ । कानुनले नागरिकलाई अधिकार मात्र दिँदैन, कर्तव्यको सीमा समेत निर्धारण गर्छ । यही मूल्य र मान्यतालाई स्मरण गर्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष कानुन दिवस मनाइन्छ । शनिबार नेपालमा कानुन दिवस मनाइएको छ । कानुन दिवस केवल औपचारिक समारोहको दिन नभएर यो न्याय प्रणालीको अवस्था, कानुनी शासनको प्रभावकारिता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको पहुँचबारे आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्म कानुनी राज्यको अवधारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि धेरै नागरिकले सहज र छिटो न्याय पाउन सकेका छैनन् । अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ, फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ र कानुनी प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि जटिल तथा खर्चिलो बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन दिवसले केवल उपलब्धि स्मरण गर्ने नभएर कमजोरी सुधार्ने प्रेरणा पनि दिनुपर्छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि नागरिकले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाइँदैन भन्ने महसुस गर्न थाले भने राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव, ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावजस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यद्यपि न्याय क्षेत्रमा सुधारका प्रयास पनि भएका छन् । प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन सुनुवाइ, फैसला प्रकाशन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर यी सुधारलाई अझ प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनु आवश्यक छ । कानुनको प्रभावकारिता केवल अदालतमा सीमित हुँदैन । प्रहरी प्रशासन, सरकारी निकाय, वकिल, सञ्चारमाध्यम र स्वयं नागरिकको भूमिका समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । पहुँच र शक्तिका आधारमा फरक व्यवहार हुने प्रवृत्तिले कानुनी शासन कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कानुन दिवसले ‘सबैका लागि समान न्याय’ भन्ने मूल सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जगाउनुपर्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कानुनी सचेतनाको अभाव पनि ठूलो चुनौती हो । धेरै नागरिक आफ्ना अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अन्याय सहन बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, महिला, दलित, श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि न्याय पहुँचबाट टाढा छन् । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न विद्यालयस्तरदेखि नै कानुनी शिक्षा र नागरिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कानुन केवल अदालतको विषय नभएर यो नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक आधार हो भन्ने बुझाइ विकास हुनुपर्छ । आजको विश्वमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कानुनी शासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र दण्डहीनता कायम रहँदा कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ । त्यसैले कानुन दिवस मनाइरहँदा राज्यका सबै निकायले निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्ने संकल्प गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानुन दिवसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ– के हाम्रो न्याय प्रणाली सबै नागरिकका लागि समान, सुलभ र विश्वसनीय छ ? यदि उत्तर पूर्ण रूपमा सकारात्मक छैन भने सुधारको यात्रा अझै बाँकी छ । न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्दै छिटो, सुलभ र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः, कानुन दिवस लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र न्यायिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउने दिन हो । कानुनप्रतिको सम्मान र न्यायप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन राज्य, न्यायपालिका र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । जब कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, तब मात्र समुन्नत, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।