मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, खानेपानी, वन तथा ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरताका रूपमा समावेश भएका छन् । केही अधुरा कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गरिए पनि तिनको मूल उद्देश्य भने पुरानै रहेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा कर्णाली सरकारको आव २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष पेश गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल । तस्बिरः सुरेश आचार्य/रासस
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ कार्यक्रमभन्दा विगतमा घोषणा गरिएका तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, खानेपानी, वन तथा ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरताका रूपमा समावेश भएका छन् । केही अधुरा कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गरिए पनि तिनको मूल उद्देश्य भने पुरानै रहेको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कँडेललाई वाचन गर्न स्वीकृति दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शून्य बेरुजुको नीति लिएको छ ।
हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत चार अर्ब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पुनः समावेश गरिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको यो योजना यसपटक पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिष्ठान स्थापनाका विकल्पबारे अध्ययन गराएको थियो । तर आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत तयारी भने अझै पूरा हुन सकेको छैन । कृषितर्फ कृत्रिम गर्भाधान, गोठ सुधार, घाँस विकास तथा बाँझो जमिनको खोजी र उपयोगका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आएका विषय हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षे शिक्षा सुधार नीति ल्याउने घोषणा गरिएको छ भने खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जगदुल्लालगायत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने विषय पुनः दोहोरिएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ‘दिगो वन, समृद्ध जीवन’ कार्यक्रमअन्तर्गत वन संरक्षण, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन तथा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
जडीबुटी प्रशोधन कार्यक्रम प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनता आवास, एकीकृत बस्ती विकास, घर बीमा लगायतका कार्यक्रम पनि पुरानै योजनाको निरन्तरता हुन् । यस्तै, प्रदेशका नाकामा वन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने तथा रारा, शे–फोक्सुण्डो र बुलबुलेजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम ल्याइए पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र त्यहाँबाट कर्णालीका जिल्लामा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने योजना विगतका वर्षहरूझैँ पुनः दोहोरिएको छ । २०७६ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको यो योजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । सडक पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटकीय पहुँच मार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सडक पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर सडक विस्तार गरिने नीति पनि पुरानै प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति हो ।मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । तर हालसम्म कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्नुबाहेक उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित रहेको जनाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास र वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका वा घोषणा भएर पनि पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमकै निरन्तरता भएकाले आगामी वर्ष कार्यान्वयन क्षमता नै प्रदेश सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बन्ने देखिएको छ । कार्यान्वयन नहुने महत्वकांक्षी योजना ल्याउनुभन्दा अधुरा रहेका पुरानै कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको यो कदमलाई कतिपयले सकरात्मक रूपमा पनि लिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्