शैक्षिक विकासमा संस्थागत विद्यालय अब्बल

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी विद्यालयमाथिको चाप कम गर्न संस्थागत विद्यालयहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । जसले गर्दै संस्थागत विद्यालय अब्बल हुँदै गएको अर्थमा सर्वसाधारणले बुझेका छन् । यससँगै यस्ता विद्यालयहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेका छन् ।  विभिन्न अनुमानअनुसार निजी विद्यालयमा करिब पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् ।

शुभाकर विश्वकर्मा। कोहलपुर (बाँके) ।

देशको शिक्षा विकासमा संस्थागत विद्यालय अब्बल हुँदै गएको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल देशभर ८ हजार १४९ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयहरूले शिक्षा प्रणालीको विस्तार र गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८२ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ३५ हजार ५५ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सामुदायिक विद्यालय २६ हजार १०३ (करिब ७३.६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालय ८ हजार १४९ (करिब २३ प्रतिशत) रहेका छन् । कूल विद्यार्थीमध्ये करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी विद्यालयमाथिको चाप कम गर्न संस्थागत विद्यालयहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । जसले गर्दै संस्थागत विद्यालय अब्बल हुँदै गएको अर्थमा सर्वसाधारणले बुझेका छन् । यससँगै यस्ता विद्यालयहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेका छन् । देशभरका संस्थागत विद्यालयमार्फत लाखौँ शिक्षक तथा कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । विभिन्न अनुमानअनुसार निजी विद्यालयमा करिब पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक औसत १९ हजार रूपैयाँलाई आधार मान्दा पनि यस क्षेत्रले मासिक रूपमा ठूलो रकम पारिश्रमिक नै दिइरहेको देखिन्छ । यसैगरी संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन् । विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७४ अनुसार संस्थागत विद्यालयले कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाअनुसार जेहेन्दार, विपन्न, असहाय, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रतिनिधि र अभिभावक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति रहने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएको १५ दिनभित्र छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । जेहेन्दार बाहेकका छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–२ स्थित गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलका सञ्चालक केशरबहादुर आलेका अनुसार विद्यालयले सरकारी निर्देशिकाअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । उनका अनुसार हाल उक्त विद्यालयमा मात्र करिब १ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

‘निर्देशिकाअनुसार हामीले वार्षिक रूपमा पूर्ण र आंशिक दुवै प्रकारका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । कूल विद्यार्थीमध्ये करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । पूर्ण छात्रवृत्तिमा भर्ना, मासिक तथा अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विद्यालयको मासिक शुल्क ३ हजार ६ सयदेखि ६ हजार ९ सय रूपैयाँसम्म रहेको छ ।

पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूले भर्ना, मासिक र अन्य कुनैपनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । मासिक शुल्कको मध्यम ४५ सय रूपैयाँले हिसाब गर्दा सो विद्यालयले मात्रै वार्षिक ७५ लाख रूपैयाँ छात्रवृत्तिमा खर्च गर्दै आएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार सो नगरमा ४१ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालित छन् । सञ्चालक आले भन्छन्, ‘निजी विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क लिन्छन् भनेर आरोपित गरिन्छ । तर हामीले राज्यलाई विभिन्न क्षेत्रका लागि गरेको योगदानको कदर नै गरिँदैन । आम नागरिक मात्रै होइन राज्यले पनि संस्थागत विद्यालयले गरेको योगदानको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार निजी विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क धरौटीबापतको शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष परीक्षण शुल्क, होस्टेल शुल्क, भोजन शुल्क, यातायात शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, शैक्षिक सामग्री र अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता शुल्क लिन पाउँछन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका मुख्य सहयोगी अंगका रूपमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूले मुख्यगरी गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र नेपालकै शिक्षा विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हरि ज्ञवाली संस्थागत विद्यालयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा छ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको दाबी गर्छन् ।

नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको ठूलो हिस्सा ओगटेको र निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले देशको शिक्षा विकासमा सहयोगी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले खर्बौँ लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजीस्तरबाट लगानी गरिएका विद्यालयको नतिजा निकै अब्बल रहेको बताए ।

नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास

नेपालमा शिक्षा विकासको पृष्ठभूमि निकै लामो छ । नेपालमा प्राचीनकालदेखि शिक्षाको परिपाटी चलनमा रहँदै आएको देखिन्छ । प्राचीनकालमा नेपालमा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थियो । लिच्छविकालमा राजपरिवार र सर्वसाधारणलाई दिने शिक्षामा अलग अलग व्यवस्था थियो । राजपरिवारमा राजगुरुले शिक्षा दिन्थे । सर्वसाधारण जनताका लागि धार्मिक संस्था र गुठीले शिक्षा सञ्चालन गर्दथे ।

मल्लकालीन अवस्थासम्म आइपुग्दा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गरियो । राणाकालमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्र थप व्यापक भयो । नेपालमा प्राचीनकालदेखि वैदिक तथा बौद्ध शिक्षाको परम्परा चल्दै आएको भए पनि आधुनिक र संस्थागत शिक्षाको प्रारम्भ विस १९१० मा भएको हो । दरबार हाईस्कुलको स्थापना भएपछि नेपालमा औपचारिक विद्यालयको आरम्भ भएको हो ।

विस २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा विकासमा निरन्तर प्रयास भए । त्यतिबेला गठित मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा प्रशासन हेर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि खासगरी शिक्षा विकासको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू थुप्रै भएका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ नेपालको शिक्षा प्रणाली विकासको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

नेपालमा विस २०३७ सालदेखि नाफा कमाउने उद्देश्यले शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा आए । निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयहरू राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भन्दाअगाडि नाफामुखी थिएनन् । यसपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश शुरु भएको हो । निजी क्षेत्रबाट उच्च शिक्षा दिने संस्था मात्र खुलेनन् विद्यालयहरू पनि खुले ।

यस्ता विद्यालयलाई शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन, २०५८ ले संस्थागत विद्यालयमा नामाकरण गरिदियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा हालसम्म विचाराधीन छ । सो विधेयक २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा दर्ता गरिएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८२ भदौमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकले विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने र योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सुरु गरेको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न कोषको अवधारणा ल्याइएको हो ।

निजी क्षेत्रको पेन्सन तथा बीमाजस्ता विषयलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको २०८२ भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार १८ लाख ३५ हजार ६०४ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् ।

औपचारिक क्षेत्रका २१ हजार ३ सय ९२ रोजगारदाता र ६ लाख १३ हजार ७१८ जना श्रमिक समेत कोषमा आबद्ध भएका छन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रका ७७६ श्रमिक र ४७६ स्वरोजगार व्यक्ति समेत कोषमा आबद्ध भएको जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष निर्देशिका २०७२ अनुसार प्रत्येक संस्थागत विद्यालयका जनशक्तिलाई लैजानुपर्छ ।

गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलका सञ्चालक केशरबहादुर आले आफ्नो स्कुलले वार्षिक ५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ कोषमा लगानी गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संस्थागत विद्यालय राज्यका सहयोगी हुन् । देश विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालय पनि राज्यकै अंग र राज्यका लागि लगानी गरेको उनले बताए ।

संस्थागत विद्यालयहरूले मुनाफाको २५ प्रतिशत कर समेत तिरेका छन् । हाल देशभर सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयहरूले राज्यलाई अनुमानित २ अर्ब २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर तिर्दा रहेछन् । स्याङ्जाको शिशु निकेतन आवासीय माविका मनोज मल्ल संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक उन्नयन मात्र हैन, आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगारी दिएका छन् । जसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विविध व्यवसाय जोडिँदै देशको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।’

सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा लगानी

हरेक निकायले (सरकारी, निजी वा व्यावसायिक)ले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु समाज र संस्था दुवैको हितका लागि अनिवार्य मानिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका, संस्था, बैंक, शैक्षिक संस्थाले वार्षिक रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

सञ्चालक आलेले गोरखा स्कुलले वार्षिक रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गतिविधि गर्दै आएको बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा हालसम्म सो स्कुलले क्यान्सर अस्पताल निर्माण, सहयोग, मठमन्दिर निर्माण, खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक विपद्मा समेत सहयोग गर्दै आएको छ ।

२०७२ को भूकम्प, जाजरकोट भूकम्पमा समेत स्कुलले सहयोग गरेको थियो । स्कुलले छुट्टै रेडक्रस सर्कल र नेपाल स्काउटको युनिट खडा गरेको छ । विद्यालयमा चिल्डे«न फण्ड स्थापना गरिएको छ,’ सञ्चालक आलेले भने । त्यो फण्डबाट विद्यार्थीले विभिन्न खेलकुदमा प्राप्त गरेका पुरस्कारको रकम विद्यार्थीले मानवीय कार्यमा लगानी गर्छन् । यसैगरी, अभिभावक शिक्षालाई समेत नियमित गरिएको छ । मनोवैज्ञानिक कक्षा सञ्चालन, क्षमता अभिव्यक्ति र जीन बैंक स्थापना गरिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राज्यले गर्नुपर्ने काम संस्थागत विद्यालयहरूले गरिरहेको भए पनि उनीहरूको योगदानको कदर हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । सो विद्यालयले विद्यार्थीहरूको मनोसामाजिक विमर्शका लागि छुट्टै शिक्षकको समेत व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू विभिन्न कुलतमा फस्दै गएको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूले समेत निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राज्य र संस्थागत विद्यालयले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

संस्थागत विद्यालय राज्यकै अंग हुन् । उनीहरूले देशको शिक्षा विकासमा योगदान गरिरहेका छन् । तर अहिले पनि संस्थागत विद्यालयले तमाम समस्या भोगिरहेका छन् । विशेषगरी राज्यको वक्रदृष्टि अहिले पनि संस्थागत विद्यालय ओझेलमा रहेको गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलका संस्थापक आले बताउँछन् ।

संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकलाई माफियाको आँखाबाट हेर्ने राज्यले दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको जोड छ । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । झन् संस्थागत विद्यालयको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नै दिएको छैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय नतिजा दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको विकल्प देखिँदैन । दोब्बर–तेब्बर करको दायरामा ल्याउने राज्यको नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक भ्रातृ संगठनका लागि अर्थ संकलनको पहिलो रोजाइ संस्थागत विद्यालय बनिरहेका छन् । नेपालमा निजी शिक्षा क्षेत्रलाई गाली गर्नुभन्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति, दक्ष व्यवस्थापन, समयसापेक्ष उत्कृष्ट शैक्षिक सामग्री, समयमा परीक्षा र समयमा रिजल्ट निकाल्ने र निजी क्षेत्रका असल अभ्यासहरू अक्षरशः पालना गरी स्तरोन्नति गरेमात्र नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

राज्यले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्छ । करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिनुपर्छ । राज्यद्वारा अनुगमन र नियमन आवश्यक छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार रहेको छ । राज्यको अंगको रूपमा स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय कदम चाल्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठनसँगै संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनमा आशावादी देखिएका छन् ।