बहुमतको छायाँमा राष्ट्रको भविष्य

डा. डक्टप्रसाद धिताल

भोलिको निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया होइन । यो राष्ट्रको दीर्घकालीन दिशा निर्देशन तय गर्ने ऐतिहासिक क्षण हो । लोकतन्त्रमा चुनाव नियमित अभ्यास हो, तर हरेक चुनावको राजनीतिक र ऐतिहासिक भार समान हुँदैन । केही निर्वाचनहरू सामान्य प्रशासनिक निरन्तरताका लागि हुन्छन्, तर केही निर्वाचनहरू भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने निर्णायक मोड बन्छन् । भोलिको निर्वाचन त्यही श्रेणीमा पर्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कमजोर देखिँदैछ । दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, गठबन्धनहरू लचकदार छन्, मतदाताको मन विभाजित छ । यस्तो अवस्थामा आउने परिणाम केवल सरकार गठनको अंकगणित मात्र होइन । यसले शासन–संस्कार, नीति–दिशा, आर्थिक पुनरुत्थान र कूटनीतिक सन्तुलनसमेत प्रभावित गर्नेछ । नेपालको पछिल्लो दशकको राजनीतिक यात्राले देखाएको छ कि जनादेशको स्पष्टता र शासनको स्थायित्व सधैँ समानार्थी हुँदैनन् । २०७४ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्राप्त गरेको दुईतिहाइ बहुमतले प्रारम्भिक रूपमा स्थायित्वको आशा जगाएको थियो । तर आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको अविश्वासले त्यो जनादेश टिक्न सकेन । यसले देखायो—सङ्ख्या ठूलो भए पनि संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक परिपक्वताबिना स्थायित्व सम्भव हुँदैन । त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनले विभाजित जनादेश दियो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरू बीचको गठबन्धन राजनीति निरन्तर पुर्नसंयोजनको चक्रमा घुमिरह्यो । यसले लोकतन्त्रमा सहकार्य सम्भव भए पनि विश्वासको संकट हुँदा स्थायित्व कमजोर हुने यथार्थ उजागर ग¥यो ।

आजको निर्वाचन त्यसै पृष्ठभूमिमा हुँदैछ—जहाँ मतदाता केवल उम्मेदवार छानिरहेका छैनन्, उनीहरू शासनको शैली, राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रिय प्राथमिकताको छनोट गरिरहेका छन् । स्पष्ट बहुमत नआए गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ, तर गठबन्धनको गुणस्तर नै देशको दिशा निर्धारण गर्ने कारक बन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम र नीतिगत सहमति भएमा विभाजित जनादेश पनि स्थिर शासनमा रूपान्तरण हुन सक्छ । अन्यथा अस्थिरता दोहोरिन सक्छ । यो चुनाव केवल आन्तरिक शक्ति समीकरणको प्रश्न पनि होइन । विश्व राजनीतिक परिवेश तीव्र गतिमा बदलिँदैछ । शक्ति–प्रतिस्पर्धा, आर्थिक पुनर्संरचना, क्षेत्रीय तनाव र रणनीतिक गठबन्धनहरू सक्रिय छन् । मध्यपूर्वमा इजाराइल र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य कदमले देखाएको शक्ति प्रदर्शनले विश्व व्यवस्थामा स्वार्थ–आधारित निर्णय कति निर्णायक हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि आन्तरिक स्थायित्व कूटनीतिक सुरक्षाको आधार बन्छ । अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि यसै सन्दर्भमा जोडिन्छ । युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, उत्पादन क्षेत्रको कमजोरी, व्यापार घाटा र लगानी वातावरणको अनिश्चितता—यी सबै समस्याहरू राजनीतिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । अस्थिर सरकार बनेमा दीर्घकालीन आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिन्छ । स्थिर र स्पष्ट दिशासहितको सरकार बनेमा आर्थिक पुनरुत्थानको सम्भावना बलियो हुन्छ । यसैले भोलिको निर्वाचनलाई केवल ‘कसले जित्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्न सकिँदैन । यो ‘कस्तो शासनशैली आउँछ ?’ ‘राष्ट्रिय हित कसरी परिभाषित हुन्छ ?’ ‘कूटनीतिक सन्तुलन कसरी कायम राखिन्छ ?’ भन्ने गहिरा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रक्रिया हो । स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कमजोर देखिएको वर्तमान परिदृश्यलाई मैले ८ मुख्य बुँदामा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु—जहाँ राजनीतिक अंकगणित, गठबन्धन संस्कार, बाह्य प्रभाव, आर्थिक यथार्थ, सामाजिक मनोविज्ञान र लोकतान्त्रिक संस्कारका आयामहरू समेटिनेछन् । यो क्षण केवल परिणामको प्रतीक्षा गर्ने समय होइन । यो आत्ममूल्यांकन गर्ने समय हो । लोकतन्त्रको सार केवल मत हाल्नुमा होइन, मतको अर्थ बुझ्नुमा छ । अब राष्ट्र कुन दिशातिर मोडिन्छ—त्यो केवल मतपेटिकाले होइन, त्यसपछि देखाइने राजनीतिक परिपक्वताले तय गर्नेछ ।

विभाजित जनादेशको संकेत ः सन्तुलन खोज्दै गरेको मतदाता मनोविज्ञान

अहिलेको राजनीतिक वातावरणलाई सतही नारा र भीडको उपस्थितिबाट मात्र नहेरी गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा एउटा सूक्ष्म प्रवृत्ति देखिन्छ—मतदाता एकल प्रभुत्वको पक्षमा देखिँदैनन् । यो केवल दलहरूको शक्ति बराबरीमा हुनु मात्र होइन । यो मतदाताको मानसिक परिवर्तनको संकेत हो । विगतमा मतदाताले आशा, आवेग वा परिवर्तनको तीव्र चाहनाका आधारमा कुनै एक शक्तिलाई निर्णायक समर्थन दिएका उदाहरण छन् । तर समयसँगै अनुभवले उनीहरूलाई बढी सतर्क बनाएको छ । अब उनीहरू ‘पूर्ण भरोसा’भन्दा ‘सन्तुलित भरोसा’तर्फ झुकेको देखिन्छन् । यसैले बहुमतको सम्भावना कमजोर र विभाजित जनादेशको सम्भावना बलियो देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको पहिलो कारण विश्वासको आंशिक संकट हो । कुनै पनि प्रमुख दलले यस्तो सर्वमान्य नैतिक उचाइ बनाएको देखिँदैन, जसले मतदातालाई निःसंकोचपूर्ण समर्थन गर्न प्रेरित गरोस् । शासन अनुभव, वाचा र व्यवहारबीचको दूरी र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नहरूले मतदातालाई सर्तसहित समर्थन गर्ने दिशातिर धकेलेका छन् । दोस्रो कारण राजनीतिक चेतनाको विस्तार हो । आजको मतदाता विगतभन्दा धेरै जानकारीमा पहुँच राख्छ । सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र विश्लेषण, सार्वजनिक बहस—यी सबैले मतदातालाई विकल्पहरू तुलना गर्ने अवसर दिएका छन् । परिणामतः भावनात्मक लहरभन्दा विवेचनात्मक निर्णय बलियो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मत विभाजन स्वाभाविक हुन्छ ।

तेस्रो कारण क्षेत्रीय र स्थानीय मुद्दाहरूको प्रभाव हो । राष्ट्रिय नारा मात्र पर्याप्त छैन; स्थानीय नेतृत्व, उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, क्षेत्रीय विकासका सवालहरू निर्णायक बन्दैछन् । जब स्थानीय र राष्ट्रिय प्राथमिकता फरक–फरक दिशामा तानिन्छन्, मत पनि एउटै धारमा केन्द्रित हुँदैन । चौथो कारण सन्तुलनको सचेत प्रयास हुन सक्छ । मतदाताले कहिलेकाहीँ पूर्ण शक्ति कुनै एक दललाई दिनुभन्दा शक्तिको सन्तुलन कायम राख्ने रणनीतिक सोच अपनाउँछन् । यसले संसद्लाई बहुकेन्द्रित बनाउँछ, जसमा संवाद र सहमति अनिवार्य हुन्छ । विभाजित जनादेशलाई प्रायः अस्थिरताको पूर्वसंकेतका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर यो दृष्टिकोण अधुरो हो । विभाजित जनादेशले सत्ता संरचनालाई एकल नियन्त्रणबाट टाढा राख्छ । यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई बहस र सहमतिमा आधारित बनाउँछ । यसले दलहरूलाई कठोर प्रतिस्पर्धाबाट सहयोगी अभ्यासतर्फ उन्मुख हुन बाध्य पार्छ । तर चुनौती पनि त्यत्तिकै गहिरो छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व भएन भने विभाजित जनादेश समीकरणको खेलमा रूपान्तरण हुन सक्छ । अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन नीति बलि चढ्न सक्छ । यहीँ लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ—सङ्ख्याको होइन, संस्कारको । यसकारण अहिले देखिएको विभाजित जनादेशको संकेतलाई संकटको पूर्वसूचना मात्र ठान्नु गलत हुनेछ । यो मतदाताले दिएको सन्देश पनि हुन सक्छ– ‘हामी सबैलाई हेरिरहेका छौँ, कसैलाई पनि निसर्त चेक दिइरहेका छैनौँ ।’ अब प्रश्न मतदाताको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो । के उनीहरूले यस सन्तुलित जनादेशलाई स्थिर सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् ? कि यसलाई अस्थायी लाभका लागि प्रयोग गर्नेछन् ? विभाजित जनादेश लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । यो लोकतन्त्रभित्र शक्ति सन्तुलन खोज्ने परिपक्व चेतनाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ । त्यसको व्यवस्थापनमा देखाइने बुद्धिमत्ता नै राष्ट्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

बहुमतको भ्रम र यथार्थ ः सङ्ख्या, सत्ता र संस्कारको द्वन्द्व

बहुमत लोकतन्त्रको शक्तिशाली उपकरण हो । संसद्मा पर्याप्त सङ्ख्या हुनु निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ, कानुन निर्माणलाई गति दिन्छ र नीतिगत अवरोध कम गर्छ । तर बहुमतलाई स्थायित्वको पर्याय ठान्नु राजनीतिक सरलीकरण मात्र हो । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—सङ्ख्या ठूलो भए पनि यदि आन्तरिक एकता कमजोर छ भने त्यो शक्ति आफैँ विघटनको कारण बन्न सक्छ । २०७४ को आम निर्वाचनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब दुईतिहाइ जनादेश प्राप्त ग¥यो । जनताको अपेक्षा उच्च थियो—राजनीतिक स्थायित्व, तीव्र आर्थिक विकास र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता । संसद्मा बलियो उपस्थिति भएको सरकारले संवैधानिक संशोधनदेखि संरचनात्मक सुधारसम्म सहजै अघि बढाउन सक्ने अवस्था थियो । बाहिरबाट हेर्दा सबलता स्पष्ट थियो । तर सत्ता संरचनाभित्रको वास्तविकता फरक दिशातिर विकसित भयो । वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्वबीच शक्ति सन्तुलनको संघर्ष, संगठनात्मक अनुशासनको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा विश्वासको कमीले बहुमतलाई स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन दिएन । जब आन्तरिक संवादभन्दा अविश्वास हाबी हुन्छ, तब ठूलो सङ्ख्या पनि राजनीतिक सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन ।

यस घटनाले एउटा गहिरो सत्य उजागर ग¥यो—बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर संस्कारले मात्र सरकार टिकाउन सक्छ । संसद्मा सङ्ख्या निर्णायक भए पनि पार्टीभित्रको एकता र साझा दृष्टिकोण अझ निर्णायक हुन्छ । यदि साझा विचारधारा, स्पष्ट कार्ययोजना र संस्थागत अनुशासन कमजोर छन् भने बहुमत पनि आन्तरिक द्वन्द्वको थलो बन्छ । बहुमतको अर्को भ्रम शक्ति केन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित छ । जब निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रित हुन्छ र भित्रको आलोचनात्मक आवाजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, असन्तोष दबिएर बस्दैन; त्यो अन्ततः विस्फोटकै रूपमा बाहिर आउँछ । लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ प्रतिपक्षलाई निष्प्रभावी बनाउनु होइन, बरु आफ्नै संरचनाभित्र सन्तुलन कायम राख्नु हो ।
यथार्थ के हो भने स्थायित्व केवल सङ्ख्यात्मक समीकरणबाट पैदा हुँदैन । स्थायित्वका लागि आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वबीच पारस्परिक विश्वास, स्पष्ट वैचारिक र नीतिगत दिशा, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया आलोचना र असहमतिको सम्मान । यदि यीआधारहरू कमजोर भए भने दुईतिहाइ बहुमत पनि विभाजनको आधार बन्न सक्छ । यस सन्दर्भले वर्तमान परिस्थितिलाई बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ । यदि भविष्यमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्यायो भने पनि त्यो आफैँमा स्थिर शासनको ग्यारेन्टी हुँदैन । बहुमतलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वको परिपक्वतामा निर्भर हुन्छ । यसैले बहुमतको वास्तविक अर्थ संसद्मा सङ्ख्या बढ्नु मात्र होइन; राजनीतिक संस्कार सुदृढ हुनु हो । सङ्ख्या बाहिरी शक्ति हो, संस्कार भित्री बल हो । बाहिरी शक्ति क्षणिक हुन सक्छ, तर भित्री बल दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्छ । २०७४ को अनुभवले यही शिक्षा दिएको छ—जनादेश ठूलो हुन सक्छ, तर यदि त्यसलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गरिएन भने त्यो जनादेश स्वयं भ्रममा परिणत हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थायित्वको सूत्र सङ्ख्या र संस्कारको सन्तुलनमा निहित हुन्छ ।

गठबन्धन राजनीति ः संकट कि अवसर ?

२०७९ पछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलहरूबीच बनेको आलोपालो गठबन्धनले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर ग¥यो—सहमति सम्भव छ, तर स्थायित्व हरेकपटक स्वतः सुनिश्चित हुँदैन । गठबन्धनलाई अक्सर अस्थिरताको प्रतीकको रूपमा देखाइन्छ । यो दृष्टिकोण सतही मात्र हो । वास्तवमा, गठबन्धन राजनीतिक अभ्यासमा परिपक्वताको अवसर पनि हो । जब बहु–दलहरू साझा नीतिमा सहमत हुन्छन्, निर्णय प्रक्रियामा समावेशीता र सन्तुलन बढ्छ । साझा कार्यक्रम र पारदर्शिता भएमा गठबन्धन केवल शक्ति साझेदारी होइन; यो राष्ट्र निर्माणको माध्यम बन्न सक्छ । तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब गठबन्धनको मूल उद्देश्य नीति निर्माण र राष्ट्रिय हित नभई पद बाँडफाँट र स्वार्थकेन्द्रित हुन्छ । विश्वास कमजोर हुँदा, आन्तरिक द्वन्द्वले सरकारलाई बारम्बार पुनर्संरचना र समीकरण फेरबदलको चक्रमा फसाउँछ । परिणामस्वरूप निर्णय ढिला हुन्छ, विकास परियोजना सुस्त हुन्छ, र जनविश्वास घट्छ । त्यसैले, गठबन्धन संकट हो कि अवसर भन्ने निर्णय नेतृत्वको परिपक्वतामा निर्भर छ । यदि दलहरूले साझा दृष्टिकोण, स्पष्ट कार्ययोजना र पारदर्शी शक्ति–साझेदारीमा प्रतिबद्धता देखाए, बहुमत नआए पनि स्थिर सरकार सम्भव छ । अस्थिर मानसिकता नै संकटको वास्तविक कारण हो, गठबन्धन होइन । गठबन्धनको वास्तविक सफलता केवल सरकार टिकाउनुमा होइन । जनताको अपेक्षा, नीति निरन्तरता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा मापन हुन्छ । यसैले गठबन्धनलाई केवल चुनौतीको रूपमा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक अवसरको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।

‘नदेखिएको मालिक’को बहस

हालको राजनीतिक अस्थिरतासँगै ‘नदेखिएको मालिक’ वा बाह्य शक्तिको प्रभावको बहस व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ—उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धा प्रभावशाली छ । यस्तो अवस्थामा, कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता स्वतः बाह्य हस्तक्षेपको सन्दर्भमा व्याख्या गरिन्छ । तर वास्तविकता के देखाउँछ भने, हरेक असफलताको कारण केवल बाह्य शक्ति होइन । नेपालभित्रको संस्थागत कमजोरी, नेतृत्वमा परिपक्वताको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र राजनीतिक संस्कार कमजोर हुनु—यी सबै कारकहरू आन्तरिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हुन् । बाह्य प्रभाव केवल यसको परिणामस्वरूप देखा पर्छ, वास्तविक शक्ति संघर्ष देशभित्रै सुरु हुन्छ । ‘नदेखिएको मालिक’भन्ने बहसले हामीलाई ध्यानाकर्षण दिन्छ—कसरी बाह्य शक्ति राष्ट्रको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ । तर यो बहसले आन्तरिक कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हाम्रो संस्थागत क्षमता, संवैधानिक अनुशासन र नेतृत्वको परिपक्वता नै दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो । त्यसैले चुनौती बाह्य दबाबमा मात्र होइन; हाम्रो भित्री शक्ति, पारदर्शिता र नीति कार्यान्वयनको क्षमतामा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अदृश्य स्वार्थभन्दा ठूलो चुनौती संस्थागत कमजोरी हो र यसलाई सुधार्न सकिए मात्र देशले राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वायत्तता दुवै सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शनको सन्देश

हालैको मध्यपूर्वी द्वन्द्वमा इज्राएल र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य कारबाहीले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न शक्ति प्रयोग गर्न हिच्किचाइँदैन । यो केवल साना राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट खतराको संकेत मात्र होइन । यसले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक सन्दर्भमा शक्ति असमानताको वास्तविकता उजागर गर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि यसको अर्थ गहिरो छ । साना राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्वायत्तता केवल बाह्य सम्बन्धमा निर्भर हुँदैन । आन्तरिक स्थायित्व, राजनीतिक परिपक्वता र स्थिर शासन नै साना राष्ट्रहरूको सबैभन्दा बलियो सुरक्षा कवच हो । सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य हुन्छ—छिटो निर्णय, स्पष्टनीति र पारदर्शी विदेश नीतिबिना, साना राष्ट्रहरू बाह्य दबाब र अप्रत्याशित घटनाका प्रभावमा पर्न सक्छन् । यसले देखाउँछ कि आन्तरिक स्थायित्व र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संरचना केवल घरेलु शासनका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक आधार पनि हो । यस दृष्टान्तले स्पष्ट बनाउँछ—विश्वशक्ति खेलमा साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा केवल बाह्य समर्थनमा निर्भर हुँदैन; त्यसको मुख्य आधार आन्तरिक स्थायित्व, नेतृत्वको समझदारी र सन्तुलित कूटनीति हो ।

आर्थिक अनिश्चितता र राजनीतिक स्थायित्व

नेपालको अर्थतन्त्र हाल दबाबमा छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिकनिर्भर छन्, आयात–निर्यात असन्तुलित छ र उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्र कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता थपिएर आर्थिक जोखिम बढाउँछ । अस्थिर सरकारले दीर्घकालीन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । बजेट, विकास योजना र लगानी प्रवाह लगातार फेरबदल हुन सक्छ, जसले निजी र वैदेशिक लगानीकर्तामा अनिश्चितता पैदा गर्छ । यसले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र होइन; यो आर्थिक सुधारको आधार र पूर्वसर्त हो । स्थिर सरकारले नीति निरन्तरता, लगानीको विश्वास र दीर्घकालीन आर्थिक योजना लागू गर्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता भएमा विकास सुस्त हुन्छ, तर स्थिरता आएमा अर्थतन्त्र सुधारको दिशा पाउँछ । सारांशमा, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधार आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका छन्—एकको कमीले अर्कोमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

जनमानसको मनोविज्ञान

हालको समयमा जनता निराशा र आशाबीच उभिएका छन् । बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, अधुरो वाचा र निष्पादनमा अन्तरले उनीहरूमा निराशाको भावना बढाएको छ । तर केवल नारामा भरोसा गर्नुको सट्टा, जनता परिणाम खोजिरहेका छन्—सकारात्मक परिवर्तन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन विकास । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिक चेतना तीव्र बनाएका छन् । मतदाता अब मात्र प्रचार वा भाषणमा प्रभावित हुँदैनन् । उनीहरूले उम्मेदवार र दलको व्यवहार, अघिल्ला कार्यसम्पादन र नेतृत्वको जिम्मेवारी मूल्यांकन गर्छन् । यदि आगामी सरकार फेरि अस्थिर भयो भने जनविश्वासमा थप गिरावट आउन सक्छ । विकल्पहरूको निरन्तर बदलाबले जनता अलमल्लमा पर्न सक्छ । तर यदि दलहरूले परिपक्वता देखाए—साझा नीतिगत दृष्टिकोण, पारदर्शिता र स्थिरता कायम गरे—विश्वास पुनस्र्थापित हुन्छ र लोकतन्त्रमा सहभागी नागरिकता बलियो हुन्छ । यसरी, जनमानसको मनोविज्ञान राजनीतिक स्थायित्वको दर्पण हो । जनता केवल सत्ता परिवर्तनको लक्ष्य होइन । उनीहरूको अपेक्षा राजनीतिक जिम्मेवारी, दीर्घकालीन स्थिरता र परिणाममुखी शासनमा केन्द्रित छ ।

लोकतन्त्रः सङ्ख्या कि संस्कार ?

लोकतन्त्रलाई प्रायः बहुमतको खेलको रूपमा बुझिन्छ—कसको सङ्ख्या बढी, त्यो निर्णायक हुन्छ । तर वास्तविक लोकतन्त्र केवल सङ्ख्या मात्रै होइन । यो सहमति, संवाद र उत्तरदायित्वको अभ्यास हो । स्पष्ट बहुमत भएमा निर्णय छिटो हुन सक्छ, तर बहुमत नआए पनि परिपक्वता, समझदारी र साझा दृष्टिकोण भए स्थिर र परिणाममुखी शासन सम्भव छ । यहाँ प्रश्न सङ्ख्या मात्रको होइन; नेतृत्वको संस्कार, राजनीतिक परिपक्वता र संस्थागत अनुशासनको हो । लोकतन्त्रको सफलता केवल मतको गणना र शक्ति प्राप्तिमा निर्भर हुँदैन । स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्न संवाद, सहकार्य रजवाफदेही नेतृत्वको संस्कार जरुरी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र त्यही हो जहाँ मतदाताको विश्वास र राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखिन्छ ।

निष्कर्षः लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता

निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि देशको भविष्य केवल अंकगणितले तय हुँदैन । स्थायित्व राजनीतिक परिपक्वता, नेतृत्वको समझदारी, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । विश्व शक्ति प्रदर्शनको युगमा, जहाँ इज्राएल र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ स्पष्ट रूपमा अघि बढाइरहेका छन्, नेपालले आफ्नो शक्ति आन्तरिक एकता, स्थिर शासन र स्पष्ट नीति दिशामा खोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि स्पष्ट बहुमत आयो भने जिम्मेवारी झन् ठूलो हुनेछ—नीतिगत निरन्तरता, आर्थिक सुधार र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यदि बहुमत आएन भने परिपक्व सहकार्य, गठबन्धनको स्पष्ट संरचना र साझा दृष्टिकोण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको सफलता केवल चुनाव जित्नेमा होइन । यसले राष्ट्रिय हित, स्थायित्व र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्ने संस्कारमा निहित हुन्छ । निर्णय र परिणामभन्दा बढी, नेतृत्वको जिम्मेवारी र संस्थागत परिपक्वता नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।