फर्केर हेर्दा विगतका निर्वाचनः मतदाता बढे पनि मत प्रतिशत नबढेको इतिहास

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान कार्य साँझ ५ बजे सम्पन्न भएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरबाट प्राप्त विवरणअनुसार करिब ६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान छ । मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहसचिव तथा एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विस्तृत विवरण संकलन कार्य जारी रहेको छ ।

मतदानका लागि तोकिएको समयभित्र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका केही केन्द्रहरूमा मतदान कार्य जारी रहेको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त भएको छ । यस्तै, छिटफुट अवरोधका घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उनले बताए । मतदान कार्यको समाप्तिसँगै मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन भएपछि मतगणना कार्य तत्काल सुरु हुनेछ ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उत्सवमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकारमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न हुने र सरकार निर्माण तथा शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रक्रियालाई पूर्णता दिनएकोमा सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यावाद छ ।’
नेपालमा हालसम्म सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमध्ये दुईवटा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नगरेको इतिहास छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रोपटक २०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भएको थियो । त्यो चुनाव नेपालको पहिलो मध्यावधि चुनाव थियो । २०५१ सालमा भएको निर्वाचनले भने पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको थियो । यस्तै २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले समेत पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन ।

साढे दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । फागुन २१ को निर्वाचन समग्रमा नेपालको नवौँ र दोस्रो मध्यावधि निर्वाचन हो । हालसम्म सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताहरूको सहभागिता हेर्दा सङ्ख्या बढे पनि प्रतिशत भने नबढेको इतिहास छ । तर विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा भने मतादाताहरूमा उत्साह देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि मात्रै ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ (५)ले कुनै पनि नेपाली नागरिक १८ वर्ष पुगेपछि उसलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये २० फागुनसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार २० फागुन २०८२ सम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाता सङ्ख्या कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ छ, जसमा महिला ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१, पुरुष ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ र अन्यको सङ्ख्या २ सय छ ।

पहिलोपटक २०१५ र पछिल्लोपटक २०७९ मा भएको निर्वाचनमा मतदाताको सङ्ख्या हेर्दा धेरै बढेको छ । तर मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने मतदाताको प्रतिशत हेर्दा हरेक निर्वाचनमा निकै उतारचढाव देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा ४४.३० प्रतिशत खसेको थियो । त्यतिबेला कूल मतदाता सङ्ख्या ४२,४६,४६८ जनाले मतदाता गरेका थिए ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा १ करोड ११ लाख १९ हजार ७७७ जना मतदाताले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । उक्त निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने मतदाताको प्रतिशत ६५.१५ थियो । कूल ६१.८६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको २०५१ सालको निर्वाचनमा १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मत खसेको थियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा ६५.७९ प्रतिशत मतदाताले सहभागिता जनाएकोमा कूल १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ जनाले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । २०६४ सालको निर्वाचनमा ६१.७० प्रतिशत मत खसेको थियो । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८९३ कूल मतदान सङ्ख्या रहेको थियो । ७८.३४ प्रतिशत मतदाताले सहभागिता जनाएको २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन अहिलेसम्मकै धेरै मतदाताहरूले सहभागिता जनाएको निर्वाचन हो ।

उक्त निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४६ हजार ८६५ जनाले मतदान गरेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत र २०७९ सालको निर्वाचनमा ६१.४१ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसपछि २०७४ सालको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा करिब ३२ लाख ७९ हजार ८६६ मतदाता थपिँदा कूल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता थिए ।

त्यसैगरी, २०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए । यो पाँच वर्षको अवधिमा २५ लाख ६० हजार ८ सय ३९ जना मतदाता थपिएका थिए । तर, करिब ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो । यसले के देखाउँछ भने मतदाता सङ्ख्या बढे पनि मत भने कम सङ्ख्यामा खस्ने गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीस मुख्य गरी वैदेशिक रोजगारीका कारण मत प्रतिशत घटेको बताउँछिन् । वैदेशिक रोजगार विभागको एक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा ७६ लाख ३६ हजार ८ सय २५ नयाँ र पुरानाले गरी श्रम स्वीकृति लिएका छन् । देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध भएपछि मत प्रतिशत बढ्ने उनको भनाइ छ ।