सय दिने एजेन्डाले जगाएको नयाँ आशा

कैलाली ।

लामो समयदेखि अन्योल, निराशा र अविश्वासको चपेटामा परेका सुदूरपश्चिमका सहकारी बचतकर्ताहरूका लागि १४ चैत एउटा सम्भावनाको दिन बनेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा समेटिएको एउटा बुँदाले– ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सय दिनभित्र सुरु गर्ने’ –हजारौँ पीडितहरूको मनमा फेरि आशाको दीप बालिदिएको छ ।

यो घोषणा केवल नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, बरु वर्षौँदेखि न्याय खोजिरहेका नागरिकहरूको लागि सम्भावित मोडबिन्दु पनि हो । विगतका अनुभवले निराश बनाइसकेका बचतकर्ताहरू अहिले ‘शायद यो पटक केही फरक हुन्छ’ भन्ने अपेक्षामा छन् । कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सहकारी संस्था डुबेको घटना नयाँ होइन । तर समस्या केवल आर्थिक नोक्सानीमा सीमित छैन–यसले सर्वसाधारणको राज्यप्रति भरोसामा गहिरो चोट पु¥याएको छ ।

नियामक निकायहरू निष्क्रिय जस्तै देखिँदा र दोषीमाथि कारबाही नहुँदा पीडितहरूले आफू एक्लो परेको अनुभूति गरेका थिए । चौमाला–१ गोप्काका संगल चौधरी यसैका उदाहरण हुन् । उनले चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मुद्दती खातामा पाँच लाख रूपैयाँँ र बचत खातामा दुई लाख ४७ हजार रूपैयाँँ जम्मा गरेका थिए ।

तर सहकारी डुब्दा उनको सम्पूर्ण बचत गुम्यो । स्थानीय सरकारदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म धाउँदा पनि कुनै ठोस परिणाम ननिस्केपछि उनले आफ्नो पैसा फिर्ता आउने आशा लगभग त्यागिसकेका थिए । ‘चार वर्षसम्म केही भएन । अब त पैसा गयो भनेर मानिसकेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले सरकारले यस्तो कार्यसूची ल्याएपछि फेरि केही आशा पलाएको छ ।’

सहकारीमा पैसा राख्ने अधिकांश व्यक्ति साना आम्दानी भएका, दैनिक श्रम गरेर बचत गर्ने वर्गका छन् । गौरीगंगा–१ गोप्का चौराहाकी रितु चौधरीले सिलाइकटाइ गरेर कमाएको रकमबाट दुई वटा खातामा जम्मा गरेको ५० हजार ५४१ रूपैयाँँ पनि सहकारीसँगै डुब्यो । उनको पीडा केवल रकम गुमाउनु मात्र होइन, आफ्नै मेहनतको मूल्य हराउनु हो । ‘हामीले थोरै–थोरै गरेर बचाएको पैसा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले यसपालि साँच्चै काम ग¥यो भने हाम्रो जस्तो धेरैको जीवनमा फरक पर्छ ।’ यद्यपि उनी पूर्ण रूपमा निश्चिन्त भने छैनन् ।

सहकारी घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँचमा रहेको चर्चा सुनेकी उनले यसपटक सरकार निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । धनगढी–५ पिपल चौताराकी शारदा भट्टले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको ७० हजार रूपैयाँँ अझै फिर्ता पाएकी छैनन् । उनीसहित हजारौँ बचतकर्ताहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन्, मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ, तर फैसला हुन सकेको छैन ।

‘हामीले धेरै ठाउँमा धायौँ, तर न्याय पाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सरकारले भनेजस्तै छिटो प्रक्रिया सुरु भयो भने केही राहत मिल्छ कि भन्ने आशा छ ।’ सहकारी संकट कुनै एक–दुई संस्थासम्म सीमित छैन । उदाहरणका लागि, चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २०७८ सालदेखि नै आफ्ना सदस्यहरूको ४७ लाख ५४ हजार ३४८ रूपैयाँँ फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीले मात्र सुदूरपश्चिमका १२ हजार ३२ जना बचतकर्ताको एक अर्ब ३२ करोड ३७ लाख ३४ हजार रूपैयाँँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । सरकारी तथ्यांक झनै चिन्ताजनक छ । प्रदेशभर दर्ता रहेका सहकारीहरूमा दुई लाख तीन हजार ७०३ सदस्य र एक लाख ९८ हजार २३ बचतकर्ताले जम्मा गरेको कूल बचत आठ अर्ब १६ करोड ४३ लाख ३० हजार ७६७ रूपैयाँँ पुगेको छ । यति ठूलो रकम जोखिममा हुनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो ।

सहकारी क्षेत्रको संकटको जरो नियमन र अनुगमनको कमजोरीमा देखिन्छ । कानुनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारलाई सहकारी नियमनको अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थ तथा शिक्षा विज्ञ डाक्टर हेमराज पन्तका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्र विकास नगर्दा सहकारी संस्थाहरूले मनपरी ढंगले कारोबार गर्ने अवसर पाएका छन् ।

‘नियम त छन्, तर लागू गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता दुवै अभाव देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । यसकै परिणामस्वरूप, सहकारीहरूले सञ्चालकका नजिकका व्यक्तिलाई नियमविपरीत ऋण दिने, जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने र अन्ततः संस्था नै धराशायी बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारले ल्याएको सय दिने कार्यसूचीले अपेक्षा जगाएको छ, तर चुनौती यसको कार्यान्वयनमा छ ।

विगतमा पनि विभिन्न योजनाहरू घोषणा भए तर व्यवहारमा परिणाम देखिएन । त्यसैले यसपटक नागरिकहरू केवल घोषणा होइन, परिणाम हेर्न चाहन्छन् । सरकारले साँच्चै बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न चाहन्छ भने केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीहरूको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउने व्यापक अडिट, दोषी सञ्चालकहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही, बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा कदम नबढाई घोषणा मात्रले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।

सहकारी क्षेत्र नेपालको ग्रामीण तथा अर्धशहरी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । साना बचतलाई संकलन गरेर स्थानीयस्तरमै लगानी गर्ने यो प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । नयाँ सरकारका लागि यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन—यो सामाजिक न्याय र शासनप्रति विश्वास पुनर्निर्माणको अवसर पनि हो । सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सफल भयो भने यसले भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिने आधार पनि तयार पार्न सक्छ ।