बालेन सरकारको कार्यसूचीः कति पूरा, कति अधुरा ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । गठनलगत्तै सरकारले आफ्नो एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले तोकेको समसीमाका आधारमा हेर्दा एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर तोकिएका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् भने अधिकांश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । गठनलगत्तै सरकारले आफ्नो एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा २४ घण्टादेखि अर्काे आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने अवधि तोकेरै ती कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने भनिएको थियो । सरकारले तोकेको समसीमाका आधारमा हेर्दा एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर तोकिएका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् भने अधिकांश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ।

सरकारले २४ घण्टाभित्रै बन्द गर्ने भनेको जुवातास खेलाउने वेबसाइटहरू भने बन्द गराएको छ । यसैगरी, सात दिनभित्रै गर्ने भनिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन गरिए पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । उक्त कार्यदलका संयोजक प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहका कारण विवादित पनि भएको छ ।

संविधानसम्बन्धी विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दामा अपरिपक्वता देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त आफ्नो प्रतिनिधि कार्यदलमा नपठाएर कार्यदलको उद्देश्य र कार्यादेशबारे स्पष्टीकरणमा माग गरेको छ । हरेक मन्त्रालयले परिणाममा आधारित फ्रेमवर्क बनाएर सात दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म यो काम पूरा भएको छैन ।

यसैगरी भदौ २४ को घटनामाथि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भनेर भनिएको उक्त समिति पनि गठन गरिएको छैन। यसैगरी दुई दिनभित्र स्टार्ट अप फास्ट ट्याक बनाउने भनिएकोमा त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिएको छैन । १५ दिनभित्रै थप सातवटा कामहरू गरिसक्ने भनिएको थियो । तर तीमध्ये कुनै पनि काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।

जसमा १५ दिनभित्र सरकारले दलित समुदायसँग ऐतिहासिक विभेदका लागि माफी माग्ने र सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा माफी पनि मागेको छैन भने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छैन । बरु संसद्मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने दलित समुदायसँग माफी मागे ।

१५ दिनभित्र देशभरका संस्थाहरूको संस्थागत व्यवस्थापन सर्भे प्रमाणित गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि पूरा भएको छैन भने फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिने कार्यक्रम पनि पूरा भएको छैन । अफिसियल सर्टिफिकेटहरू मोबाइलमै डाउनलोड गर्न मिल्ने सुविधाको व्यवस्था पनि अझै भएको छैन भने भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने काम पनि अझै भएको छैन ।

सरकारले सन् २०२७ लाई वेलनेश टुरिजम इयरको रूपमा बनाउन वेलनेश टुरिजम रणनीति पिपिन १५ दिनभित्रै बनाउने भनेकोमा त्यस्तो रणनीति अझै बनाइएकोे छैन । यसैगरी सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाहरू हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार÷संशोधन गरी लागू गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म उक्त काम पनि भएको छैन । यसैगरी सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि कार्यालयहरूले सम्पन्न गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गर्ने र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि गरेको छैन ।
यसैगरी, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपले सहजताका साथ निर्धारित समयावधि भित्रै तोकिएबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भनिएकोमा उक्त काम पनि भएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भनिएको उक्त काम पनि हुन सकेको छैन । यस्तौ लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि हुन सकेको छैन ।

उदयपुर (कोशी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १ महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर उक्त कामका लागि अहिले भर्खरै स्थलगत भ्रमण भइरहेको छ । यसैगरी ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने र ठूला व्यवसायमा इ बिलिङ अनिवार्य गर्ने विषय पनि कार्यान्वय भएको छैन् ।

यी कार्यक्रम भए कार्यान्वयन 

सरकारले १५ दिनभित्र जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अर्काे समिति गठन गर्ने कार्यक्रम पनि १०० वटा कार्यसमभित्र समेटेको थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन भने भएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । २०४८ सालयताका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति पनि गठन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । ऊक्त समितिलाई कार्यभार पूरा गर्न एक वर्षको समय दिइएको छ ।

एक वर्षभित्र आयोगले २०६२ देखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका घोषणापत्र समेटेर साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्ने भनेकोमा उक्त काम पनि पूरा गरेको छ । उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य उक्त प्रतिबद्धतामा लिइएको छ । यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने र ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएका छन् ।

यसैगरी सरकारले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या १७ मा झार्ने भनेको उक्त कार्ययोजनाअनुसार नै मन्त्रीपरिषद् बनाएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने भनिएको राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते परिपत्र जारी गर्दै उक्त काम गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले दिनुपर्ने निःशुल्क सेवाका अनुगमनका फ्री हेल्थ पोर्टल देशभर लागू गर्ने भनेकोमा पोर्टल तयार छ । तर पोर्टलमा अझै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू आबद्ध नभैसकेको अवस्था छ । यसैगरी सरकारले ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेकोमा गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सिसिटिभी जडान गर्ने र राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनेकोमा उक्त काम कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी भने गर्न थालेका छन् ।