परिवर्तनको चौराहामा उभिएको नेपाल

राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र दीर्घकालीन योजनाभन्दा सत्ताको गणितमा अल्झिएका छन् । कति सिट चाहियो, कुन दलसँग गठबन्धन गर्दा सरकार बन्छ—यही गणनाले राजनीति निर्देशित भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित बनाएको छ । लोकतन्त्र निरन्तर संवाद, जवाफदेहिता र सहभागिताको प्रणाली हो । तर नेपालमा यो पाँच–पाँच वर्षमा एकपटक प्रयोग हुने मतदान प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको छ ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपाल आज इतिहासको एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । सडकमा देखिने निराश अनुहार, सामाजिक सञ्जालमा पोखिने आक्रोश, वैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थलमा देखिने लाम र गाउँमा बन्द विद्यालयका ढोकाहरू– यी सबैले एउटै कथा भन्छन् । त्यो कथा हो, अवसर र असमर्थताको द्वन्द्व । लोकतन्त्र आएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र सम्मानजनक जीवन अझै टाढै देखिन्छ । तर, यही निराशाको भित्रकतै आशाको दीप पनि बलिरहेको छ– युवा उद्यम, स्थानीय तहका केही सफल अभ्यास, डिजिटल सम्भावना र सामाजिक चेतनाको बढ्दो स्वर । यो आलेख नेपालको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई खोजमूलक ढंगले विश्लेषण गर्दै, मार्मिक गद्य शैलीमा देश–विदेशका उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दछ । उद्देश्य दोषारोपणमात्र होइन, विकल्प देखाउनु पनि हो ।

१. राजनीतिः निर्वाचनमुखी लोकतन्त्र र नागरिकको बढ्दो असन्तोष

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरताको पर्याय बनेको छ, तर यो अस्थिरता केवल सरकार फेरिने घटनासम्म सीमित छैन । यो अस्थिरता लोकतन्त्रको अभ्यासमै गाडिएको छ । यहाँ लोकतन्त्र नागरिकमुखी भन्दा पनि निर्वाचनमुखी बन्दै गएको छ । चुनाव आउँदासम्म जनता ‘सार्वभौम’ हुन्छन्, चुनाव सकिएपछि उनीहरू केवल दर्शकमा सीमित हुन्छन् । सरकार फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, गठबन्धन बदलिन्छ, तर नागरिकको जीवनस्तर उस्तै रहन्छ । संसद् बहसभन्दा सडकको बहस बढी प्रभावशाली देखिन थालेको छ, किनकी संसद् नागरिकको आवाजभन्दा दलको आदेश पालना गर्ने थलो जस्तो देखिन थालेको छ । चुनावी घोषणापत्रहरू भाषणका कागज बन्छन्, शासनका मार्गचित्र होइनन् । राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र दीर्घकालीन योजनाभन्दा सत्ताको गणितमा अल्झिएका छन् । कति सिट चाहियो, कुन दलसँग गठबन्धन गर्दा सरकार बन्छ—यही गणनाले राजनीति निर्देशित भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित बनाएको छ । लोकतन्त्र निरन्तर संवाद, जवाफदेहिता र सहभागिताको प्रणाली हो । तर नेपालमा यो पाँच–पाँच वर्षमा एकपटक प्रयोग हुने मतदान प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको छ ।

निर्वाचनको बेला नेता गाउँ–टोलमा पुग्छन्, दुःख–सुख सोध्छन्, सपना बाँड्छन् । तर चुनाव जितेपछि त्यही गाउँ केवल तथ्यांकमा सीमित हुन्छ। जनतासँगको सम्बन्ध मतदाता सूचीमा नाम भएको आधारमा मात्र बाँकी रहन्छ । यसले नागरिकमा गहिरो असन्तोष जन्माएको छ– ‘हामी भोट हाल्नका लागि मात्रै नागरिक हौँ ?’ भन्ने प्रश्न आज आम बनेको छ । भारतसँग तुलना गर्दा पनि नेपालको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । भारतमा पनि चुनावी राजनीति हाबी छ, तर त्यहाँ संघीय अभ्यास र संस्थागत संरचनाले केही हदसम्म जवाफदेहिता कायम राखेको छ । राज्य सरकारहरू आफ्नो असफलताका लागि केन्द्रलाई मात्र दोष दिन सक्दैनन्, किनकी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट छन् । जर्मनीजस्तो देशमा संघीयता केवल सत्ता बाँडफाँटको मोडल होइन, विकास र जवाफदेहिताको आधार हो । त्यहाँ चुनाव जित्नु मात्र अन्त्य होइन, चुनावपछि पनि नागरिकसँग निरन्तर संवाद, पारदर्शिता र परिणाम देखाउने संस्कार मजबुत छ । नेपालमा भने संघीयता अधिकारको दोहोरोपन, बजेटको तानातान र दोष थोपार्ने अभ्यासमा सीमित हुँदै गएको छ ।निर्वाचन आयोगदेखि संसद् र सरकारसम्म, सबै संरचना चुनाव सम्पन्न गराउन त सक्रिय देखिन्छन्, तर चुनावपछि नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र कमजोर छन् । यसले लोकतन्त्रलाई ‘इभेन्ट’बनाएको छ– चुनावको दिन उत्सव, त्यसपछि मौनता । नागरिकको प्रश्न वास्तवमा धेरै जटिल छैन– भोट दिएर के पाएँ ? जब यो प्रश्नको उत्तर रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र सम्मानजनक जीवनमा देखिँदैन, तब लोकतन्त्र थकितमात्र हुँदैन, खोक्रो पनि बन्छ । लोकतन्त्रको थकान भनेको प्रणालीको थकान होइन, नागरिकको भरोसाको थकान हो । र जब भरोसा थाक्छ, तब लोकतन्त्र केवल कागजमा बाँकी रहन्छ ।

२. अर्थतन्त्रः रेमिटेन्समा अडिएको विकास

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्स बनेको छ । राज्यको विदेशीमुद्रा सञ्चिती, आयात धान्ने क्षमता र बैंकिङ प्रणालीको तरलता धेरै हदसम्म विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकको कमाइमा टिकेको छ । यो तथ्य आफैँमा गर्वको विषयभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो, किनकी यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादनशील क्षमता उजागर गर्दैन, बरु लुकाउँछ । रेमिटेन्सले घर चलाइरहेको छ, तर देश बनाइरहेको छैन । रेमिटेन्स अस्थायी सहारा हो, स्थायी समाधान होइन । आज खाडी मुलुक, मलेसिया वा कोरियामा रोजगारी पाएका नेपाली युवाले पठाएको पैसाले बजार चलेको छ, उपभोग बढेको छ, तर उत्पादन भने बढेको छैन । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले दीर्घकालमा आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढाउँछ । यही कारण नेपालमा आर्थिक वृद्धि देखिएपनि त्यो वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्न असफल देखिन्छ ।
फिलिपिन्सको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ । त्यहाँपनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक विदेशमा काम गर्छन्, तर राज्यले रेमिटेन्सलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योग, सेवा र सीप विकासमा रूपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । बंगलादेशले गार्मेन्ट उद्योगमार्फत लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण ग¥यो । नेपालमा भने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, आयातित उपभोग्य वस्तु र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।

कृषि सम्भावनाले भरिएको देशमा खाद्यान्न आयात निरन्तर बढ्दै जानु गम्भीर विरोधाभास हो । तराईका उर्वर जमिन बाँझिँदै छन्, पहाडमा परम्परागत कृषिलोप हुँदैछ । युवा शक्ति विदेश पलायन भएपछि खेतमा बुढाबुढीमात्र बाँकी छन् । कृषि आधुनिकीकरणका नारा धेरै छन्, तर किसानको जीवनस्तर बदलिने गरी कार्यान्वयन भएका उदाहरण सीमित छन् । भारतले न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चिततामार्फत कृषकलाई उत्पादनमा टिकाइराखेको छ, नेपालमा भने किसान अझै पनि मौसम र बिचौलियाको भरमा छन् । उद्योग खोल्न चाहने युवा उद्यमीका लागि कागजी झन्झट, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक अस्थिरता सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेका छन् । एक ढोका नीति कागजमा सीमित छ, व्यवहारमा होइन । कर प्रणाली जटिल छ, लगानी सुरक्षाबारे भरोसा कमजोर छ । परिणामस्वरूप, पूँजीपलायन बढ्दो छ र घरेलु लगानीकर्ता समेत जोखिम लिन डराइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको यो अवस्था केवल तथ्यांक र प्रतिशतको समस्या होइन । यो आत्मनिर्भरता गुमाउँदै गएको एउटा मौन पीडाको कथा हो । जब एउटा देश आफ्ना युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन, आफ्ना किसानलाई उत्पादनमा टिकाइराख्न सक्दैन र आफ्ना उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिन सक्दैन, तब त्यो देशको अर्थतन्त्र केवल बाह्य सहारामा टिकेको संरचना बन्छ ।
नेपालका लागि अब प्रश्न स्पष्ट छ– रेमिटेन्स कहिलेसम्म ? यदि रेमिटेन्सलाई उत्पादन, सीप, उद्योग र नवप्रवर्तनसँग जोड्न सकिएन भने, आजको आर्थिकस्थिरता भोलिको संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको उत्पादनशील अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर विकास नै हो ।

३. युवा पलायनः सपना बोकेर परदेश

हरेक दिन हजारौँ युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदा हुन्छन् । कसैको हातमा कामदार भिसा हुन्छ, कसैको हातमा विद्यार्थीको सपना, कसैको आँखामा अनिश्चित भविष्य । उनीहरू केवल रोजगारी खोज्न गएका होइनन्, भरोसा खोज्न गएका हुन् । देशभित्र नपाएको भरोसा, अवसर र स्थायित्वको खोजीमा । गाउँ–सहरका गल्लीहरूमा बन्द घरहरू, वृद्ध आमाबुबाको एक्लोपन र खेतबारीमा घट्दो चहलपहलले युवा पलायनको मौन कथा सुनाइरहेका छन् । कहिल्यै युवा हाँसोले भरिने चोकहरू आज सुनसान छन् । प्रश्न गहिरो छ— यो देश कसका लागि बन्दैछ ? युवाले देश छोड्नु कुनै अपराध होइन । समस्या तब हुन्छ, जब देशले आफ्ना युवालाई रोक्न सक्ने वातावरण नै सिर्जना गर्न सक्दैन । शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु, उद्यम गर्न खोज्दा नीतिगत र प्रशासनिक झन्झट झेल्नुपर्नु र राजनीतिक अस्थिरताले भविष्य प्रतिविश्वास कमजोर बनाउनु– यी सबै कारणले युवालाई परदेश रोज्न बाध्य बनाएको छ । दक्षिण कोरियाले सन् १९७० को दशकमा यही संकट पहिचान ग¥यो । उसले युवालाई विदेश पठाउने होइन, देशमै उद्योग, सीप र प्रविधिमा जोड दियो । राज्य, निजी क्षेत्र र शिक्षाको समन्वयले रोजगारी सिर्जना ग¥यो । आज कोरिया विश्वका अग्रणी औद्योगिक र प्रविधि राष्ट्रमध्ये एक बनेको छ । नेपालले किन सक्दैन ? प्रश्न स्रोतको अभावको होइन, दृष्टिकोण र प्राथमिकताको हो । युवालाई केवल विदेशबाट पैसा पठाउने साधनका रूपमा हेर्ने कि देश निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्ने–यही छनोटले नेपालको भविष्य तय गर्नेछ ।

४. शिक्षाः प्रमाणपत्र धेरै, सीप थोरै

नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि रटानमुखी छ । विश्वविद्यालयबाट निस्केका विद्यार्थी रोजगारीका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् । फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीले सीप, आलोचनात्मक सोच र जीवनोपयोगी ज्ञानमा जोड दिएको छ । नेपालमा पाठ्यक्रम परिवर्तनभन्दा पनि शिक्षण संस्कृतिको परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षा केवल परीक्षापास गर्ने साधन होइन, जीवनबदल्ने माध्यम हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

५. स्वास्थ्यः अधिकार कि पहुँच ?

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको नाङ्गोपन उजागर ग¥यो । अस्पतालको शय्या, अक्सिजन र जनशक्तिको अभावले देखायो—स्वास्थ्य सेवा अझै पनि सुविधाभन्दा भाग्यमा निर्भर छ । थाइल्याण्डले सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा लागू गरेर नागरिकलाई राहत दिएको छ । नेपालमा पनि नीति छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । स्वास्थ्यअधिकार संविधानमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन ।

६. संघीयता र स्थानीयशासनः सम्भावना र चुनौती

स्थानीय तहले केही क्षेत्रमा आशा जगाएकाछन् । सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ । तर क्षमता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरीले संघीयताको पूर्ण लाभ नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।
स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय शासन नागरिक सहभागिताको उत्कृष्ट उदाहरण हो । नेपालमा पनि त्यो सम्भव छ, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाइयो भने ।

७. जलवायु परिवर्तनः हिमालदेखि तराईसम्मको संकट

हिमाल पग्लिँदै छन्, बाढी र पहिरो बढ्दै छन् । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको यथार्थ हो । नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यून गरे पनि असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेको छ । नेदरल्यान्ड्सले बाढी व्यवस्थापनमा प्रविधि र दीर्घकालीन योजना अपनाएको छ । नेपालले पनि परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको संयोजन गर्न सक्छ ।

८. प्रविधि र डिजिटल नेपालः अवसरको नयाँढोका

डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन सेवा र स्टार्टअप संस्कृतिले नयाँ सम्भावना खोलेको छ । एस्टोनियाले डिजिटल गभर्नेन्समार्फत शासन सरल बनाएको छ । नेपालले पनि डिजिटल नेपाल नारालाई व्यवहारमा उतार्न सके ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।

९. संस्कृति र पहिचानः जोगाउने कि बिर्सने ?

विश्वव्यापीकरणसँगै नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिमा चुनौती बढेको छ । तर जापानले आधुनिकतासँगै परम्परा जोगाएको उदाहरण नेपालका लागि प्रेरणा हुन सक्छ । संस्कृति केवल विगत होइन, भविष्यको आधार हो ।

निष्कर्षः निराशाबाट विकल्पतर्फ

नेपालको समस्या गहिरा छन्, तर असाध्य छैनन् । आवश्यक छ—इमानदार नेतृत्व, सचेत नागरिक र दीर्घकालीन सोच । परिवर्तन सरकारबाटमात्र होइन, समाजबाट पनि सुरु हुन्छ । यो आलेखको अन्तिम सन्देश सरल छ—नेपाल असफल राष्ट्र होइन, अलमलिएको राष्ट्र हो । सहीदिशा देखाउने हो भने, आशा अझै बाँकी छ । हेरौँ फागुन २१ पछि के हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ ।