स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमा केही राजनीतिक दलका नेता तथा बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै निर्वाचनको माहोल बिग्रन सक्छ ।’
काठमाडौँ ।
नेपालमा विभिन्न घटनाहरूको अध्ययनका लागि गठन हुने समिति÷आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कुनै नयाँ कुरा होइन । २०४६ पछि राज्यका तर्फबाट गरिएका दमनको छानबिन गर्न गठन गरिएका अधिकांश आयोगले आफूले गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । र, यही क्रमको लय गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले पनि समातेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको त्यस आयोगले अनुसन्धानका लागि पाएको समय मात्र नभई थपिएको समय गुजार्दासमेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । जबकि आयोगका संयोजक कार्कीले अनुसन्धान सुरु गर्ने बेला गल्ती जसको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेरै छाड्ने दाबी गरेका थिए । तर उक्त आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले के कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन भन्नेबारे अभिव्यक्ति नै दिन छाडेका छन् ।
एक विश्वस्त स्रोतले भने आयोगका पदाधिकारीहरू फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई देखाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमा केही राजनीतिक दलका नेता तथा बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै निर्वाचनको माहोल बिग्रन सक्छ ।’
तर आयोग गठन गर्ने बेला भने दोषी जो भए पनि कारबाही हुने सरकारका मन्त्री र आयोगका पदाधकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्वाचनपछि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसको खासै अर्थ नहुने र नयाँ सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको आयोगले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा मात्र प्रभावकारी हुनसक्ने जेनजीहरूको भनाइ छ । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि जेनजी जनआन्दोलनसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन यही फागुन २२ भित्र सार्वजनिक गर्न चेतावनी दिएका छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन सकिएको केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बहाल भएकै अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । घटनापछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेकी थिइन् । आयोगको अध्यक्षमा गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरूमा विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् ।
तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप्दै गएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि फागुन २२ मा सकिँदैछ । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले म्याद थपिँदै जाने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । र, बिहीबार उनीहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
जेनजी प्रतिनिधि अमृता बनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन फागुन २२ गते सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा खबरदारीपूर्ण निवेदन दर्ता गराएको बताइन् ।
मतदान अवधिभर अत्यावश्यकबाहेक सबै सवारी बन्द
यसैबीच एक सातापछि हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदान अवधिभर सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
मतदानको दिन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवा, सुरक्षा निकाय, विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चार मर्मतमा प्रयोग हुने सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका गाडी र आयोगबाट पास प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हवाई सेवातर्फ भने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन् ।
टिकट भएका यात्रुले विमानस्थल आवतजावत गर्दा निजी सवारी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले व्यवस्था गरेको सवारी प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार मतदान केन्द्रमा जाँदा मतदाताले मतदाता परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एक कागजात अनिवार्य रूपमा साथमा लैजानुपर्नेछ ।
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले यीमध्ये कुनै एक प्रमाण प्रस्तुत गरेमा मतदान गर्न पाउनेछन् । आयोगले निर्वाचन अवधिमा निषेधित गतिविधि हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरेको जनाएको छ । फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्