नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीलाई फागुन २५ गते सुत्केरी व्यथा सुरु भयो । घरमै व्यथा बढ्दै गएपछि परिवारले उनलाई नजिकैको कुडारी स्वास्थ्यचौकीमा पु¥याए । तर स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति अभावका कारण त्यहाँ प्रसूति गराउन सम्भव भएन ।
त्यसपछि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भर्ना गरियो । प्रतिष्ठानमा चिकित्सकले शल्यक्रिया (अपरेसन) गरेर शिशु जन्माउन सफल भए । शिशु सुरक्षित जन्मिए पनि शल्यक्रियापछि अस्मिताको स्वास्थ्य अवस्था भने क्रमशः जटिल बन्दै गयो । क्रमशः स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकले थप उपचारका लागि अन्य सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिए ।
चिकित्सकको सल्लाहपछि परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागे । त्यसपछि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’अन्तर्गत अस्मिताको हवाई उद्धार गरी उनलाई सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा ल्याइयो । तर प्रदेश अस्पतालमा उपचारका क्रममा अस्मिताको मृत्यु भयो। उनले जन्म दिएको नवजात शिशुको अवस्था भने सामान्य र सुरक्षित रहेकोे छ ।
तर अस्मिताको ज्यान दुई ठूला अस्पताल पुग्दासमेत जोगिन नसक्दा कर्णालीको मातृस्वास्थ्य सेवामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हुन त यी दुवै अस्पताल पछिल्लो समय दक्ष जनशक्ति र औषधि, उपकरण अभावले समस्याग्रत बनेको भन्दै सेवाग्राही पनि असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । यो घटना एक उदाहरण मात्रै हो, तर कर्णालीको दुर्गम भूगोल र कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कारण सुत्केरी महिलाको ज्यान जाने समस्या अझै ज्युँका त्युँ छन् ।
कर्णालीका दुर्गम गाउँमा गर्भवती महिलाले समयमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन हुने समस्या अझै कायम छ । स्वास्थ्यचौकीहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक उपकरण र आपत्कालीन प्रसूति सेवा नहुँदा जटिल अवस्थाका गर्भवतीलाई जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर दुर्गम गाउँबाट अस्पताल पुग्न ढिलाइ हुने, सडक र यातायातको अभाव हुने तथा आर्थिक समस्याका कारण धेरै महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ ।
अस्मिता नेपालीको घटनाले पनि यही समस्यालाई फेरि उजागर गरेको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको ज्यान बचाउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’अन्तर्गत हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरै अवस्थामा उद्धार ढिला हुने, सूचना व्यवस्थापन कमजोर हुने र उपचारका लागि पुग्दा बिरामीको अवस्था गम्भीर भइसकेको हुने समस्या निराकरण हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार जटिल प्रसूति सेवा स्थानीय तहसम्म सुदृढ नहुँदा यस्तो जोखिम बढिरहेको हो । अस्मिताको मृत्यु भएपछि स्थानीयवासीले स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जुम्लामा शल्यक्रिया गरेर शिशु निकालिए पनि आमाको अवस्था बिग्रँदा समयमै प्रभावकारी उपचार हुन नसकेको अस्मिताका जेठाजु बिर्ख नेपालीले गुनासो गरे ।
कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा अझै पनि सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा सुत्केरी महिलाको ज्यान जाने घटना दोहोरिइरहेको छ। अस्मिता नेपालीको मृत्युले फेरि एकपटक कर्णालीको मातृस्वास्थ्य सेवामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
के भन्छन्, अस्पताल ?
सुत्केरी अस्मिता नेपालीको मृत्यु घटनामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जटिल अवस्थामा अस्पताल पुग्दा समस्या भएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति (भिसी) डा. पुजन रोकायाका अनुसार अस्मितालाई पहिल्यै जन्डिस रोग लागेका थियो । ‘गर्भावस्था जटिल बन्दै जाँदा संक्रमण फैलिएर दुवै मृगौला, फोक्सो, कलेजोलगायत सबै अंगमा संक्रमण भइसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको टोलीले शल्यक्रिया गरेर शिशु बचाउन सफल भए पनि आमाको अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै जाँदा आफन्तलाई बुझाएर जानकारी दिई रेफर गरिएको हो ।’
थप उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याइए पनि उपचारकै क्रममा बिहीबार राति १ बजे अस्मिताको मृत्यु भएको प्रदेश अस्पतालले घोषणा गरेको थियो । घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्दा लामो समयसम्म व्यथा लागेर अवस्था जटिल भएपछि उनलाई प्रतिष्ठान पु¥याइएको र प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया गरिए पनि थप समस्या नरोकिँदा सुर्खेत लैजानुपर्ने अवस्था आएको हो ।
तर यस विषयमा प्रदेश अस्पताल स्रोतले भने कुनै जानकारी दिएको छैन । अस्पतालका सूचना अधिकारी, निर्देशकदेखि उपचारमा खटिएका डाक्टरहरुसँग समेत फोन सम्पर्क गर्दा यथार्थ रिपोर्ट हेर्न बाँकी नै रहेको भन्दै जानकारी दिनबाट पन्छिएका छन् ।
८५० बढीको हवाई उद्धार
निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशसँगै देशभरका दुर्गम क्षेत्रका ८५० जना बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवालाई प्रभावकारी बनाइँदै लगिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि हालसम्म ८५० जना बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको हो । तर चालू आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन ।
आव २०७५–०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याइ गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइएको छ ।
यस कार्यक्रमका कारण दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू समयमै उद्धारपछि अकालमा मृत्यु हुनबाट पनि जोगिएका छन् । ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७५’ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कार्यविधि २०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निणर्यबाट स्वीकृत भएको थियो ।
हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट २० हजार उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । तर कार्यविधिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको हकमा यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम प्राप्त गरेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोही बमोजिमको खर्च दोहोरो पर्ने गरी प्राप्त नहुने व्यवस्था छ । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिने पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालबाट भुक्तानी दिइ सोको सोधभर्ना मन्त्रालयबाट गराउने व्यवस्था छ । हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम पूर्णरूपमा १८ जिल्लामा लागू भएको छ भने आंशिकरूपमा २९ जिल्लामा लागू भएको छ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्