२१ फागुन २०८२ः नेपालमा नवौँ संसदीय निर्वाचन

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०७९ सालसम्म आठवटा संसदीय निर्वाचन भएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहपछि तत्कालीन सरकार ढलेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बनेको नागरिक सरकारले गर्न लागेको निर्वाचन नेपालको नवौँ संसदीय निर्वाचन हो । यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने वैधानिक बाटोको रुपमा लिइन्छ । जनताले आफ्नो इच्छा, अपेक्षा र सहमति÷असहमतिलाई वैधानिक रुपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि निर्वाचन हो । यसैको निरन्तरताका लागि नेपालमा २१ फागुन २०८२ अर्थात् आज प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको नवौँ संसदीय निर्वाचन हो ।

यसअघि विभिन्न समयमा गरी आठवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचन नेपालको आठौँ संसदीय निर्वाचन हो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए नियमित संसदीय निर्वाचन ४ मंसिर २०८४ मा हुने थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द खुला गर्नुपर्ने र सुशासनको माग राख्दै तत्कालीन सरकारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले थालेको आन्दोलनले ७२ घण्टामा तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरिदियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ अन्तरिम सरकारले तोकेको नवौँ निर्वाचन मिति हो आज २१ फागुन २०८२ । अबको केही हप्तामा नयाँ प्रतिनिधि निर्वाचनमार्फत चुनिएर आउँनेछन् । नयाँ सरकार बन्नेछ । नेपालको आधुनिक निर्वाचन इतिहास झण्डै सात दशक लामो छ । नेपालमा विसं २००४ सालमा चुनावको औपचारिक अभ्यास सुरु भएको हो । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको पहिलो निर्वाचन थियो ।

नेपालको त्यो पहिलो संसदीय निर्वाचन

नेपालमा विसं २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचन धेरै तथ्यले ऐतिहासिक छ । संविधान संसद्को परिकल्पना गरेको थियो । यो निर्वाचनले नेपालको इतिहासमा बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव हो । ७ फागुन २०१५ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम २८ वैशाख २०१६ सालमा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार यही निर्वाचनबाट चुनिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ कूल १०९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सात दलले सहभागिता जनाएका थिए । नेपाली काँग्रेस ७४ सिट जित्दै पहिलो दल बन्यो । १९ सिट जितेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् विपक्षी दल बन्यो। निर्वाचनपछि १३ जेठ २०१६ मा वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । कोइराला नेपालका २२औँ प्रधानमन्त्री थिए ।

उनी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । तर, सरकार बनेको छोटो समयमै राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरिदिए । सोही महिनाको २२ गते राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरी देशमा दलविहीन प्रणाली लागू गरे ।

पञ्चायतको पराजयपछि भएको २०४८ को निर्वाचन

पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको ३३ वर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत रहेर २८ माघ २०४७ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भई २९ वैशाख २०४८ सालमा नेपालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

कूल २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ११० सिट जित्दै बहुमत प्राप्त ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कूल २० दलले सहभागिता जनाएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । विभिन्न सांसदले राजीनामा दिएपछि २०५० सालमा केही स्थानमा उपनिर्वाचन भयो । तर नेपाली काँग्रेसभित्रको घरझगडाका कारण कोइरालाले २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बनेको निर्वाचन

२७ असार २०५१ मा निर्वाचन घोषणा भई २९ कात्तिक २०५१ मा नेपालको तेस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । २४ राजनीतिक दल सहभागी भएको उक्त निर्वाचनमा ८८ सिट जित्दै नेकपा एमाले पहिलो दल बन्दा नेपाली काँग्रेसले ८३ सिट जित्दै दोस्रो दल बन्यो । चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेको सरकार बन्यो ।

मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । कम्युनिष्ट नेता अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार नेपालको पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार हो । अधिकारीले ९ महिना मात्रै सरकार चलाए । तर त्यो सरकारले छोटो समयमै गरेका राम्रा कामहरुको अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चा भइरहन्छ । त्यतिबेलाको संसद् त्रिशंकु थियो ।

नेपालको राजनीतिमा निकै विकृत संसदीय अभ्यास र सरकार परिवर्तनको श्रृंखला चलेको उक्त संसद् कार्यकालमा तीनजना त प्रधानमन्त्री बने। २० सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुईपटक सरकार चलायो । पञ्चायती व्यवस्थाताका शक्तिशाली दुई पात्र सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे ।

निर्वाचित सरकारमाथि राजा ज्ञानेन्द्रको अंकुश

२०५१ को निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले तीन प्रमुख दलको सत्ता रस्साकस्सी र सत्ता दाउपेचका बीच पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न ग¥यो । १ माघ २०५५ नयाँ चुनाव घोषणा भई २० वैशाख र ३ जेठ २०५६ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सिटको लागि भएको उक्त निर्वाचनमा ३९ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए ।

यो निर्वाचनको रोचक पक्ष ६३३ मध्ये कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् । नेपाली काँग्रेस १११ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । २०५४ सालमा फुटेको एमाले ७१ सिटमा सीमित भयो । नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा मालेले पनि निर्वाचनमा भाग लिए पनि एक सिट पनि जित्न सकेन । उक्त निर्वाचनमा ११ सिटसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो दल बन्यो ।

चुनावपछि नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनलाई नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर उनले पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् । भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला देशमा नेकपा माआवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको थियो ।

माओवादीविरुद्धको अप्रेसनमा रोल्पाको होलेरीमा अघि बढाउन खोज्दा नेपाली सेनाले नमानेपछि कोइरालाले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । यही कालखण्डमा नेपाली काँग्रेस फुटेको थियो । तत्कालीन सत्ताधारी पार्टीभित्रको झगडाको फाइदा उठाउँदै १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश कदम चालेका थिए ।

सो कदमले नेपालको संसदीय व्यवस्थामाथि नै धक्का पुग्यो । संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनका लागि २०६२–०६३ को जनआन्दोलन भयो । युद्धरत तत्कालीन माओवादी र सात दलको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको बलमा ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता छोडे । त्यतिमात्रै होइन नेपालमा २ सय वर्षदेखि चल्दै आएको शाह वंशीय राजतन्त्र अन्त्य भएर नेपालले गणतन्त्रको बाटो तय ग¥यो ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछिको पहिलो निर्वाचन

जनआन्दोलनको सफलता र दश वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएपछि निर्वाचन निर्माण प्रयोजनका लागि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ भयो । उक्त निर्वाचन हुने बेला नेपालमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भइसकेको थियो । २०६४ मंसिरमा घोषणा गरिएको संविधानसभा निर्वाचन २६ चैत २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकतर्फ ३३५ र २६ जना मनोनित गरी ६०१ सदस्यीय संविधानसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । ३२ दलको प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचनमा २२६ सिट जित्दै नेकपा (माअवोदी) पहिलो दल बन्यो । नेपाली काँग्रेसले १०९, नेकपा एमालेले १०३ जितेका थिए ।

नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यपछि बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरे पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले । प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने निर्णयका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि संविधानसभाको उक्त कार्यकालभर सरकार गठन र विघटनको खेलले संविधान नै निर्माण नगरी कार्यकाल सकियो ।

प्रधानन्यायाधीशले गराएको निर्वाचन

त्यसपछि नेपालमा केही समय राजनीतिक शून्यता कायम रह्यो । सो राजनीतिक शून्यतालाई चुनावमार्फत फेरि सही दिशामा ल्याउन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष बनाइयो । नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको त्यो पहिलोपटक थियो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्यो ।

४ मंसिर २०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको थियो । २०६ सिट जित्दै नेपाली काँग्रेस पहिलो दल बन्यो । १८४ सिट जितेर नेकपा एमाले दोस्रो दल बन्दा ८३ सिटसहित एनेकपा (माओवादी) तेस्रो दलमा खुम्चिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै ८७.३२ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए ।

संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक भएको निर्वाचन

संविधान जारी भएपछि नेपालमा पहिलोपटक संघीय संरचना पहिलोपटक २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । १० मंसिर २०७४ मा तोकिएको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपालको संविधान २०७२ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लाई कानुनी आधारका रुपमा लिइएको थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) कूल २७५ सिट कायम गरिएको थियो ।

यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच बाम गठबन्धन भएको थियो । जसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ९८ सिट ल्याएर पहिलो दल बनेको थियो । नेपाली काँग्रेसले ६२ सिट जित्दै दोस्रो बन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ सिट जितेका थिए । यद्यपि पछि नेकपा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरे ।

निर्वाचनपछि ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली तीन वर्ष शासन गरे । पछि माओवादीसँग पार्टी एकता गरेका ओलीले पार्टीबीच विवाद र संघर्ष चर्किँदै गएपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो ।

कार्यकाल पूरा नभएको दोस्रो निर्वाचन

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो २०७९ को निर्वाचन । यो निर्वाचन ४ मंसिर २०७९ सालमा एकैचरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनपछि ८९ सिटसहित नेपाली काँग्रेस पहिलो, ७८ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो र ३२ सिट जितेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो तथा नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ सिट जित्दै चौथो दल बन्यो ।

यो निर्वाचनमा रास्वपासहित तराईमा जनमत पार्टी, पश्चिम तराई र थरुहट क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ दलको समेत उदय भएको थियो । तर, निर्वाचनपछि १० पुस २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बन्यो । यो गठबन्धन धेरै समय टिकेन ।

फेरि प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसबीच गठबन्धन सरकार बन्यो । यही गठबन्धन सरकारलाई भत्काएर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सत्तामा रहेकै बेला भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनको बलमा दुई ठूला शक्ति दलहरु सत्ताबाट बहिर्गमित भए । २०४८ र २०७९ बाट गठित प्रतिनधिसभाले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।