अहिले हालिएको विकासको जगले भविष्यमा लाभ

विकास भनेको परिवर्तित समयसँगै मागहरू समेत बदलिने कुरा हो । हिजो कच्ची सडक नभएको ठाउँमा सडक मात्र चाहिएको थियो । आज सोही ठाउँमा पक्की सडक चाहिएको छ । भोलि सोही ठाउँमा अर्कै प्रकारको नयाँ माग आउँछ होला । विकास भनेको भोग हो । जहाँ कहिले पनि पूरा हुँदैन । आधुनिक विश्वको गतिसँगै विकासको नयाँ नयाँ मोडलहरूको विकास भएको छ । सोही मोडलअनुसार हाम्रो चाहनाहरू पनि हुनु स्वाभाविक नै छ । आर्थिकरूपमा कमजोर रहेको हाम्रो देशमा पहुँच भएका ठाउँमा मात्र बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले गर्दा दुर्गममा लगानी अझै हुन सकेको छैन ।

हेमन्त केसी

२०६० सालको वरिपरि सल्यानको सल्ली बजारसम्म निर्बाधरूपमा यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । जाजरकोटसम्म यातायातका साधनहरू सञ्चालनका लागि फलामको चिउरा झैँ चपाउनु थियो त्यो समय । अहिले २०८२ सम्म पुग्दा २२ वर्षको अन्तरमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशमा तीन तहमा सरकार छन् । सरकारका आफ्नै प्रकारका क्षेत्र अधिकार रहेका छन् । सिंहदरबारमा बसेर जाजरकोटको जिल्ला विकास समितिमा नगन्य मात्रामा बजेट पठाउँदै आएको सरकारले माओवादी जनयुद्धको उपजमा रूपमा रहेको संघीयतापछि जाजरकोटमा विकासको गति लिएको देखिन्छ । सल्ली बजारमा यातायात पुगेको २२ वर्षपछि जाजरकोटमा हाल तीनवटा ठूला राजमार्गमध्ये दुईवटाको काम करिब पूरा भएको छ । बिरलै मात्र यस्तो संयोग हुन्छ, जहाँ एकै जिल्लामा तीनवटा राजमार्गहरू एकसाथ सञ्चालन हुने कार्य । समयको माग मात्र नभई नेतृत्वको दूरदर्शी परिकल्पना र तीव्र इच्छाशक्तिका कारण जाजरकोटमा तीनवटा राजमार्ग हुन लागेका छन् । जाजरकोटमा विकासको मोडल तयार भएको धेरै समय भएकै छैन् ।

२०६५ पछि मात्र जाजरकोटमा विकासको रूपरेखा कोर्न सुरु भएको थियो । पिछडिएको जिल्लामा नामाकरण रहेको जाजरकोट अहिले सबैलाई उछिन्दै विकासको गतिका हिसाबले पहिलो र सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले अब्बल स्थानका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । अहिले कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जागिर खाने कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइमा जाजरकोट पर्दै आएको छ । किनभने यहाँ आउन र जान सहज हुनुका साथै एकै दिनमा धेरै काम गरेर दुर्गम भत्ता बुझन कर्मचारीका लागि निकै सजिलो भएको छ । शिक्षकहरूको दुर्गम भत्ताको कुरादेखि अन्य कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्र भन्दै सुगम झैँ सेवा लिन पाउँदा सबैको रोजाइ जाजरकोट बन्न पुगेको छ । आलोचकहरू त भन्छन् जाजरकोटमा के भयो र ? एकपटक गहिरो गरेर अध्ययन गर्ने हो भने जाजरकोटमा अब विकास निर्माणको जग राम्रोसँग खडा भएको पाइन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्येमा रहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजना ४१७ मेगावाट डिपिआर पूरा भई निर्माण गर्नका लागि बजेटको पर्खाइमा पाइपलाइनमा रहेको छ । लामो समयसम्म डिपिआर नै पूरा हुन नसकेको यो आयोजनामा शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा आयोजनाका प्रमुख सुनिल पौडेलले डिपिआरमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सो ठाउँमा अर्को कार्यालय प्रमुखलाई काजमा ल्याएर डिपिआर सम्पन्न गरेका थिए । भारतीय, जाइका लगायतका ठूला लगानीकर्तासँग आयोजना निर्माणका लागि छलफल चलिरहँदा सरकारबाट बाहिरिएपछि आयोजना ओझेल परेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नलगाडलाई प्राथमिकता नराख्दा पछि पारिएको थियो । कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्नका लागि सो जिल्लाको नेतृत्वको पनि उत्तिकै हात रहन्छ । सरकार, सदन तथा विदेशी विकास साझेदारसँग सम्पर्क, समन्वय गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक रहन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ल्याउने बजेट भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याउने बजेटको मात्रा बढी छ । त्यसैले बजेटलाई जिल्लामा केन्द्रित गरेर त्यसको नतिजा निकाल्नु त्यति सजिलो पनि छैन । त्यसमा पनि सरकारी प्रक्रियामुखी कामका साथै कर्मचारीले जोखिम नमोल्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणमा दुर्गम जिल्लाहरूको धोका पाउँदै आएका छन् । अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गको मन्ताभिरको समस्या पनि त्यही हो । कर्मचारीको गलत रिर्पोटिङका कारण यहाँको २ किलोमिटर सडक फोर्न ढिला भएको छ । कर्मचारी आफू फस्ने डरले काम नगर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । बजेट नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले पठाउने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका कर्मचारीहरू कामबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको माझमा आलोचना बढदै गएको छ । यसको फेरी मेटामेट गरेर काम अगाडी बढाउन लागिएको छ । लुम्बिनी–रारा राजमार्गअन्तर्गत रहेको कुशे र जुम्लाको बीचमा निर्माण हुने सुरुङको डिपिआरको काम भए पनि ठूलो आर्थिक धनराशिको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो सुरुङ निर्माण गर्नका लागि कसैले एक शब्द कराएकै भरमा काम हुने देखिँदैन । यसमा मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री नै भई ठूलो धम्की दिएपछि मात्र राज्यको नजरमा पर्ने देखिन्छ ।

जो अहिले जाजरकोटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारमध्ये शक्तिबहादुर बस्नेतको मात्र योग्यता पुग्ने देखिन्छ । किनकि बस्नेतले नै पहिला सुरुङ निर्माण गर्न प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम गर्न लगाएका थिए । कर्णाली राजमार्गको मात्राभन्दा जाजरकोट र जुम्ला बीचमा यो सुरुङ निर्माण भएमा ७ घण्टा बाटो छोटो हुनुका साथै मनोरम दृश्य अवलोकन तथा आर्थिक मार्ग बन्ने देखिन्छ । जाजरकोटमा मात्र यो सडक ७२ किलोमिटर रहेको छ । जाजरकोटबाट मात्र तीन ठाउँमा निर्माणकार्य जारी रहेका सडकहरूबाट जुम्ला जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । जो निर्माणकार्य सुरु भएको ८ वर्ष जति भयो । कच्ची कटान, ठेक्का प्रक्रिया तथा निर्माण व्यवसायीको काममा लगनशीलता, इमानदारिता नदेखाउँदा प्रगति कम भए पनि जुम्ला अबको १० वर्षमा सडक निर्बाध पुग्ने देखिन्छ । तीनवटा राजमार्गको बीचमा रहेको कर्णालीका तीन नम्बरमा रहेको ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालको महत्त्व पनि बढने छ । अहिले हामीले आलोचना गरेझैँ केन्द्रको बजेटभरि जाजरकोटमा एकैपटक हाल्ने अवस्थासमेत छैन । बजेट ल्याउन र परिचालन गर्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । कर्णालीका सबैभन्दा बढी खाद्य डिपो र टेलिकमको टावर रहेको जिल्ला जाजरकोट हो । विकास निर्माणका लागि लागेको ठेक्काको सङ्ख्या हेर्दासमेत जाजरकोटमा बढी नै देखिन्छ । स्थानीय तहले समेत गाउँ गाउँमा सडक निर्माण गरेकै छन् । प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो गतिमा काम गरेकै छ । हामीलाई छिटोभन्दा छिटो अमेरिकाको विकास चाहिने प्रवृत्तिका कारण आलोचना हुनु स्वाभाविक छ ।

विकास भनेको परिवर्तित समयसँगै मागहरू समेत बदलिने कुरा हो । हिजो कच्ची सडक नभएको ठाउँमा सडक मात्र चाहिएको थियो । आज सोही ठाउँमा पक्की सडक चाहिएको छ । भोलि सोही ठाउँमा अर्कै प्रकारको नयाँ माग आउँछ होला । विकास भनेको भोग हो । जहाँ कहिले पनि पूरा हुँदैन । आधुनिक विश्वको गतिसँगै विकासको नयाँ नयाँ मोडलहरूको विकास भएको छ । सोही मोडलअनुसार हाम्रो चाहनाहरू पनि हुनु स्वाभाविक नै छ । आर्थिकरूपमा कमजोर रहेको हाम्रो देशमा पहुँच भएका ठाउँमा मात्र बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले गर्दा दुर्गममा लगानी अझै हुन सकेको छैन । जाजरकोटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्राविधिक धारको सरकारी बहुप्राविधिक शिक्षालय, ५० शय्याको अस्पताल, तीन ठाउँमा क्याम्पस, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यसको दीर्घकालीन महत्त्व अझ बढेर जाने देखिन्छ । जाजरकोटमै राज्य तथा निजी क्षेत्रमा पाँच वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । त्यही तार्गेटलाई पूरा गर्नका लागि कालीबहादुर मल्लको प्रस्तावमा मन्त्री हुँदा शक्ति बस्नेतकै पहलमा ४०० केभी प्रसारण लाइन भेरी कोरिडोरमा निर्माण गर्न जाजरकोटको दानी पिपलमा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । ७५ किलोमिटर लामो डवल सर्किटमा निर्माण हुने यो आयोजनाको लागत झन्डै १४ अर्ब लाग्ने छ ।

आयोजना निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम सुरु भएको छ । यो आयोजना सुर्खेतको मैनतडाबाट जाजरकोटको दानी पिपलमा गएर टुङ्गिन्छ । यो कर्णाली कोरिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाभन्दा ठूलो रहेको छ । भेरी नदी तथा आसपासको नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई एकै ठाउँमा राखेर खरिदबिक्री गर्न सहज होस् भनेर निर्माण गर्न लागिएको हो । रुकुम पश्चिममा प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना जाजरकोटमा निर्माण गर्न लागिएको छ । सबैभन्दा ठूलो विकासको जगको रूपमा यसलाई लिइन्छ । यहाँ प्रश्न उठछ, नलगाड कहिले बन्छ ? नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व विद्युत् खरिदबिक्री निश्चित नगरी काम अगाडी बढाउन सकिँदैन । विद्युत् खरिद गर्नका लागि बाटो खुला भएमा मात्र लगानीकर्ताले लगानी गर्न तयार हुन्छ । विद्युत् उत्पादन मात्र गर्ने तर बिक्री नहुने अवस्था आएमा लगानीकर्ता घाटामा जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले हामीले चर्को स्वरमा कराउँदैमा कसैले लगानी गरिहाल्ने र आयोजना निर्माण भइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।